बजेट प्रभाव: बन्द ठूला पाँच स्टिल उद्योग पुन: चल्ने, तर गुणस्तरमा चौतर्फी प्रश्न

रुपन्देही । सरकारले ल्याएको बजेटपछि रुपन्देहीमा बन्द रहेका ठूला पाँच उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनेको छ । कच्चापदार्थ आयात र अन्तःशुल्कमा असमान कर व्यवस्थाका कारण डेढ वर्षदेखि बन्द रुपन्देहीका पाँच वटा फलामे डण्डी बनाउने उद्योग सञ्चालनको तयारी भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि स्पन्ज आइरन र बिलेटमा समान पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो, तर २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको महसुल एक प्रतिशतमा झारेर बिलेट आयातमा प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क लगाएका थिए ।

उद्योगीहरुले यस व्यवस्थाले उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै बन्द गरेका थिए । ५ वटा उद्योग स्पन्ज आइरनबाट डण्डी बनाउने उद्योगसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बन्द भएको थियो । केही उद्योग ६० प्रतिशत उत्पादन घटाएर आंशिक क्षमतामा चलेको थियो ।

रुपन्देहीको भैरहवा करिडोरमा बन्द अवस्थामा रहेको एभरेस्ट रोलिङ मिल्सका सञ्चालक अरुण गोयन्काले सरकारले ल्याएको बजेट र परिवर्तित व्यवस्थापछि उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन थप सहज भएको बताए ।

‘सरकारले बजेटमार्फत सहज बनाइदिएपछि उद्योगीहरु हर्षित छौं । केही समययता बन्द रहेका उद्योग अब चाँडै सञ्चालन गर्छौं’, उनले भने ।

गोयन्कामात्र हैन, रुपन्देहीकै एसआर स्टिल, गोयन्का स्टिललगायतका सञ्चालकले पनि अहिले आफूहरु उद्योग सञ्चालन गर्न उत्साहित भएको बताएका छन् । बजेटमा ‘बिलेट’ आयात गर्ने उद्योगलाई लाग्दै आएको अन्तःशुल्क छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।

आवश्यक कच्चापदार्थ आयात गरी फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले भन्सार महसुलमा दोहोरो कर नीति भएको भन्दै सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए । यस पटकको बजेटमार्फत सरकारले त्यसमा लाग्दै आएको भन्सार दर पुनरावलोकन गरेको छ ।

बजेटमार्फत फलामे छड निर्माणमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत र स्क्य्राप (पत्रु फलाम) तथा ‘पिग आइरन’ आयातमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि स्पन्ज आइरनमा एक प्रतिशत र स्क्य्राप तथा पिग आइरन आयातमा भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको थिएन । उता बिलेट आयात गर्नेले भने पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल र भन्सार विन्दुमै प्रतिमेट्रिक टन दुई हजार ५०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क तिर्ने गरेका थिए ।

अहिले बजेटले आंशिक रूपमै भए पनि आफूहरुको माग सम्बोधन गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘करोडौं लगानी डुब्न लाग्दासमेत रोलिङ मिल उद्योगका समस्या समाधानका लागि राज्यबाट सुनुवाइ हुने आशामा बसेका थियौं’, श्रेष्ठले भने, ‘आर्थिक विधेयक २०८१ जारी भएपश्चात् सुनसान भएका बिलेटमा आधारित रोलिङ मिल उद्योगी उत्साहित भएका छौं ।’

एकै प्रकारका उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थमा समान भन्सार महसुल लाग्नुपर्ने रोलिङ मिल उद्योगको माग रहे पनि हाल गरिएको कर छुटका कारण ‘इन्डक्सन फर्नेस’ मिलमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थमा भन्सार विन्दुमा करिब तीन रुपैयाँ लागत कम पर्न जाने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार यसले उत्पादन लागतमा हुने कम खर्चका कारण इन्डक्सन फर्नेस मिलबाट उत्पादित छडमा करिब आठ रुपैयाँले लागत कम पर्नेछ ।

इन्डक्सन फर्नेस मिलमा स्पन्ज, स्क्र्याप तथा पिग आइरन पगाल्दा ठूलो मात्रामा वातावरण प्रदूषण हुने हुँदा विश्वभर नै यस प्रकारका मिललाई बन्देज तथा निरुत्साहित गरिएको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूको भनाइ छ ।

‘छिमेकी राष्ट्रहरु चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया तथा अन्य विकसित राष्ट्रहरुले यस प्रविधिलाई बन्देज नै लगाएका छन् भने दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तानलगायतले अत्यन्तै कडा निगरानीमा मात्रै बस्तीदेखि टाढा यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न दिएका छन्’, साहुले भने, ‘नेपालमा आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत हरित कर लगाउन थालिएकामा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने अन्य उद्योगमा समेत हरितकर लगाइनुपर्छ ।’

नयाँ बजेटबाट बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउने भएपछि यहाँका कामदार समेत हर्षित छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले सीमित ठूला औद्योगिक घरानाका उद्योगीलाई मात्र फाइदा हुने गरी असमान कर व्यवस्था गरेको भन्दै बिलेट आयात गर्ने उद्योगीहरुले उतिबेलै विरोध गरेका थिए, तर माग सुनुवाइ नभएपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी एभरेस्ट रोलिङ मिल, गोयन्का स्टिल, फेरो स्टिल, एसआर स्टिल र काठमाडौं स्टिल डेढ वर्षदेखि बन्द थिए । यीमध्ये फेरो स्टिल बिक्री भएर विनायक स्पातमा परिणत भएको छ । पञ्चकन्या स्टिल भने ४० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालनमा थियो ।

स्पन्ज, पिग आइरन र स्क्र्याप पगालेर डण्डी बनाउने उद्योगहरुबाट उत्पादन हुने डण्डीको गुणस्तर बिलेटबाट बन्ने डण्डीको तुलनामा कमसल हुने भएकाले ठूला निर्माण परियोजनामा अस्वीकृत हुने गरेको निर्माण क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ ।

अर्कोतिर स्पन्ज, पिग आइरन र स्क्र्याप पगालेर डण्डी बनाउने उद्योगहरुबाट निस्कने धूवाँ र प्रदूषण मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई गम्भीर प्रतिकूल असर पार्ने र पटक पटक आगजनी (विस्फोट) हुँदा कामदारहरुको ज्यान जाने भएकाले चीन, फिलिपिन्स, मलेसियालगायत मुलुकहरुले यस्ता उद्योगलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

भारतमा कडा निगरानीमा जंगल क्षेत्रमा मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको छ, तर नेपालमा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर आर्थिक स्वार्थका कारण त्यस्ता उद्योगलाई उल्टै प्रोत्साहन हुने गरी कर र अन्तःशुल्क छुट दिएर प्रवर्द्धन गर्नु गम्भीर अपराध हुने वातावरण बचाउ आन्दोलन रुपन्देहीका संस्थापक अध्यक्ष नारायणप्रसाद सापकोटा बताउँछन् ।

‘वातावरणलाई असर नपार्ने, गुणस्तर पनि राम्रो हुने उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो, वातावरणमाथि भइरहेको बलमिच्याइँ रोकेर वातावरण संरक्षण गर्नु विश्वव्यापी रुपमा प्रमुख मुद्दा भइरहेका बेला नेपाल सरकारको पनि यसमा ध्यान जानुपर्छ’, उनले भने ।

अहिलेको बजेटले स्पन्ज आइरनमा करका दरहरू परिमार्जन गरिएकोप्रति फलामे डण्डी उत्पादक उद्योगहरुले विरोध जनाए पनि उक्त विरोध औचित्यहीन र स्वार्थप्रेरितमात्र भएको बिलेटबाट डण्डी बनाउने उद्योगीहरुको तर्क छ ।

‘कर र अन्तःशुल्क परिमार्जनले कसैलाई अन्याय गरेको छैन, बरु विगतको गल्ती सच्याएर अन्यायमा परेर बन्द भएका उद्योगलाई सञ्चालन हुने वातावरण बनाएको छ’, एसआर स्टिलका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले भने ।

हाल नेपालमा नौ वटा उद्योग पञ्चकन्या, एसआर, काठमाडौं स्टिल, एभरोल, विनायक स्पात, साख, हामा, कमला र गोयन्काले मात्र विलेट्सबाट फलामे डण्डी उत्पादन गरिरहेका छन् । बाँकी २४ उद्योगले स्पन्ज साथै विलेट्स दुइटै कच्चापदार्थबाट डण्डी उत्पादन गरिरहेका छन् ।

स्पन्जमा भन्सार छुटको प्रावधानले १२ वटाको संख्यामा रहेको उद्योग थपिएर २४ पुगेको छ । समान भन्सारदर हुँदा बिलेट्सको आयात ८५ प्रतिशत र स्पन्जको आयात १५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले स्पन्ज आयात ७५ प्रतिशत र बिलेट्स २५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

स्पन्ज आयातमा सरकारले १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लगाउँदा राज्यलाई वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँको राजस्व नोक्सानी भएको अर्थतन्त्रका जानकार सगुन खनाल बताउँछन् ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले स्पन्ज, क्र्याप र पिग आइरन पगालेर बन्ने फलामे छडको गुणस्तरमा चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको बताए ।

बिलेट्सबाट उत्पादन भएका फलामे छड गुणस्तरीय हुने तर इण्डक्सन फर्नेस प्रविधिका मिलमा स्पन्ज आइरन, स्क्र्याप तथा पिग आइरनलाई उचित रसायनिक शुद्धीकरण प्रक्रियाविना नै पगालेर उत्पादन हुने हुँदा त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादन हुने फलामे छडको गुणस्तरमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेको महर्जनको दाबी छ ।