गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई कारण देखाउ आदेश, छलफलका लागि बोलाइयो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै जनालाई उपस्थित हुन भनेको हो । न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित दुवै जनालाई छलफलका लागि उपस्थित हुन भनेको अधिवक्ता भट्टराईले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि संलग्न नरहेको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र गैरकानूनी रहेको भन्दै दुवै जनालाई कारबाहीका लागि रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल हुनुपर्ने र यो विवाद तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै जेठ २८ गतेका लागि पेशी तोकेको अधिवक्ता भट्टराईले बताए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गरेको पत्र खारेज गर्नुपर्ने अनि सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्रीलाई पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखी दायर रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले दुवै कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो ।