नेपालका वाम-उदारवादीको ‘मनो रहर’ र भारतमा तेस्रो पटक फैलिएको ‘नमो लहर’

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतमा लोकसभा निर्वाचनको अन्तिम मतदान भोलि जुन १ शनिबार हुँदैछ । जुन ४ मा भारतको निर्वाचन परिणाम आउनेछ । भारतको चुनावका बारे नेपालमा पनि चर्चा, परिचर्चा र अनुमानहरु चियापसलदेखि भट्टीहरुमा समेत भइरहेका छन् । नेपालमा एउटा यस्तो जमात छ, जसले आफूलाई वामपन्थी भन्छ र अर्को उस्तै जमात जो आफूलाई उदार लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउँछ, उनीहरु भारतमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा-बीजेपी)ले हारोस् र नरेन्द्र मोदी सत्ताच्युत बनून् भनेर धुपधुँवार गरिरहेका छन्, तर नेपालका दुई तिहाइ हिन्दू जनता भने भारतमा बीजेपी र नरेन्द्र मोदीको निरन्तरतासँग हिन्दू राज्य नेपालको प्रतिष्ठा देखिरहन्छन् । खासमा नेपालका वाम-उदारवादीहरुको मनोगत अपेक्षाविपरीत भारतमा नरेन्द्र मोदीको तेस्रो चरणको सत्तारोहण अझ भव्य हुने देखिँदैछ । त्यसैले एक प्रकारले यहाँका उदार लोकतन्त्रवादी र वामहरुको ‘मनो रहर’विपरीत भारतमा ‘नमो लहर’को तेस्रो वेभ चलेको छ ।

भारतमा लोकसभा चुनावको अन्तिम चरण सुरु भएसँगै चुनावी नतिजाको प्रतीक्षा व्यग्र भएको छ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को ‘चार सय पार’को विश्वास र ‘चार सय पार’ पुग्न नदिन विपक्षीको छटपटीले यो व्यग्रतालाई झनै बढाएको छ । भाजपा इतरका दलहरु आफ्नो जीतभन्दा पनि भाजपालाई रोक्ने मनसायसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन् ।

अध्येताहरुले सन् २०२४ को लोकसभा चुनावमा भाजपाकै पल्लाभारी हुने विश्लेषण गरिरहेका छन् । नरेन्द्र मोदीले विगत एक दशकमा भारतको सामाजिक-आर्थिक परिदृश्यमा गरेको परिवर्तनले यस पटक पनि भाजपा नै भारतको नेतृत्वकर्ता हुने निश्चितप्रायः छ । गएका दश वर्षमा गरेका कामलाई आधार बनाउँदै सन् २०२४ को लोकसभा चुनावमा ‘विकाससे विश्वास’ अर्थात विकासमार्फत विश्वास भन्ने नारा लिएर भाजपा भारतीय मतदातामाझ ओर्लियो । एक दशकमा भाजपाले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर मनग्गे काम गरेको छ ।

सन् २०२५ सम्ममा भारतलाई ५ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउने मोदीले यस अगाडि नै गरेको वाचाले भारतका मध्यम वर्ग र युवा मतदाताहरूलाई निश्चय नै अपिल गरेको छ । मोदी नेतृत्वको सरकारले गएका दश वर्षमा भारतमा एकीकृत कर प्रणाली वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी), ‘मेक इन इन्डिया’ जस्ता पहलमार्फत महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार गरेको छ । जीएसटी भारतको कर प्रणालीमा गरिएको ऐतिहासिक सुधार हो । जीएसटीले धेरै अप्रत्यक्ष करहरूलाई एउटै छातामुनि एकीकृत गर्‍यो, कर संरचनालाई सरल बनायो । लगानीकर्ता र व्यवसायीले यो कर प्रणालीले निकै सहज बनायो । जीएसटीले व्यवसाय गर्न सहज बनायो । विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दियो ।

मोदी नेतृत्वको सरकारले गएका दश वर्षमा भारतमा एकीकृत कर प्रणाली वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी), ‘मेक इन इन्डिया’ जस्ता पहलमार्फत महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार गरेको छ । जीएसटी भारतको कर प्रणालीमा गरिएको ऐतिहासिक सुधार हो । जीएसटीले धेरै अप्रत्यक्ष करहरूलाई एउटै छातामुनि एकीकृत गर्‍यो, कर संरचनालाई सरल बनायो ।

एक दशकमा मोदीले पूर्वाधार परियोजनाहरूमा पनि उत्तिकै ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । सन् २०१४ को तुलनामा सडक र ठूला राजमार्गको बजेट आवेदन ५०० प्रतिशतले बढेको छ । सन् २०१४ मा २४८ किलोमिटरमा चलिरहेको मेट्रो मोदी नेतृत्वको दश वर्षमा ७७७ किलोमिटर पुग्यो । ७० वटा नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रलाई सडक सञ्जालमा जोड्न विगत दश वर्षमा ३ लाख २८ हजार किलोमिटर ग्रामीण सडक तयार भएका छन् । भारतनेट योजनाले भारतका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराएको छ । मोदी सरकारले १० वर्षमा गरेका यी कामले भारतको शहरी र ग्रामीण दुवै मतदातामाझ मोदी र भाजपालाई लोकप्रिय बनाएको छ । मोदी नेतृत्वमा भारतले पूर्वाधारमा गरेको प्रगति हेर्न हालसालै अभिनेत्री रश्मिका मन्दानाले सार्वजनिक गरेको भिडियो हेर्दा थाहा हुन्छ ।

मोदी नेतृत्वको सरकारले गएका दश वर्षमा भारतमा लामो समयदेखि बहसको विषय बन्दै आए पनि धेरैले वास्ता नगरेकोे सामाजिक कल्याणको विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतमा राख्यो । चरम आर्थिक असमावेशिता भएको भारतको समाजमा आर्थिक समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी मोदीले ‘प्रधानमन्त्री जनधन योजना’ सुरु गरे । यो योजनामार्फत भारतमा करोडौं मानिसको बैंकमा पहुँच पुगेको छ । आवासविहीनहरुले प्रधानमन्त्री आवास योजनामार्फत घर पाएका छन् । मोदी नेतृत्वको भारतमा ३ करोड बढी भारतीयले आफ्नै घर पाएका छन्, १० करोड नयाँ धारा जडान भएका छन् । गरिब कल्याण अन्न योजनामार्फत मोदी नेतृत्वको सरकारले ८० करोडभन्दा बढी भारतीयलाई निःशुल्क खाद्यान्न वितरण गरिरहेको छ । स्वच्छ भारत अभियानअन्र्तगत १२ करोड बढी शौचालय बनेका छन् ।

‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ अभियानमार्फत मोदी सरकारले महिलालाई शिक्षित बनाएर सक्षम बनाउने काम गरिरहेको छ । कोभिडको कहरमा २० करोड महिलालाई सरकारले उनीहरुको बैंक खातामा अनुदान रकम उपलब्ध गरायो । तलबी सुत्केरी बिदा १२ हप्ताबाट बढाएर २६ हप्ता पु¥याइएको छ । सुरक्षित मातृत्वका लागि भन्दै मोदी नेतृत्वको भारतमा हालसम्म करिब साढे तीन करोड महिलाले गर्भावस्थादेखि सुत्केरीसम्मको स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क पाएका छन् । जसका कारण मातृ मृत्युदर घटेको छ । मातृ बन्दन योजनामार्फत मोदी सरकारले तीन करोड आमाहरुलाई अनेक प्रकारको सहयोग दिएको छ । सुरक्षित महिनावारी अभियानअन्तर्गत १ रुपैयाँमा २७ करोडभन्दा बढी स्यानिटरी प्याड वितरण भएका छन् ।

चरम आर्थिक असमावेशिता भएको भारतको समाजमा आर्थिक समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी मोदीले ‘प्रधानमन्त्री जनधन योजना’ सुरु गरे । यो योजनामार्फत भारतमा करोडौं मानिसको बैंकमा पहुँच पुगेको छ । आवासविहीनहरुले प्रधानमन्त्री आवास योजनामार्फत घर पाएका छन् ।

उज्ज्वला योजनाअन्तर्गत एक वर्षमा एक महिलाले १२ वटा ग्यास सिलिन्डर पाउँछिन् । हरेक सिलिन्डरमा २०० रुपैयाँ अनुदान पाइन्छ । यो योजनाबाट ९ करोड ६० लाखभन्दा धेरै महिलाले आफ्नो घरको चुल्हो बालिरहेका छन् । यी सुधारले महिला तथा गरिब मतदाताहरूमाझ मोदी र भाजपाको बलियो प्रभाव पारेको छ । सशस्त्र बलमा महिलाका लागि थप स्थान सुरक्षित गरिएको छ । जनधन योजनाअन्तर्गत शून्य रुपैयाँमा बैंक खाता खोल्न पाइन्छ । यो खातामार्फत सर्वसाधारणले खातामा पैसा नभए पनि खाताबाट १ लाख रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट गरेर निकाल्न सक्छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने मोदीको अडानले भारतीय मतदातामाझ मोदीको ‘म्याचो म्यान’ छवि बनेको छ । सन् २०१९ को बालाकोट हवाई हमला, पुलवामा आक्रमणपछि आतंकवादविरुद्ध मोदी सरकारले गरेको जवाफी प्रदर्शनको विश्व समुदायले अहिलेसम्म प्रशंसा गरिरहेको छ । सन् २०१४ मा १ हजार ९४१ करोडको रक्षा सामग्री निर्यात गर्ने भारत अहिले १२ हजार ८१५ करोड रुपैयाँ बराबरको रक्षा सामग्री निर्यात गर्छ । सन् २०१४ भन्दा अगाडिको तुलनामा पछिल्ला दश वर्षमा आतंकवादी हमलामा ७४ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

छिमेकी पहिलो भन्ने मोदीको विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा भारतको दृढ अडानसँगै स्पष्टताले विश्व शक्तिमाझ भारत नयाँ नामका रुपमा उदाएको छ । मोदीले भारतको नेतृत्व गरेपछि विश्वले भारतलाई पहिलेभन्दा बढी ध्यान दिएको छ । मोदीको सक्रिय विदेश नीतिले प्रमुख विश्व शक्तिहरू र छिमेकी देशहरूसँग भारतको सम्बन्धलाई बलियो बनाएको छ । एक्ट इस्ट नीति, विश्वव्यापी फोरमहरूमा सहभागिता र रणनीतिक साझेदारी जस्ता पहलहरूले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई उच्च पारेको छ । मोदी नेतृत्वको विदेश नीतिकै प्रतिफल हो, आज भारतले विश्व समुदायलाई ‘मेक द वल्र्ड रेडी फर इन्डिया’ भनिरहेको छ ।

मोदी नेतृत्वको दश वर्षमा भारतले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । यस क्षेत्रलाई बढावा दिन मोदी सरकारले स्टार्ट-अप इन्डिया सुरु गर्‍यो । मेक इन इण्डिया सुरु गर्‍यो । यही कामका लागि भनेर नेशनल रिसर्च फाउन्डेशन स्थापना गरिएको छ । रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा मोदी सरकारले गरेको लगानीको नतिजा भन्नुपर्छ वैज्ञानिक प्रकाशनहरूको संख्याको हिसाबले सन् २०१० मा भारत सातौं स्थानमा थियो भने २०२३ मा तेस्रो स्थानमा पुगेको छ । कोभिड-१९ विरुद्ध भारतले निर्माण गरेको खोप अध्ययन र अनुसन्धानमा गरिएको लगानीकै नतिजा हो । पछिल्लो १० वर्षमा भारतीय मानसिकता पहिलेको तुलनामा धेरै नै उद्यमशील भएको छ ।

एकै पटक १०४ सेटलाइट लञ्च गरेर भारतले विश्व रेकर्ड राख्यो । मौसम पूर्वानुमानमा भारतले प्रक्षेपण गरेका सेटलाइटले भारतमात्र होइन, दक्षिण एसियाली देशलाई नै सहयोग गरिरहेका छन् । चन्द्रमामा अवतरण गर्ने भारत चौथो देश बन्यो ।

नवीनतम प्रविधिहरूको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्तामात्र नभई भारतले आफूलाई विश्वस्तरीय, सुरक्षित र किफायती प्रविधिहरूको आविष्कारक पनि सावित गरेको छ । सात वटा नयाँ सूचना प्रविधि अध्ययन संस्थान र ३२० नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन् । एकै पटक १०४ सेटलाइट लञ्च गरेर भारतले विश्व रेकर्ड राख्यो । मौसम पूर्वानुमानमा भारतले प्रक्षेपण गरेका सेटलाइटले भारतमात्र होइन, दक्षिण एसियाली देशलाई नै सहयोग गरिरहेका छन् । चन्द्रमामा अवतरण गर्ने भारत चौथो देश बन्यो ।

गएका १० वर्षमा मोदी सरकारले सुरु गरेका योजनाको प्रत्यक्ष लाभ किसानदेखि महिला र युवाले लिइरहेका छन् । गरिबदेखि धनी र शहरदेखि गाउँसम्मका मानिसले भारतमा मोदी सरकारको अभिभावकत्व महसुस गरेका छन् । सन् २०१३ को तुलनामा २०२३ सम्म पुग्दा भारतको कृषि बजेट करिब ६ गुणा बढेको छ । किसानले मलमा पाउने अनुदान १४० प्रतिशतले बढेको छ ।

५ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार हुने आयुष्मान भारत योजनामा मोदी सरकारले १० वर्षमा २४ करोडभन्दा बढी मानिसलाई जोडेको छ । ३० करोड मानिस वार्षिक ४३६ रुपैयाँ तिरेर २ लाखको बीमा सुविधा पाइने मोदी सरकारको योजनामा जोडिएका छन् । १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मानिसका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँसम्म पेन्सन पाइने सामाजिक सुरक्षा अपनाइएको छ । यस्ता कार्यक्रममार्फत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतलाई कल्याणकारी राज्यको दिशामा अगाडि बढाएका छन् । मोदी सरकारले विगत दश वर्षमा समाजका हरेक वर्गलाई लाभ पुग्नेगरी काम गरेको छ । राष्ट्रिय पिछडा वर्ग आयोगलाई संवैधानिक दर्जा दिइएको छ । असंगठित श्रमिकलाई रोजगार खोज्न सजिलो बनाउन भनेर मोदी सरकारले सुरु गरेको ई-श्रमिक पोर्टलमा २८ करोडभन्दा बढी मजदुर जोडिएका छन् ।

नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सन् २०१४ सेप्टेम्बर २५ मा मेक इन इन्डिया कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । जसको उद्देश्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने हो । मेक इन इण्डिया एक प्रकारको स्वदेशी अभियान हो, जसमा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छ । कारिगर र शिल्पकारहरूलाई ध्यानमा राखेर विश्वकर्मा योजना सुरु गरियो । कारिगर र शिल्पकारको क्षमता वृद्धि गर्न भनेर ५ प्रतिशत व्याजमा २ लाखसम्म ऋण लिन पाउने विश्वकर्मा योजनाले भारतका करोडौं शिल्पकारलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग गरिरहेको छ । यस्तै योजनाको परिणामतः मोदी नेतृत्वमा गएका दश वर्षमा भारत विश्वको सबैभन्दा द्रुत गतिमा वृद्धि हुने ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो । भारतको जीडीपी वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत पुगेको छ ।

२०२४ को चुनावमा देखिएको भाजपा र मोदीको आत्मविश्वास बुझ्न भाजपाको कार्यशैली बुझ्नुपर्छ । चुनावी तयारीका लागि भाजपा चुनावको प्रतीक्षा गर्दैन भन्ने गरिन्छ । किनभने भाजपाले वर्षभरि चुनावको तयारी गरिरहन्छ ।

सन् २०१४ मा सुरु भएको ‘मेक इन इन्डिया’ले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई भारतमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नेगरी काम गरिरहेको छ । डिजिटल पूर्वाधार सुधार गर्ने, इन्टरनेट जडान बढाउने र ई-गभर्नेन्सलाई प्रवर्द्धन गर्न मोदी नेतृत्वको सरकारले डिजिटल भारत अभियान सुरु गर्‍यो । यही अभियानको प्रतिफल हो, आज भारत संसारकै सबैभन्दा धेरै स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता देशमा पर्छ । करिब २ लाख ग्राम पञ्चायत अप्टिकल फाइबरको कनेक्सनमा आए । इन्टरनेट शुल्क संसारकै सबैभन्दा न्यून छ । सस्तो र सुलभ इन्टरनेटको पहुँचले भारतवासीलाई डिजिटल भुक्तानीमा संसारकै अग्रणी बनायो । सन् २०२१ को ‘ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेन्ट’को ४० प्रतिशत हिस्सा भारतको थियो ।

हरेक उमेर समूह, पेशा, लिंग र क्षेत्रका आवश्यकताका अनुसार मोदी सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि सेवा र सुविधा पुर्‍याएको छ । ‘मिनिमम गर्भनमेन्ट, म्याक्सिमम गर्भननेन्स’को नाराअन्तर्गत मोदी सरकारले विगत दश वर्षमा सरकारी प्रक्रियालाई सहज, चुस्तदुरुस्त र सेवाग्राही केन्द्रित बनाएको छ । कानून बनाउने मात्र होइन, नागरिकलाई प्रक्रियाको झमेलामा पारेर सास्ती दिने ५० भन्दा बढी कानून मोदी नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको चपेटमा परिरहेको विश्वले हरित र नवीकरणीय ऊर्जाको दिशामा अगाडि बढ्ने प्रण गरिरहँदा भारतले एक दशकमा आफ्नो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता २ गुणाले वृद्धि गर्‍यो । सन् २०१४ को तुलनामा २०२३ मा भारतको सौर्य ऊर्जा क्षमता २ हजार प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । २ हजार २०० मेगावाट क्षमताको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सोलार पार्क स्थापना गरेर भारतले नवीकरणीय ऊर्जामा आफूलाई विश्वकै अग्रणी देश बनाएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्याट्रिक गर्नेमा पूर्ण विश्वस्त देखिन्छन् । ५४३ सीटको भारतीय लोकसभामा भाजपा बहुमतमात्र होइन ४०० भन्दा बढी सीट जित्ने विश्वास गरिरहेको छ । भाजपाको यो विश्वासको कारण हो एक दशकमा उसले गरेको भारतको कायापलट ।

२०२४ को चुनावमा देखिएको भाजपा र मोदीको आत्मविश्वास बुझ्न भाजपाको कार्यशैली बुझ्नुपर्छ । चुनावी तयारीका लागि भाजपा चुनावको प्रतीक्षा गर्दैन भन्ने गरिन्छ । किनभने भाजपाले वर्षभरि चुनावको तयारी गरिरहन्छ । भाजपाले चुनाव जित्ने दीर्घकालीन रणनीति हो चुनावी वाचा पूरा गर्ने । सन् २०१४ को चुनावमा भाजपाले तीन तलाक खारेज गर्ने, जम्मू कश्मीरबाट धारा ३७० खारेज गर्ने र अयोध्यामा भव्य राम मन्दिर निर्माण गर्ने वाचा गरेको थियो ।

सन् २०१९ मा मोदी सरकारले सीएएबाहेक राम मन्दिर, संसद र व्यवस्थापिकामा महिला आरक्षणको वाचा पूरा गरेको छ । चुनावमा गरिएका वाचा पूरा गर्ने भाजपा र मोदीको कार्यशैलीबाटै प्रभावित मतदाताले सन् २०१९ मा थप शक्तिशाली बनाए । त्यसकारण सन् २०२४ मा भाजपाको जीतमाथि शंका गर्ने ठाउँ छैन् । किनभने मोदी र भाजपा आफ्ना मुद्दा र आधारभूत सिद्धान्तबाट विचलित भएका छैनन् । जनताले तिनैलाइ पत्याउँछन्, जसले वाचा पूरा गर्छ ।