मिडिया काउन्सिल विधेयक लागू हुने वित्तिकै प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारी स्वत: पदमुक्त

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिस नेपालका पदाधिकारी स्वत: पदमुक्त हुनेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएमा काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिमको काउन्सिलमा रहेका पदाधिकारी स्वत: पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको हो ।

उक्त विधेयक सञ्चारमन्त्री शर्माले आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८०’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ । यदि यो विधेयक तत्कालै राष्ट्रियसभामा छलफल भएर बढ्यो र प्रतिनिधिसभामा पनि गएर पारित भएमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अहिलेका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतसहित काउन्सिलका सबै सदस्य स्वत: पदमुक्त हुनेछन् ।

काउन्सिलमा अहिले सदस्य गणेशप्रसाद पोखरेल, चिरञ्जीवी मास्के, ठाकुरप्रसाद बेलबासे, दीपक पाण्डे, दुर्गा भण्डारी, रामप्रसाद दाहाल, लालबाबु शेख, शदरप्रसाद अधिकारी, हरिप्रसाद जोशी रहेका छन् । काउन्सिलको पदेन सदस्य भने नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पाखरेल र सदस्य सचिव सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक शंकर नेपाल रहेका छन् । पदेन सदस्य बाहेक अध्यक्षसहित १० जना पदाधिकारी स्वत पदमुक्त हुनेगरी विधेयक मन्त्रालयले ल्याएको हो । काउन्सिलमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी भने यसै ऐन बमोजिमको काउन्सिलको समान स्तर र तहको पदमा स्वत कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पार्वत गुरुङ सञ्चारमन्त्री हुँदा २०७८ जेठमा बस्नेत काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि २०७८ फागुनमा सरकार फेरिएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालमा तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उनलाई हटाउनका लागि स्पष्टीकरण सोधेको थिया । हटाउने नियतले स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै बस्नेतले सर्वोच्च अदालत गुहार्दा अदालतले नहटाउन आदेश दिएको थियो । बस्नेतको चार वर्षे कार्यकाल कार्यकाल २०८२ जेठसम्म रहेको छ । अब एक वर्ष मात्रै बाँकी छ । विधेयक लागू भएसँगै प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ पनि स्वत खारेज हुनेछ । ऐन खारेज र पदाधिकारी पदमुक्त भए पनि प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ अनुसार भए गरेका कामकारबाही भने यसै विधेयक बमोजिम भए गरेको मानिने उल्लेख छ । ऐन अनुसार काउन्सिलमा विचाराधिन उजुरी पनि स्वत काउन्सिलमा सर्ने र त्यस्ता उजुरीमाथी यसै ऐन बमोजिम कारवाही किनारा गरिने भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष हुने

विधेयकको व्यवस्था अनुसार सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछ । काउन्सिलको अध्यक्ष बन्नका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको र मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित त्यस क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उमेर हद ४० पूरा भएको र ६५ वर्ष पुरा नगरेको हुनुपर्नेछ भने काउन्सिलको अध्यक्ष कुनै पनि सञ्चार माध्यममा संलग्न रहन नपाइने उल्लेख छ ।

कार्यकाल चार वर्ष नै कायम गरिएको छ भने एक पटक पुन: नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्ट्राचारको मुद्दा दर्ता भएको कारण अध्यक्ष निलम्बनमा रही तीन महिना भन्दा बढी अवधिका लागि कार्यसम्पादान गर्न नसक्ने भएमा सरकारले बाँकी अवधिका लागि अर्को अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । काउन्सिलको अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष शपथ लिनुपर्नेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिव सरहरको अधिकृत, नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष, छापा, पत्रकारिता, अनलाइन पत्रकारिता, रेडियो, टेलिभिजनका प्रकाशक, सम्पादक, श्रमजीवी पत्रकारकोसमेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रदेश प्रदेशबाट एक जनाको दरले कम्तीमा तीन जना महिला रहनेगरी सात जना, सञ्चार माध्यमका पाठक, दर्शक, श्रोताको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एक जना गरेर १० जना सदस्य रहनेछन् । सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक कान्सिलको सचिव रहनेछन् ।

सात प्रदेशबाट सातजना र एक जना पाठक, दर्शक, श्रोताको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एक जना गरेर आठ जना सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालय सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एक जना र मन्त्रालयका सहसचिव रहनेगरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । सिफारिस समितिले सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्नुपर्नेछ ।

सदस्यको हकमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र सञ्चार, व्यवस्थापन, कानून, सूचना प्रविधि, साहित्य वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । उमेर हद भने ३० वर्ष पूरा गरेर ६५ पूरा नगरेको हुनुपर्नेछ । सदस्यको कार्यकाल पनि चार वर्ष नै कायम राखिएको र पुन एक पटक नियुक्त हुन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यले भने काउन्सिका अध्यक्ष समक्ष सपथ लिनुपर्नेछ ।

सञ्चार संस्थाका सञ्चालकले स्रोतको बारेमा काउन्सिलाई जानकारी गराउनुपर्ने

विधेयकमा सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यवसाय, लगानीको क्षेत्र र स्रोतको बारेमा काउन्सिललाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिउको छ । सञ्चार संस्थाले आफ्नो व्यवसाय वा लगानी गरेको संस्थासँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रशारण गर्दा त्यस्ता सामाग्री आफ्नो लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा सर्वसाधरणले देख्न, पढ्न वा सुन्न सक्नेगरी जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

आचारसंहिता विपरित समाचार प्रकाशन र प्रशारण भए पीडित क्षतिपूर्तिसहित अदालत जान सक्ने

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण भएकको कुनै समाचार वा सुचना कुनै व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा गम्भिर असर पुर्याएमा पीडितले जिल्ला अदालतमा उजुरी गर्न सक्नेछ । यस्तै समाचार प्रकाशन वा प्रशारण भएका कारण सम्पत्ति वा व्यवसायमा हानी नोक्सानी भएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दावीसहित सम्बन्धी सञ्चार माध्यम विरुद्द सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । काउन्सिलले गरेको कारबाहीमा चित्त नबुझेमा पनि आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र काउन्सिलबाट वितरण हुने

विधेयकको व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म सूचना तथा प्रशारण विभागबाट वितरण हुदैँ आएको प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र काउन्सिलबाट वितरण हुने उल्लेखछ । सञ्चार संस्थामा कार्यरत पत्रकारले काउन्सिलबाट परिचयपत्र लिनुपर्ने र लिन चाहाने नेपाली नागरिकले आफु कार्यरत सञ्चार संस्थाको सिफारिसहित काउन्सिलमा निवेदन दिनुपर्नेछ । स्वतन्त्र पत्रकारले काउन्सिलबाट प्रेस प्रतिनिधिको परिचयपत्र लिन चाहेमा पनि निवेदन दिनुपर्नेछ । स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्नेगरी विधेयक दर्ता भएको हो । आमसञ्चार सम्बन्धी नीति निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिने तथा समन्वय गर्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने, पत्रकारको अभिलेख राख्ने प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र प्रदान गर्नेगरी काउन्सिल स्थापना गरिने विधेयकमा व्यस्था छ ।

यस्तै विश्वसनीय सञ्चार वातावरण कायम गर्न आमसञ्चार माध्यम तथा आमनागरिकक बीचको सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण बनाउन आवश्यक समन्वयन गर्ने, प्रकाशन तथा प्रशारण स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको पेशागत मर्यादा हनन् हुन नदिन क्रियाशील रहने, आमसञ्चार तथा पत्रकारिताकाका विषमया समसामयिक अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण गर्ने कान्सिलका काम कर्तव्य र अधिकार रहेका छन् । स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा स्वनियमन प्रवर्द्धनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने, आचारसंहिता जारी गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, आचारसंहिताविपरीत प्रकाशन वा प्रसारण भएको सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने रहेको छ । आचारसंहिता उल्लघनको विषयमा उजुरी लिने र उजुरीको सुनुवाइ गर्ने, आमसञ्चार माध्यमको समग्र अवस्थाको प्रवृतिगत अध्ययन वा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने, सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष वा सञ्चालकलाई सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको प्रतिनिधिको रुपमा परिचयपत्र जारी गर्ने रहेको छ ।