सहकारीप्रति खस्किएको विश्वास र संसदीय छानबिनमार्फत् सुधारको आश

हाम्रो घर ! गाउँमै पुरानो, ढुंगा र माटोको २४ इन्चको गारो भएको, सति सालका काठहरू सिंगै प्रयोग गरिएका र भित्ताहरूमा रातो माटोमा बाबियो काटी मुछेर झण्डै २ इन्च बाक्लो गरी सिमेण्टका प्लास्टर जसरी प्रयोग गरिएको थियो । अहिले त अधुनिकताबाट अछुतो रहन सकेन । २०५५ सालको कुरा हो- त्यो बिहान आमा दैलोमा गोबर र रातोमाटो पोत्दै हुनुहुन्थ्यो । सहकारी निर्माणका लागि भन्दै एक जना सर हाम्रो घरमा आउनुभयो । सायद त्यो समय बिहानको थियो । आमाले लिप-पोत सकेर बस्नुका लागि उहाँलाई मकैका खोस्टाले बुनेर बनाएको चकटी दिनुभयो र उहाँ चकटी ओछ्याएर पिँढीको डिलैमा बस्नु भयो ।

एकै छिनमा उहाँले टोल-छिमेकका सबै आमा-दिदीबहिनीहरूलाई डाक्नु भयो र केही बेरमै सहकारीको समूह निर्माण भयो । उहाँ सरले नै समूहको नाम ‘राधिका महिला समूह’ भनेर आमाकै नामबाट राखि दिनुभयो । आमा-दिदीबहिनीहरूका बीचमा महिनाको एक फेर बैठक बस्ने गरी प्रत्यक महिना २० रूपयौँ बचत गर्ने समूह सल्लाह भयो । त्यसैगरी २० रूपैयाँ बचत संकलनबाट बनेको महिला जागृति बचत तथा ऋण सहकारी लि. भीमफेदी गत २०८० मंसिर २३ गते २५औं वार्षिक साधारण सभा सकेर अघि बढिरहेको छ । त्यो बेला जब सहकारीको साधारण सभा सुरू भयो हाम्रो हातमा आयोजकले एक-एक प्रति प्रतिवेदन उपलव्ध गराउनु भयो । प्रतिवेदन पढ्दै जाँदा थाहा पाएँ कि हाम्रा आमा-दिदीबहिनीहरूले घर खर्चबाट बचाएर बचत गरेको २० रूपैयाँहरू अहिले २६ करोड ४१ लाख भन्दा बढी भइसकेको रहेछ । त्यतिबेला गाउँका गरिब, किसान सदस्यहरूबाट साना स्रोतहरू संकलन गरी बनेको सहकारीले ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारमा मद्दत गर्दै साना उद्यम निर्माण गरिरहेको प्रति गौरव महसुस गरेको थिएँ ।

तर, अहिले संसद तथा सार्वजिनक रूपमा सहकारीकर्मी, सहकारी तथा यससंग आवद्ध व्यक्तिहरूले सहकारीको बचत अपचलन गरेको भन्ने आवाजहरू उठिरहेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा त यो विषय सरकार ढाल्न र जोगाउने हतियारकै रूपमा प्रयोग हुन थालेको भान हुन्छ । यद्यपि अहिले केही सहकारी तोकेरै र अन्य समस्याग्रस्त सहकारी र सोसँग जोडिएर आउने कम्पनी, व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनेको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने संसदीय छानबिन समितिमार्फत् नेपालका सहकारी सुधारको यात्रा अघि बढेको छ ।

छानबिनका लागि विशेषज्ञ ज्ञान, सीप, क्षमता, तालिमलगायतका कुरा आवश्यक हुन्छ र यसका निश्चित विधि पद्धती हुन्छन् । भने संसदीय छानबिनको ३ महिने सीमाले साँच्चै प्रभावकारी छानबिन होला त ? भन्ने प्रश्न भने उब्जिएको छ ।

मलाई राम्ररी थाहा छ कि, मेरो गाउँ भीमफेदीको धोर्सिङ्ग टोलका आमा-दिदीबहिनीहरू आज पनि त्यसै गरी मासिक बैठक बसिरहनु भएको हुन्छ । यो निरन्तर चलिरहेको छ । उहाँहरूले बाख्रा, कुखुरा पाल्न, उद्यम गर्न तथा आखिरी पर्दा समूह जमानीमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण पनि पाइरहनु भएको छ । मेरो आमाले पनि सोही सहकारीमार्फत समूह जमानीमा ऋण लिएर ७० वटा जति बाख्रा पालिरहनुभएको छ । यसैबाट हाम्रो परिवारको नुन तेल चलिरहेको छ । आफ्नो नाम लेख्न नजानेर धेरै पटक मैले हात समाएर ‘राधिका राना’ लेख्न सिकाएको उहाँले आज सहकारीले सञ्चालन गरेको प्रौढ शिक्षा पढेर नेपाली अक्षर मज्जाले पढ्न सक्ने, अंक गणितका हिसाब गर्न सक्ने र एण्ड्रोइड मोबाइल फोन ह्याण्डल गर्न सक्ने हुनुहुन्छ ।

उहाँ त प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुनुहुन्छ । यसै गरी समाज र राष्ट्रमा सहकारीबाट क्षमता बढेका सदस्य धेरै छन् । केही समयदेखि देशका विभिन्न सहकारीमा बचतकर्ताहरूको बचत अपचलन भएको भनी प्रतिनिधिसभामा आवाज उठिरहेका छन् । संसदमा बचतकतार्ताको बचतको सुरक्षा, जोखिममा रहेका तथा दुरूपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्ने, कर्जा प्रवाहको स्थिति र दायराको अवस्थाको बारेमा अध्ययन र छानबिन गरी कारवाहीका लागि आवस्यक सिफारिस गर्नका लागि आवाज उठ्नु राम्रो विषय हो । तर यो मुद्धामा राजनीति प्रवेश गरेको कारण उद्धेश्य ‘सत्ता स्वार्थ’ मात्रै पो होकी भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।

बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने/गराउने विषयलाई राजनीतिक रंग दिँदा अहिले जोखिमयुक्त सहकारीका सदस्यमा पनि बचत फिर्ता नै नहुने चिन्ता बढ्न थालिसकेको छ । सहकारीमा समस्या देखियो भन्ने बजार हल्लाका कारण राम्रा सहकारीका सदस्यहरूको समेत मनमा चिसो पस्न थालिसकेको छ । सहकारीका नयाँ सदस्यहरूमा त झन धेरै नै सहकारीप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक बनिरहेको छ । सहकारीमा हुने वित्तीय अनुचितताका डरले गर्दा सदस्यहरू सहकारीमा बचत राख्न तथा सेयर किन्न नै डराइरहेका छन् । यसरी सहकारीको विषय जोडिएर अहिले भइरहेको खुल्लमखुल्ला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपले सहकारी संस्थाहरूको निष्ठा र विश्वसनियतामा क्षयीकरण आएको छ ।

जेठ १५ गते प्रधानमन्त्री, सरकार पक्ष तथा प्रतिपक्षबीचको छलफलबाट सहमति जुटेर नेपालका सहकारी सुधारको यात्रातर्फ बढेको छ । सरकार नै सहकारीमा देखिएका समस्यम समाधानमा लागि परेका कारण ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ ७ सदस्यीय निर्माण भएको छ । छानबिन समितिको कार्यादेशमा उल्लेख भए बमोजिम बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा र अपचलन भएको बचत फिर्ता गराई सहकारीलाई पुरानै लयमा फर्काउनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

छानबिनका लागि विशेषज्ञ ज्ञान, सीप, क्षमता, तालिमलगायतका कुरा आवश्यक हुन्छ र यसका निश्चित विधि पद्धती हुन्छन् । भने संसदीय छानबिनको ३ महिने सीमाले साँच्चै प्रभावकारी छानबिन होला त ? भन्ने प्रश्न भने उब्जिएको छ । यद्यपि, सहकारी छानबिनका लागि बन्ने समितिले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्छ । अनिमात्रै सहकारी र यस संग जोडिएर उठेको प्रश्न, लागेका आरोप तथा हिनामिनाको जाँच गर्न सकिन्छ । निष्पक्ष अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर सहकारीप्रति विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्दछ । अहिले संसदीय छानबिन समितिसँग समयमा काम गर्नेबाहेकको विकल्प छैन ।

केही सहकारीमा हाल देखिएको जस्तो अपारदर्शीता, वित्तीय स्रोतहरूको अप्रभावकारी व्यवस्थापन तथा बचत रकमहरूको अपचलनबाट ठूलै चुनौतीहरू सिर्जना हुन सक्ने अनुमान लाउन सकिन्छ । वर्तमान परिप्रेक्षमा नेपालमा सहकारीका दुई चुनौतीहरू छन् । पहिलोः नियमन तथा नियमित अनुगमनको अभावका कारण पनि सहकारीमा समस्याहरू सिर्जना भइरहेका छन् । कानूनले सहकारी प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिएको भएता पनि गतिलो, भरपर्दो र स्वतन्त्र नियमनकारी संयन्त्रको अभावमा नै सहकारी क्षेत्रमा अप्रिय घटनाहरू भएका हुन् । दोस्रोः अहिले सदनमा ‘सरकार’ सौदाबाजीको प्रोपोगेण्डाका रूपमा सहकारी मुद्दाले प्रवेश पाउनु पनि दुखःद् हो । सामुदायिक विकासका लागि आर्थिक संयन्त्रका रूपमा रहेको सहकारी राजनीतिक दलहरूको सौदाबाजीको साधन बन्दा बचतकर्तामा झन् पीडा पीडा थपिएको छ ।

अहिले केही सहकारी तोकेरै र अन्य समस्याग्रस्त सहकारी र सोसँग जोडिएर आउने कम्पनी, व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनेको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने संसदीय छानबिन समितिमार्फत् नेपालका सहकारी सुधारको यात्रा अघि बढेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अनुसार अहिले नेपालमा १९ वटा विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघ, एउटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, ११ वटा प्रदेशस्तरीय सहकारी संघ, ३११ वटा जिल्ला सहकारी संघहरू र ३१,३७३ वटा सहकारी छन् । ती सहकारीमा ७४ लाख बचतकर्ता रहेको छन् । यसबाट ठूलो संख्यामा रोजगारी तथा उद्यमशीलता सिर्जना भएका छन् । अहिले विश्वभर ३ मिलियन सहकारी तथा १ अर्ब सदस्यहरू रहेको विश्व सहकारी मनिटर २०२३ ले बताएको छ । विश्वमा सहकारीले २ करोड ७२ लाख रोजगारी र विभिन्न अवसरहरू सिर्जना गरेको छ । रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलताको विकास तथा लगानी निर्माणमा अतुलनीय भुमिका निर्वाह गरेको सहकारी क्षेत्रलाई जोगाई राख्नु पर्ने हाम्रो दायित्व हो ।

सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० को प्रतिवेदनले सहकारीमा हाल देखिएका समस्या सिर्जनाका कारणहरू भनेर कोभिडका कारण गुमेका रोजगारीका अवसरहरू पुरानै लयमा फर्कने क्रम जारी रहे पनि पर्यटन र यातायात व्यवसायले गति लिन नसकेको, सरकारको पुँजीगत खर्चमा कमी आउनु, प्रवाहित कर्जाहरूमा खराब कर्जाहरू अत्यधिक हुनु, घर जग्गा जस्ता नकमाइने स्थिर सम्पत्तिमा अत्यधिक लगानी हुनु, सञ्चालक, पदाधीकारी तथा जिम्मेवार व्यक्ति स्वार्थ बाझिने गरी गरिएको कर्जा लगानी लगातका धेरै खालका अर्थतन्त्रको प्रणालीगत, गैरप्रणालीगत तथा नीतिगत समस्याहरू रहेको औंल्याएको छ । अहिले यस्तो प्राविधिक कुरातर्फ कसैको ध्यान छैन । यसै प्रतिवेदनले हाल देखिएको सहकारी समस्याहरू सुधारका लागि पनि राम्रा सिफरिसहरू गरेको छ । एकफेर प्रतिवेदन खोजर पनि पढौं, बुझौं र कार्यान्वयन गरौं भन्ने मेरो सल्लाह छ । यसले हाल सहकारीमा देखिरहेको समस्यालाई सुल्झाउन महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

अहिले, संसदीय छानबिन समिति नै बनिसकेको अवस्थामा यसले नेपालका समस्याग्रस्त देखिएका सहकारीहरूको समस्याको पहिचान गरी दोषीलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिनुपर्छ । यसैबाट बचतकर्ताहरूमा विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ र सहकारीप्रतिको सार्वजनिक विश्वासहरू पुनःस्थापना हुँदै जानेछ ।