शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेको नेतृत्वमा शासकीय सुधार इकाई गठन
१५ दिनभित्र गुनासो सम्बोधन गरी वेबसाइटमा राखिने
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नागरिकका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न शासकीय सुधार इकाई गठन गरेको छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २९ मा प्रत्येक मन्त्रालयमा शासकीय सुधार इकाईको गठन गरिने व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले गठन गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुमन घिमिरेले शासकीय सुधार इकाईको नेतृत्व गर्नेछन् ।
इकाईको सदस्यमा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका शासकीय सुधार हेर्ने उपमहानिर्देशक, आर्थिक प्रशासन शाखा, योजना तथा बजेट शाखा र कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका शाखा प्रमुख, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपसचिव, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले तोकेको उपनिर्देशक र आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाको शाखा प्रमुख सदस्य हुनेछन् ।
शासकीय सुधार इकाईले कार्य प्रगति विवरण हरेक महिना सचिव र मन्त्री समक्ष पेस गर्नेछ ।
यस इकाईबाट मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यलाई शासकीय सुधारको मान्यता अनुरूप सुधार गर्ने नीति अख्तियार गरी कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार गुनासो प्राप्त भएको १५ दिन भित्र सम्बोधन गर्ने र वेबसाइट मार्फत विवरण सार्वजनिक गरिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले बताइन ।
शासकीय सुधार इकाईको काम, कर्तव्य र अधिकारमा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने काम सम्बन्धी कानून, नीति र कार्यविधि निर्माण एवं सुधारका लागि सूचना, सल्लाह र पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनका नवीनतम मान्यताको प्रयोगबाट कार्यालयको कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रयासरत रहने, शासकीय सुधारको सम्बन्धमा तालीम, गोष्ठी र अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने हुनेछ ।
इकाईले शासकीय सुधारको सम्बन्धमा अवलोकन र अनुगमन गरी मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई मितव्ययी, दक्ष र जनमुखी बनाउने हुन्छ ।