कानून निर्माणका लागि सुझाव बैंक स्थापना गर्ने सरकारको तयारी

काठमडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले कानून निर्माणका लागि आम रुपमा सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा कानून अध्ययनरत विद्यार्थीहरुसँग छलफल गर्दै मन्त्री गिरीले कानून निर्माणका लागि सुझाव माग्न सुझाव बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरिएको बताएका हुन् । उनले सुझाव बैंकमार्फत आम नागरिकले जुन कुनै कानूनलाई संशोधन गर्नका लागि सुझाव दिन सकिने बताए ।

उनले आएको सुझाव अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सम्बन्धित विषय विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिने र सुझावलाई कानून निर्माणको प्रक्रियामा समावेश गरिने बताए ।

उनले संसदभित्रका निश्चित सांसदहरुले मात्रै कानन बनाउन जानेको छ भन्ने कुराबाट बाहिर निस्किनुपर्ने बताए । उनले सांसदको वृत्तभन्दा बाहिर पनि विषयविज्ञ र अनुभवी मानिसहरु भएका भन्दै कानून निर्माणमा उनीहरुको सुझावलाई पनि ग्रहण गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री गिरीले आफू कानून अध्ययनरत विद्यार्थीहरुसँग देशको कानून लगायतको विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने र सल्लाह, सुझावहरुलाई ग्रहण गर्ने पनि बताए ।

यस्तो छ मन्त्री गिरीको भनाइः

मन्त्रालयले अहिले कस्ता कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्छ । कुन कानूनमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सबैको सुझाव लिने हिसावले सुझाव बैंक स्थापना गर्दैछौँ । जुनसुकै क्षेत्रमा कानूनहरुको संशोधन यो हिसावले गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने यहाँहरुलाई लाग्यो भने तपाईहरुले त्यसमा सुझाव दिन सक्नुहुन्छ ।

हामी सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर अरु सरोकारवालाहरुसँग पनि बसेर, अरु विज्ञहरु पनि ल्याएर तपाईहरुले दिएको कुराहरुमाथि छलफल गरेर त्यसलाई फेरी एउटा कानून निर्माणको प्रक्रियामा लिएर जाने कुरामा सक्रिय भुमिकामा आउन सक्छौँ । हामी त्यो हिसाबले काम गर्दैछौँ ।

अहिले संसदभित्र भएका निश्चित केही सांसदहरुले मात्र कानून बनाउन जानेको छ, त्योभन्दा बाहिरको दुनियासँग सम्बन्ध नराखेपनि पुग्छ भन्ने जुन बुझाइ हो नि त्यो बाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ । सांसदको वृत्तभन्दा बाहिर धेरै विज्ञहरु छन् ।

विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न अनुभव हासिल गरेका मान्छेहरु छन् । उनीहरुको पनि यस विषयमा सुझावहरु लिनुपर्छ भन्ने खुला ढंगले सुझाव लिने मञ्च मन्त्रालयभित्र तयार गर्छौं । त्यो भयो भने तपाईहरुले दिएका धेरै महत्वपूर्ण सुझावहरु हामीले प्राप्त गर्छौ र कानून निर्माणमा राम्रो दस्तावेज बन्नसक्छ ।