राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा नभएको भन्दै राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन ध्यान दिइने जनाएको छ ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गर्दै सरकारको यो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइए पनि केही नयाँ कार्यक्रम समेटिएको छ ।

संघीय सरकारले आवश्यक कानुन समयमा निर्माण नगरेको र अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विषयमा खुला नभएको प्रदेश सरकारले यसअघि पनि पटक पटक उठाउँदै आएको विषय हो ।

अहिले नीति तथा कार्यक्रममै संघीयता कानुनी हिसाबले आए पनि राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता प्रदेशमा नआएकाले यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले जोड दिएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रमका यस्ता छन् प्राथमिकता

प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयन तथा स्थानीय सेवा ऐन पास गरी कार्यान्वयनमा प्राथमिकता

प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई विशेष ध्यान दिई कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने

प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन, आधुनिक शहर बनाउने

आवधिक योजना र १० वर्षे रणनीतिक योजना अघि बढाइने

कृषि उपज आयात प्रतिस्थापनमा ध्यान दिइने

किसानको हात प्रदेशको साथ नारा र बाली विकास

जिल्लागत हिसाबले कृषिको प्रवर्द्धन

माटो व्यवस्थापन, वैकल्पिक जैविक स्रोत

रैथाने बालीमा जोड, कृषिमा आधारित साना उद्योगलाई

प्राथमिकता, कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि किसानदेखि बजारीकरण योजना

करार खेती, भूमि बैङ्क कार्यान्वयन, बगर खेती प्रोत्साहन

कृषि उद्योग सङ्कलन केन्द्र र शीत भण्डार व्यवस्थापन

वधशाला र शीत भण्डारण स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन गराइने

स्थानीय तहमा कुकुर बन्ध्याकरण सुरु गरिने

नयाँ पोखरी निर्माण र पुराना संरक्षण

गुल्मी र अर्घाखाँची खोरेँतमुक्त जिल्ला बनाइने

प्राङ्गारिक उत्पादनमा विशेष ध्यान

सुलभ कर्जामा विशेष ध्यान, कृषि बिमा बिस्तार

प्राकृतिक विपदमा परेका किसानलाई विशेष ध्यान

भूमिहीनलाई पुर्जाको लागि पहल

डिजिटल प्रविधिबाट जग्गा नाप जाँच

उद्योग व्यवसायमा लाग्ने जरिवाना छुट

रोल्पा रुकुम अल्लो, गुल्मीमा गुड, पाल्पा ढाका, बर्दियालाई

बेतवास, नवलपरासी उखु सघन क्षेत्र बनाइने

सहकारी नियमनलाई प्राथमिकता

सहकारी प्रवर्द्धन कोषलाई अधिकतम उपयोग

पर्यटकीय गन्तव्यको विकास, पर्यापर्यटन विकासका लागि पर्यटनसँग वन, रुकुम रोल्पामा साहसिक

जीतगढी नुवाकोट सुरुङ मार्ग लाई विशेष

पहाडी जिल्लामा हिल स्टेसन

लुम्बिनीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुका विभिन्न क्षेत्र समेटिएर संघीय सरकारको समन्वयमा
तिलौराकोट लुम्बिनी मायादेवी मार्ग निर्माण

लुम्बिनी बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजना

बुद्ध पर्यटकीय पदमार्ग, धार्मिक पर्यटकीय पदमार्गका लागि अन्तर प्रदेश सञ्जाल

शालिग्राम महोत्सव तथा रुरु क्षेत्रको धार्मिक महोत्सव

ब्याक टु कल्चर ब्याक टु नेचर कार्यक्रम अगाडि बढाइने

प्रदेश गौरवको आयोजना रामपुर कपुरकोट बाटोलाई विशेष प्राथमिकता

श्रमिकमैत्री नीति कार्यान्वयन

बाँकेको राजा एयरपोर्टबाट बर्दिया वाने पर्यटन मार्ग

प्रदेश सरकारले बनाएका संरचनामा प्रादेशिक पहिचान राखिन

विद्युतीय प्रणाली लागू गरिने

भूमिगत सिँचाइ आयोजना सञ्चालन, लिफ्ट सिंचाई, वर्षातको पानी सङ्कलन

ग्रामीण विद्युतीकरण

खानेपानी गुणस्तर सुधार

बसाइसराइ रोक्न पहाडमा नमुना बस्ती विकास योजना

शहरी सौन्दर्यता ।

राजधानी संरचनालाई तत्काल पूर्णता दिन स्रोत सुनिश्चितता

लुम्बिनीको पहिचान झल्किने सम्पदाको निर्माणमा ध्यान दिइने

वैकल्पिक लगानी विधि खोजिने

संघीय सरकारको समन्वयमा वैदेशिक लगानी भित्राउन पहल

वनको स्रोत प्रयोग गर्न विभिन्न योजना अगाडि बढाइने

सरकारी भवन निर्माण गर्दा स्वदेशी काठ प्रयोगलाई अनिवार्य गरिने

एक वडा एक पोखरी निर्माण अघि बढाइने

जडीबुटी र टिमुर खेतीमा प्राथमिकता

वन्यजन्तुबाट बाली जोगाउन विशेष अभियान

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम

विभिन्न आन्दोलनका घाइतेलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क

सबै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क रगत

भालुवाङका सर्प दंश उपचार केन्द्र

कोहलपुरमा अस्पताल निर्माण

प्रदेश प्रहरी ऐन अनुसार सुरक्षा रणनीति अपनाइने

अधुरा आयोजना पूरा गर्ने

खर्चको दोहोरो प्रणाली रोकिने

आयोजना बैंकको माध्यमबाट बजेट विनियोजन

टुक्रे आयोजना स्थानीय सरकारबाट गरिने