महालेखाको प्रतिवेदन: कोशीमा साढे ५ अर्बको सम्पत्ति बेवारिसे, मन्त्रालयमा मनलाग्दी खरिद

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका ५ अर्ब ५१ करोडभन्दा बढिको सम्पत्ति बेवारिसे रहेको भेटिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकार मातहतका १८० सरकारी कार्यालय र १८ वटा समिति तथा संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा सो सम्पत्ति बेवारिसे रहेको भेट्टाएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ती सम्पत्तिको अवस्था र स्वामित्व खुल्ने विवरण अद्यावधिक नगरिएकोसमेत आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकार र मातहतका सरकारी निकायसँग ५ अर्ब ५१ करोड ६१ लाख ६९ हजारको स्थिर सम्पत्ति अवस्था र स्वामित्व खुल्ने गरी विवरण अद्यावधिक नगरेको पाइएको छ ।’

कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख १० हजार बेरुजु देखिएको छ । बेरुजुमध्ये १४ करोड ७१ लाख ४० हजार रुपैयाँ असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

कार्यलयले प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयबाट १ अर्ब ९ करोड ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ७ करोड ६४ लाख २३ हजार रुपैयाँ पेस्कीको रूपमा लगिएकाले सो रकम तत्काल फर्छ्योट गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेश सरकार मातहत सरकारी कार्यालयको ५२ अर्ब ७८ करोड ७१ लाख ३४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको थियो, जसमा सरकार मातहतका १८० कार्यालयमा ४७ अर्ब ९ करोड १ लाख १५ हजार रुपैयाँ र १८ वटा समिति तथा संस्थाको ४ अर्ब ८५ करोड ७० लाख १९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयमा मनलाग्दी खरिद

प्रदेशका सात वटा मन्त्रालयले मनलाग्दी फर्निचर र औषधि किनेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, कोशी प्रदेश सरकारका ७ मन्त्रालय र ३१ वटा कार्यालयले ३९ करोड ३७ लाख ६३ हजारको निर्माण, मर्मतसम्भार, फर्निचर तथा औषधि उपकरण, कार्यालय सामान प्रतिस्पर्धाबेगर सोझै खरिद गरेका छन् । महालेखाले यसरी खरिद गर्दा नियमको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

असुल गर्नुपर्ने रकम

कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका १३ कर्मचारीलाई ग्रेड थपबापत दिएको रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७१ मा सरकारी सेवामा श्रेणीगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा तह मिलान तथा ग्रेड कायम हुने व्यवस्था छ ।

पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएका राजपत्र अनङ्कित द्वितीय र प्रथम तथा राजपत्राङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहको माथिल्लो तहमा समायोजन गर्दा ग्रेडको व्यवस्था रहेको नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदमा संसद सचिवालयका १३ कर्मचारीलाई भुक्तानी दिइएको ९ लाख २८ हजार रकम असुल गर्न भनेको छ । यस्तै ४ मन्त्रालयले २५ कर्मचारीलाई ग्रेडबापत भुक्तानी गरेको ९ लाख ८ हजार रुपैयाँ असुल गर्न पनि कार्यालयले भनेको छ ।