भिसा अस्वीकारः प्रतिष्ठा सन्दीपको गिर्‍यो कि देशको ?

कुटनीतिमा एउटा मान्यता छ, देश ठूलो होस् या सानो, समृद्ध होस् या तन्नम, सम्प्रभूता सबैको बराबर हुन्छ । सबैको सार्वभौमिकता उस्तै संवेदनशील हुन्छ । तर, नेपालका हकमा यो विश्वव्यापी मान्यता एकादेशको कथाजस्तो बन्दै आएको छ ।

हामीसँग कहिल्यै पराधीन नभएको गर्विलो इतिहास छ । तर, व्यवहारमा स्वाधीन र सार्वभौम हुन नसकेको लज्जास्पद वर्तमान पनि । पछिल्लो कालखण्डमा राजा महेन्द्रको शासनकाललाई अपवाद मान्ने हो भने विश्वस्तरमा नेपालको स्वाधीनता बलियो बनाउने र नेपालीहरूको आत्मसम्मान माथि उठाउने काम कुनै पनि शासकहरूबाट हुन सकेन । राजतन्त्र उखेलिएर लोकतन्त्र हुँदै देश गणतन्त्रमा त गयो, तर राष्ट्रिय स्वाभिमान झन् झन् गिर्दै रसातलमा पुग्न लागेको तीतो यथार्थलाई हामीले स्वीकार्नैपर्छ । राजतन्त्रकालमा तैबिसेक थियो, गणतन्त्रकालीन नेपालका शासकहरुलाई त विदेशी काउन्टरपार्टले होइन, उनीहरूका आवासीय दूतले नै हाइहुकुम गर्छन् ।

अब अहिलेको मूल प्रसंगमा आउँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई भिसा दिन अमेरिकी राजदूतावासले अस्वीकार गर्‍यो । सतहीरूपमा हेर्दा ठूलो मुद्दा लाग्दैन । यसलाई राष्ट्रिय सम्प्रभूतासँग जोड्नु अतिरञ्जना लाग्न सक्छ । दूतावासले दिनहुँ थुप्रै नेपालीको भिसा आवेदन रिजेक्ट गरिरहेको हुन्छ, त्यसमा सन्दीप पनि परे । कसलाई भिसा दिने वा नदिने भन्ने दूतावासको क्षेत्राधिकारको कुरा भएकाले यसमा किन रोइलो गर्ने भन्ने धेरैको मत पाइएको छ । तर, यो यति सरल र मामुली विषय किमार्थ होइन ।

अमेरिकी दूतावासको हर्कतमा खुशीको अट्टहाँस गरिरहँदा उनीहरूले यो भुलिरहेका छन् कि प्रतिष्ठा सन्दीपको होइन देशको गिरेको हो । देशको प्रतिष्ठा गिर्नु भनेको प्रत्येक नागरिकको आत्मसम्मान कमजोर हुनु हो ।

सरकारै लागिपर्दा पनि देशको एउटा राष्ट्रिय क्रिकेटरलाई विश्वकप खेल्ने भिसा दिलाउन नसक्नु भनेको ऐतिहासिक निरिहता हो । विश्व महाशक्ति कहलाएको अमेरिकाले नेपालको सम्प्रभूतालाई गरेको अस्वीकारोक्ति हो । सिंगो देश लज्जित हुनुपर्ने घटना हो । हुन त ‘नयाँ नेपालमा’ हामी लज्जित हुन बानी परेका छौं, थप एकपटक भइयो त के आकाश खस्यो भनेर पनि चित्त बुझाउन पनि सकिएला !

सन्दीप लामिछाने अमेरिकाको भिसा लगाएर उतै सेटल हुने सपना देखेका आम युवक होइनन् । उनी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सुपरिचित नेपालका प्रख्यात खेलाडी हुन् । नेपाली क्रिकेटका एक धरोहर हुन् । विश्वका अधिकांश देशमा हुने क्रिकेट लिग खेलिसकेका र अमेरिकामै पनि विगतमा खेलेर फर्किएका उनले मागेको समयमा तत्काल भिसा पाउनुपर्थ्यो ।

विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले सन्दीपलाई नेपालबाट विश्वकप खेल्न अनुमति दिइसकेको थियो । त्यही आधारमा नेपालको क्रिकेट बोर्डले उनलाई १५ सदस्यीय स्क्वाडमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो । आईसीसीको अनुमति र क्यानको निर्णयसहित सन्दीपले आवेदन गरेपछि भिसा नदिनुपर्ने कुनै वैध कारण थिएन । तर, दूतावासले दुईपटक अन्तरवार्तामा बोलाएर सन्दीपलाई अपमानजनक तरिकाले खाली हात फर्कायो । नेपाललाई विश्वकपमा पुर्याउन प्रमुख भूमिका खेलेका खेलाडी नै विश्वकपमा छुटे ।

पहिलोपटक भिसा अस्वीकार गर्नुलाई धेरै अस्वाभाविक नमानौं । अमेरिकी दूतावाससँग सुमधुर सम्बन्ध भएका केही ‘डलरवादी’ अधिकारकर्मी र सेलिब्रिटी छविका नेताको लविङ एवम् अदालतको फैसलापछि पनि सन्दीपका विरुद्ध जारी मिडियाबाजीले दबाब र प्रभाव परेको हुन सक्ला । वा दूतावास आफैंले सन्दीपप्रति कुनै सन्देह राखेको होस् ।

तर, दोस्रोपटकमा नेपालको सरकार नै भिसा प्रक्रियामा संलग्न थियो । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले नै दूतावासमा प्रत्यक्ष पहल गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक नोटसमेत पठाएको थियो । तर, अमेरिकी दूतावासले कसैलाई टेरपुच्छर लगाएन । यो चाहीँ अस्वाभाविक हो । यसलाई अमेरिकाले सन्दीपमाथि होइन, नेपालको सरकारमाथि गरेको अपमानका रूपमा लिन सकिन्छ । विश्वकप आयोजक राष्ट्रले एउटा प्रतिस्पर्धी राष्ट्रको प्रमुख खेलाडीलाई भिसा नदिएर रोक्नु अमेरिकाकाे  खेदजनक व्यवहार र `अश्लील कुटनीति’ पनि हो ।

एउटा घटना सम्झिनु सान्दर्भिक हुनेछ । बंगलादेशका क्रिकेटर रुबेल हुसेन सन् २०१५ को जनवरीमा एक अभिनेत्रीले दिएको उजुरीलाई लिएर पक्राउ परे । ती अभिनेत्रीले उनीमाथि बलात्कारको आरोप लगाएकी थिइन् । रुबेल सोही वर्ष फेब्रुअरीमा आयोजना हुने विश्वकप क्रिकेट खेल्ने बंगलादेशी स्क्वाडमा समावेश थिए । यही आधारमा उनले आफूलाई विश्वकप खेल्ने अनुमति दिन अदालतसँग अपिल गरे । अदालले उनलाई विश्वकपभरिका लागि अन्तरिम जमानत प्रदान गर्‍यो ।

हिरासतमा बसेको तीन दिनमै रुबेल जमानतमा छुटे । उनी विश्वकप खेल्न अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्यान्ड गए । दुवै देशले उनलाई भिसा दिन कुनै आनाकानी गरेनन् । सम्बन्धित देशको अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डको दूतावासले रुबेललाई विश्वकपका लागि आ-आफ्नो देश आउन अनुमति दिएका थिए । रुबेलले विश्वकप खेले र उत्कृष्ट प्रदर्शन पनि गरे । पछि स्वदेश फर्किएर फेरि हिरासतमा बसे । सात महिनापछि अभिनेत्रीले आरोप फिर्ता लिइन् र अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर्‍यायो ।

विश्व महाशक्ति कहलाएको अमेरिकाले नेपालको सम्प्रभूतालाई गरेको अस्वीकारोक्ति हो । सिंगो देश लज्जित हुनुपर्ने घटना हो । हुन त ‘नयाँ नेपालमा’ हामी लज्जित हुन बानी परेका छौं, थप एकपटक भइयो त के आकाश खस्यो भनेर पनि चित्त बुझाउन पनि सकिएला !

रुबेल र सन्दीपको अवस्था एउटै होइन । रुबेलमाथि बलात्कारको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै रहँदा विश्वकप खेल्न पाएका थिए । तर, सन्दीप अदालतबाट निर्दोष सावित भइसकेका छन् । निर्दोष सावित हुनु भनेको आरोप लाग्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्किनु हो । अदालतबाट सफाइ पाएको व्यक्तिलाई राज्य, समाज र कानूनले आमव्यक्तिभन्दा फरक व्यवहार गर्न मिल्दैन । कुनै पनि देशको कानूनले सन्दीपलाई भिसा पाउनबाट रोक्न सक्दैन ।

सन्दीपलाई भिसा नदिइएको सम्बन्धमा दूतावासले सामान्य प्रतिक्रिया पनि दिन आवश्यक ठानेको छैन । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म उठेको आवाजलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । यस्तो हेपाहा शैली उसले अरु कमै मुलकमा देखाउन सक्ला ।

अनौपचारिकरूपमा बुझिएअनुसार भिसा नदिनुका तीनवटा कारण छन् । पहिलो उनको मुद्दा चाँडै सर्वोच्च अदालत पुग्नसक्ने र सन्दीप अमेरिकाबाट नफर्किने दूतावासको आशंका । दोस्रो सन्दीपमाथि पहिले जारी भएको रेडकर्नर नोटिस नेपालको सरकारले फिर्ता नलिएको दाबी । र, तेस्रो नेपालकै एउटा तप्काबाट सन्दीपका विरुद्धमा भइरहेको लविङ । ज्ञानेन्द्र शाहीको नेतृत्वमा हिजो भएको आन्दोलनलाई पनि दूतावासले सकारात्मकरूपमा नलिएको बुझिएको छ ।

उल्लेखित यी कारणहरू ‘भ्यालिड’ हुन सक्थे, यदि सन्दीपको भिसा प्रक्रियामा नेपालको सरकार संलग्न नभएको भए । परराष्ट्रले कुटनीतिक नोट पठाउनुको अर्थ सन्दीपको जिम्मेवारी नेपालको सरकारले लिएको हो । कुटनीतिक नोटलाई कुल्चिनु भनेको दूतावासले सरकारमाथि नै अविश्वास गरेको हो । परराष्ट्रमन्त्रीले नै ग्यारेन्टी गर्दा पनि दूतावासका कर्मचारीले पत्याएनन् ।

सामाजिक सञ्जालमा एउटा झुण्ड सन्दीपले भिसा नपाउँदा बडो उत्सव मनाइरहेको छ, मानौं यो उनीहरुको भयंकर ठूलो जित हो । खासमा यिनीहरू संख्यामा थोरै छन् तर डाँको निकै ठूलो छ । उनीहरू आफूलाई अब्बल श्रेणीको बौद्धिक मान्छन् र आफ्नो विचारसँग असहमतहरूलाई अबुझ ठान्छन् । तर, मेरो नजरमा उनीहरूको बौद्धिकता गहुँको भुस जति पनि मूल्यवान छैन ।

दूतावासलाई मात्र दोष देखाएर पनि केही हुनेवाला छैन । समस्याको जरो हामीभित्रै छ । यदि नेपाल देश ‘शक्तिशाली’ हुन्थ्यो र राष्ट्रिय सम्प्रभूता बलियो हुन्थ्यो भने कुनै पनि देशले हेपाहा व्यवहार गर्न सक्दैन थिए । यदि सन्दीप नेपालका नभएर भारतीय वा अष्ट्रेलियन क्रिकेटर हुन्थे भन्थे दूतावासले नाकको चालले भिसा टक्रयाउने थियो । देशको निर्धोपनको चपेटामा परेका हुन् सन्दीप ।

यदि नेपाल अलिकति मात्र पनि कुटनीतिक क्षमतावान हुन्थ्यो भने परराष्ट्रमन्त्रीले राजदूतलाई बोलाएर प्रष्टीकरण लिन सक्थे । तर, हाम्रो देशका मन्त्री शक्तिशाली देशका राजदूतहरूसँग आफैं थुरथुर हुन्छन्, प्रष्टीकरण लिनु कल्पनाबाहिरको कुरा हो । राजदूतावासबाट ग्रिन सिग्नल नआएपछि परराष्ट्रले अमेरिकी सरकारसँगै कुरा गर्नुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो तत्परता र ल्याकत कसले देखाउने ?

एउटा कुरा लेखेर राख्दा पनि हुन्छ, अमेरिकाको यो निर्णयको विरुद्ध कुनै पनि हाइप्रोफाइल व्यक्तिले आवाज उठाउनेवाला छैन । कुनै राजनीतिज्ञले बोल्नेवाला छैन । कुनै मिडियाले लेख्नेवाला छैन । कारण एउटै छ, अमेरिकाको विरोध गर्दा भोलि दूतावासले आफूलाई नै ब्ल्याकलिस्टमा राखेर भिसा नदिने डर । जोखिम कसले र किन मोल्ने ? पूर्वमन्त्रीहरूसमेत डीभी भर्ने लाइनमा भेटिने देशमा यस्तो सोच अस्वाभाविक पनि होइन ।

सामाजिक सञ्जालमा एउटा झुण्ड सन्दीपले भिसा नपाउँदा बडो उत्सव मनाइरहेको छ, मानौं यो उनीहरुको भयंकर ठूलो जित हो र उनीहरू वरिपरि पुष्पवृष्टी हुन आवश्यक छ । यो झुण्डमाथि पनि केही शब्द न्यौछावर गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

खासमा यिनीहरू संख्यामा थोरै छन् तर डाँको निकै ठूलो छ । सामाजिक सञ्जालमा बलियो पकड राख्छन् । उनीहरू आफूलाई अब्बल श्रेणीको बौद्धिक मान्छन् र आफ्नो विचारसँग असहमतहरूलाई अबुझ ठान्छन् । तर, मेरो नजरमा उनीहरूको बौद्धिकता गहुँको भुस जति पनि मूल्यवान छैन । भुस बरू भैंसीलाई खुवाउन काम लाग्छ, तर यो खोक्रो बौद्धिकता सामाजिक सञ्जाल प्रदूषित बनाउनभन्दा अरु काम आएको देखिन्न ।

बंगलादेशका क्रिकेटर रुबेल हुसेन सन् २०१५ को जनवरीमा एक अभिनेत्रीले दिएको बलात्कारको उजुरीमा पक्राउ परे । रुबेल सोही वर्ष फेब्रुअरीमा आयोजना हुने विश्वकप क्रिकेट खेल्ने बंगलादेशी स्क्वाडमा समावेश थिए । यही आधारमा उनले आफूलाई विश्वकप खेल्ने अनुमति दिन अदालतसँग अपिल गरे । अदालले उनलाई विश्वकपभरिका लागि अन्तरिम जमानत प्रदान गर्‍यो । हिरासतमा बसेको तीन दिनमै रुबेल जमानतमा छुटे । उनी विश्वकप खेल्न अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्यान्ड गए ।

अदालतको फैसलापछि पनि यो जमात सन्दीपलाई ‘बलात्कारी’ करार गरिरहेकै छ । अदालतको फैसलालाई दूत्कारिहेको छ । यदि अदालतले सन्दीपको विपक्षमा फैसला गरेको भए उनीहरू न्यायिक सर्वोच्चताको महिमागान गाइरहेका हुन्थे । फैसलामा प्रश्न उठाउनेहरूलाई संविधान र कानून पढाइरहेका हुन्थे । अमेरिकी दूतावासको हर्कतमा खुशीको अट्टहाँस गरिरहँदा उनीहरूले यो भुलिरहेका छन् कि प्रतिष्ठा सन्दीपको होइन देशको गिरेको हो । देशको प्रतिष्ठा गिर्नु भनेको प्रत्येक नागरिकको आत्मसम्मान कमजोर हुनु हो ।

अर्को एकथरि छन्, जो अमेरिका मानवअधिकारमा एकदमै कट्टर र महिलाअधिकारमा साह्रै संवेदनशील भएकाले सन्दीपलाई भिसा नदिनु स्वाभाविक हो भन्ने भाष्य बनाइरहेका छन् । नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने विषय नै होइन भन्ने उनीहरूको अभिमत छ । यो चाहिँ बुझाइको सीमितता हो । आफ्नो देशको प्रमुख खेलाडीलाई विश्वकप खेल्न भिसा नदिएपछि सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ । हस्तक्षेप गर्नु पर्छ । कुटनीतिक संयन्त्र आखिर केका लागि ? अनि, जतिसुकै मानवअधिकार र महिलाअधिकारका कट्टर देशले पनि एक अर्को देशको न्यायप्रणालीलाई स्वीकार्नैपर्छ । अदालतबाट सफाइ पाइसकेको व्यक्तिलाई अपराधिको व्यवहार गर्न मिल्दैन ।

हुन त अमेरिकाको कानून कति कट्टर छ भन्ने यसैबाट छर्लंग हुन्छ कि एक महिलासँगको याैनकाण्डमा अदालतबाट दोषी ठहर भई जेल सजायसमेत सुनाइएका डोनाल्ड ट्रम्प त्यहाँको आगामी राष्ट्रपतिका बलिया प्रत्याशी हुन् । दोषी ठहरपश्चात पनि माथिल्लो अदालतमा एउटा पुनरावेदन ठेलिदिएपछि उनलाई चुनाव लड्न र राष्ट्रपति बन्न अमेरिकाको कानूनले रोक्दैन ।