सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहको बेरुजु २ अर्ब ३४ करोड

डोटी । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षणबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहको बेरुजु २ अर्ब ३४ करोड ८७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ औंल्याइएको छ ।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियासमक्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पेश गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब ८१ करोड ९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २६ करोड ७३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । म्याद नाघेको पेश्की बेरुजुमा २७ करोड ३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ देखिएको छ ।

नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा अनियमित भएको ७३ करोड ४६ लाख ४२ हजार, प्रमाण कागज पेश नभएको १ अर्ब ४ करोड १२ लाख ९९ हजार र शोधभर्ना नलिएको ३ करोड ५० लाख २६ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाको बेरुजु २ करोड ५६ लाख ३६ हजार देखिएको छ । प्रदेशका ३३ नगरपालिकाको बेरुजु १ अर्ब ३ करोड ८ लाख ८६ हजार र ५४ गाउँपालिकाको बेरुजु १ अर्ब २९ करोड २२ लाख १० हजार रहेको छ ।

स्थानीय तहहरुमा सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको बेरुजु देखिएको छ । यस नगरपालिकामा १० करोड ७० लाख ५८ हजार बेरुजु देखिन्छ । सबैभन्दा कम डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकाको बेरुजु देखिएको छ । यस गाउँपालिकाको १९ लाख ३३ हजार बेरुजु छ ।

बढी बेरुजु हुने पाँच पालिकामध्ये दोस्रोमा दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका रहेको छ । यस नगरपालिकाको बेरुजु १० करोड ९ लाख ९३ हजार रहेको छ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको बेरुजु ५ करोड ४२ लाख ७७ हजार रहेको छ ।

यस्तै बझाङको बित्थड चिर गाउँपालिकाको ५ करोड ५२ लाख ९३ हजार र बझाङकै केदारस्यूँ गाउँपालिकाको ५ करोड ३७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा ८८ वटै स्थानीय तहको कुल बेरुजु १४ अर्ब ९९ करोड ४५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।