काटिएको समानीकरण बजेट माग गर्दै अर्थमा पुगे स्थानीय तहका प्रतिनिधि

काठमाडौं । स्थानीय तहहरूले वित्तीय समानीकरणको बजेट कटौती भएको भन्दै तत्काल पठाउन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।

स्थानीय तहहरूले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान सरकारले काटेपछि स्थानीय तहहरूलाई निकै नै समस्या परेको भन्दै तुरुन्तै काटिएको बजेट पठाउन माग गरेका हुन् ।

आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीहरू पुगेका थिए । बजेट कटौतीपछि स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई दिनुपर्ने रकम दिन नसकेको भन्दै समस्या बुझ्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले वित्तीय समानीकरणको बजेट काट्नु स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु भएको बताए ।

उनले भने, ‘आज हामी अर्थमन्त्रीज्यूलाई अस्ति बोलेको कुरा के हो भनेर सम्झाउन आएका हौँ हामी । अर्थमन्त्रीज्यूले हामीलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ र यतिदिन भित्रमा तपाईँहरूको पैसा रिलिज गरिदिन्छौँ भनेर रिलिज गरिदिनु हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । होइन भने ७५३ वटा नै बन्द गरेर सम्पूर्ण निर्वाचित प्रतिनिधिसहित काठमाडौं आएर बस्नु नपरोस् । त्यो दिन देख्न नपरोस् । संघीयताको नेताको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्रीबाट सम्भवत्ः हाम्रो भावना विपरीत जादैनँ । यो बजेट काटिनु भनेको संघीयताविरोधी हो । संविधान विपरीत हो । तपाईहरू ढुक्क हुनुस् भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सरकारले संविधान विपरित वित्तीय समानीकरणको बजेट काटेकाले सो रकम छिट्टै दिइनुपर्ने बताइन् ।

‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइसकेको छौँ । नयाँ बजेट बनाउने बेला भइसक्यो । अहिले भुक्तानी लिन आएका निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ताले भुक्तानी लिन लागिरहेका छौं । २६ प्रतिशत अनुदान गएन भने बजेट बनाउन सक्दैनौँ । सिंहदरबारबाट हामीलाई असहज हुने वातावरण बनाउनु हुँदैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि’, पाण्डेले भनिन् ।

अनुदान रकम नगएमा आफूहरु आन्दोलित हुन बाध्य हुने बताइन् ।