उत्पादनमा क्रान्ति: हरेक पालिकामा ‘हरित प्रहरी’

हामी कृषि उत्पादनका लागि असाध्यै जोडबल गरिरहेका छौं । मिडियामा, गोष्ठी सेमिनारमा, भाषणमा सबैतिर कृषिका कुरा गर्दै आएका छौं । उत्पादनका लागि सरकार, नीति निर्माता, दलका नेता कार्यकर्ता, सबैले विभिन्न प्रयास पनि गरेकै देखिन्छ । तथापि उपलब्धि हुन सकिरहेको छैन । अब स्थानीय तहहरुले ठोस र मूर्त योजना बनाएर उत्पादनको अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । हामीले कृषिलाई सधैंभरि निर्वाहमुखी तरिकाले सोच्यौं वा गर्‍यौं कि ? एकातिर निर्वाहमुखी तरिकाले हुँदैन पनि भन्ने अर्कोतिर फरक तरिकाले नगर्ने हो भने कसरी उत्पादन बढाउन सकिएला ?

त्यसैले फरक तरिकाले कृषि कर्मलाई अगाडि बढाउन यो लेखमार्फत् केही विषय प्रस्तुत गरिएको छ ।

व्यवसायिक कृषिका लागि ‘हरित प्रहरी’

एउटा कर्मचारी निश्चित समयमा कार्यालय जान्छ र फर्कन्छ । मजदुर कारखानामा जान्छ र फर्कन्छ । हरेक संस्थामा निश्चित कामका लागि निश्चित संख्यामा कामदारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, तर कृषि कर्ममा यसको कुनै व्यवस्थित योजना हुँदैन । उत्पादन बढाउनु अनिवार्य आवश्यकता हो भनेर सबैले भन्ने गरिन्छ, तर के फुसर्दमा काम गरेरमात्र उत्पादन बढाउन सकिएला ? आजभोलि निजी संस्थामा पनि ९ देखि १० घण्टासम्म काम गराइन्छ, तर कृषि कर्मलाई तदनुसार व्यवस्थित गर्न किन सकिँदैन ?

कृषि कर्ममा आकर्षण हुन नसक्नुको एउटा कारण आम्दानीको ग्यारेन्टी नहुनु हो । अब स्थायी जनशक्तिको व्यवस्था गरी आम्दानीको ग्यारेन्टी गर्न सकिएन भने उत्पादन बढाउन किमार्थ सकिँदैन । यसर्थ, हरेक पालिकाले ‘हरित प्रहरी’ तयार गरेर उनीहरुलाई मासिक तलबभत्ता दिने गरी काममा लगाउने योजना बनाउन सक्दा जनशक्तिको अभाव हुनेछैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिला आवश्यक कार्यविधि तयार गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा यो कार्यविधि तयार गर्दा नै विशेष मेहनत गर्नुपर्छ ।

सबै कुरा एकै पटक व्यवस्थित हुन नसक्ला, तर पहिलो पटक एउटा पालिकामा कम्तीमा २५ जनाको ब्रिगेड (दस्ता) बनाएर एउटा परीक्षण अभ्यास गर्न सकिन्छ । यो जनशक्तिलाई पहिलो चरणमा बाँझो जग्गा जग्गाधनीबाट लिजमा लिई उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ । यसभित्र खेतीमात्र हुँदैन, गाईभैंसी, कुखुरा, बाख्रा वा अरु जे पनि हुन पाल्न सकिन्छ । पशुपालनको माध्यमबाट खेतीलाई चाहिने मल प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा रासायनिक मलको प्रयोग गर्नुपर्दैन ।

एउटा कर्मचारी निश्चित समयमा कार्यालय जान्छ र फर्कन्छ । मजदुर कारखानामा जान्छ र फर्कन्छ । हरेक संस्थामा निश्चित कामका लागि निश्चित संख्यामा कामदारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, तर कृषि कर्ममा यसको कुनै व्यवस्थित योजना हुँदैन ।

एकै ठाउँमा भन्दा पनि २५ जनालाई दुई वा तीन वटा प्लटमा काम गराउँदा उनीहरुभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । जुन दस्ताले राम्रो उत्पादन गर्न सक्छ, उसलाई थप अन्न दिएर प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा राम्रो खेती गर्नेहरु पहिलो वर्षमै र अलि कमजोर भनिनेहरु पनि दुईतीन या चार वर्षमा जरुर आत्मनिर्भर हुन सक्नेछन् । सन्तुलित ढंगले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने यिनलाई आत्मनिर्भर बनाउन कठिन छैन । व्यक्तिले घाटा सहन तयार हुँदैन र सक्दैन पनि । त्यसैले पहिलो पटक सरकारले नै यो आँट गर्नुपर्छ ।

खासगरी पहाडी क्षेत्रमा बजेटको ठूलो अंश सडक बनाउने नाममा खर्च हुने गरेको छ । हिउँदमा खर्च गर्ने र वर्षामा बगाएर जस्ताको तस्तै बनाउने गर्दा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खेर गएको छ । प्रदेशले अनुदानको नाममा यसै पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने ‘हरित प्रहरी’ बनाएर प्रहरी वा सेना जसरी काममा लगाउने हो भने प्रतिफल प्राप्त हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसो गर्दा कृषिमा व्यवसायिक जनशक्ति तयार हुनुका साथै रोजगारी सृजना हुनेमा पनि त्यत्तिकै विश्वास गर्न सकिन्छ ।

यसो गर्दा बाँझो जग्गाको उपयोग हुन्छ र रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ । जग्गा लिजमा लिँदा पहिलो दुई या तीन वर्ष निःशुल्क रुपमा वा न्यूनतम रकम लिने नीति अख्तियार गर्न सकिन्छ । जग्गा बाँझो राख्न नपाइने एउटा नीति बनाउना साथ सुपथ रकममा जग्गा लिजमा पाउने सम्भावना रहन्छ ।

यसलाई नाफा-नोक्सानको रुपमा हेर्दा अलि फराकिलो ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि वार्षिक रुपमा हरेक पालिकामा कति अन्न आयात भएको छ ? यो हिसाब निकाल्नासाथ उत्पादनले कति फाइदा दियो भनेर भन्न सकिन्छ । यस आधारमा आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने हो भने गाउँलाई आत्मनिर्भर बनाउन धेरै ढिलो हुँदैन । कुनै खासखास खेतीमा ध्यान दिएर लाग्दा यसले राज्यका लागि नयाँ शीराबाट सोच्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ ।

‘हरित प्रहरी’ बनाएर प्रहरी वा सेना जसरी काममा लगाउने हो भने प्रतिफल प्राप्त हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसो गर्दा कृषिमा व्यवसायिक जनशक्ति तयार हुनुका साथै रोजगारी सृजना हुनेमा पनि त्यत्तिकै विश्वास गर्न सकिन्छ ।

यसरी हरेक पालिकाले क्रमशः वृद्वि गर्दै जाँदा १०० जना ‘हरित प्रहरी’ तयार पार्दा एउटा ठूलै उथलपुथल हुने अवस्था आउँछ । ‘हरित प्रहरी’ वा ब्रिगेडलाई न्यूनतम स्केल तोकेर तलब दिने र त्यसबाहेक उत्पादित अन्न वा वस्तु दिएर पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा कतिपयले भन्न सक्छन्- मान्छेलाई कामचोर हुनबाट कसरी जोगाउने ?

मेरो विचारमा यो सबै नीतिगत व्यवस्थाले नै गर्ने हो । नाफामा जाँदा बोनस पाउने उनीहरुको अधिकार हुन्छ । सीप, क्षमता र लागत घटाएर उत्पादन बढाउन सकेमा बढुवा हुने वातावरण बनाउन सकिन्छ । यसवाट उनीहरु स्वःस्फूर्त उत्प्रेरित हुने वातावरण बन्दै जान्छ । किनकि विनाउत्प्रेरणा मानिसलाई काम लगाउनु महँगो र मुस्किल हुन्छ । यसमा अर्को तरिका विद्यार्थीलाई परिचालन गरेर पनि यो अभियान अघि बढाउन सकिन्छ । यो कार्यलाई विद्यार्थीलाई आम्दानीसँग जोड्ने नीतिबाट गराउन सकिने प्रवल सम्भावना छ ।

अहिले विद्यार्थीहरुलाई पढाइका साथै आम्दानी हुने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने छ । यो आवाज उठिरहेको पनि छ । यो नराम्रो कुरा त हुँदै हैन । त्यसैले ११ र १२ कक्षा पढ्ने वा सीटीईभीटीको डिप्लोमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत अंक बराबर प्रयोगात्मक बनाउन जरुरी छ । उनीहरुलाई विषयसँग जोडेर काममा निपूर्ण बनाउने र सोवापत ज्याला पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने उसले कक्षा उत्तीर्णमात्र गर्दैन, सँगसँगै काम सिकेर निस्कन्छ र तुरुन्तै व्यवसायमा लाग्न सक्छ ।

छिमेकी मुलुक चीनले कृषिमा गरेको अभूतपूर्व क्रान्ति हाम्रा लागि राम्रो सिकाइ हुनसक्छ । सन् १९५० र ६० दशकको चिनियाँ भोकमरी विश्वमै कुख्यात मानिन्थ्यो । सन् १९५२ देखि १९७८ सम्म चीनको वार्षिक कृषि उत्पादन वृद्धिदर जम्मा २ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्याको प्रतिव्यक्ति आय केवल १.७५ प्रतिशत थियो । जब देङ स्याओपिङले कृषिको रूपान्तरण कार्यक्रम लागू गरे त्यसपछि कृषि उत्पादनको वृद्धिदर ३ बाट ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो । जनसंख्याको वृद्धिदरभन्दा कृषि उत्पादनको वृद्धिदर दोब्बर भयो ।

यसमा अर्को तरिका विद्यार्थीलाई परिचालन गरेर पनि यो अभियान अघि बढाउन सकिन्छ । यो कार्यलाई विद्यार्थीलाई आम्दानीसँग जोड्ने नीतिबाट गराउन सकिने प्रवल सम्भावना छ । अहिले विद्यार्थीहरुलाई पढाइका साथै आम्दानी हुने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने छ ।

देङ स्याओपिङले ‘परिवार जिम्मेवारी पद्धति’ नामको अभियान चलाए, जुन सन् १९७९ मा सुरु गरिएको थियो र १९८२ देखि बृहत् रूपमा लागू गरियो । यसअनुसार किसान परिवारले कृषिकर्मका लागि राज्यबाट पाएको जग्गाको लाभ-हानि उनीहरूले नै पाउने भए । नेपालको जस्तो निजी जग्गा नभएका कारण सो व्यवस्था गरिए होला । नेपालको सन्दर्भमा निजी जग्गा पर्याप्त छ, तर बाँझो छ । त्यसैले यसका लागि माथि उल्लेखित कुनै प्रभावकारी अभियान चलाउन जरुरी छ ।

विश्वविद्यालयले त्यस्तो विद्यार्थी तयार गरोस्, जसले प्रमाणपत्रका साथ व्यवसायिक परियोजना तयार गरेर निस्कन सकोस् । ठूला हैन साना उद्योग वा व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने अवस्था सृजना गरौं । यसो गर्दा कृषि, भेटनरी, वाणिज्यशास्त्र वा जे पढे पनि सीप प्राप्त दक्ष जनशक्ति तयार हुन्छ र उसले गरिखान्छ । त्यसो गर्दा पढाइमा पनि आकर्षण बढ्ने, आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुने वा स्वरोजगार सृजना गर्ने हुनसक्छ ।

यसरी सृजना हुने स-साना उद्योगले नसोचेको आर्थिक विकास हुनसक्छ । साना उद्योग राज्यको लागि कति उपयोगी हुन्छन् भन्ने कुरा चीनको यो सानो उदाहरणबाट लिन सकिन्छ- सन् १९८५ मा साना उद्यमहरुले चीनको १३ प्रतिशत जीडीपीमा योगदान गरेका थिए भने सन् १९९० मा पुग्दा यसको योगदान ३० प्रतिशत पुग्यो । यिनले १० करोडभन्दा बढी ग्रामीण रोजगार सिर्जना गरेको थियो ।

कुरा यतिमात्र हैन जनशक्तिलाई पनि हामीले अवमूल्यन गर्दै आएका छौं । चीनकै कुरा गर्दा १९८० को दशकमा देङले राजस्वको ७० प्रतिशत लागत सीप विकास तथा शिक्षामा खर्च गरे । हाम्रा स्थानीय तहले एकदुई जना दक्ष कृषि जनशक्ति बनाउन लगानी गरे, उनीहरु गाउँमा आएर सेवा गर्न बाध्य हुन्छन् । यस्तै आवश्यकअनुसार जनशक्तिको विकासमा लगानी किन नगर्ने ? कृषिमा व्रिगेड तयार गर्दा उनीहरुलाई तलबभत्ता दिएर कुनै नोक्सान यसकारण छैन कि उसले परिवारमात्र पाल्दैन, उत्पादन गरेर आयात न्यूनीकरण गर्छ ।

यसबारे अरु पनि विभिन्न मोडलमा चर्चा गर्न वा छलफल चलाउन सकिन्छ । यसका लागि नीति-निर्माताहरुमा लचकता पहिलो शर्त हो । दोस्रो- कमिसन पाउने लालचबाट टाढा हुनु पर्‍यो र तेस्रो- उनीहरुमा मुलुक बनाउने प्रतिबद्धता र विश्वास हुनुपर्‍यो । यति भयो भने कृषिलाई नयाँ प्रयोगको माध्यमबाट दुई चार वर्षमै आत्मनिर्भर मुलुक बनाउन सकिन्छ ।