मेयर-उपमेयर भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिएपछि गोदावरीमा कार्यवाहकको खोजी

काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर दुवैविरुद्ध अहिले भ्रष्टाचार मुद्दा छ । हिजो अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारी दुवै निलम्बनमा परेका छन् ।

आयोगले लेले र नल्लुका ढुंगाखानीबाट रोडाढुंगा उत्खनन गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मेयर महर्जनसहित ४ कर्मचारी र ९ जना क्रसर सञ्चालकविरुद्ध मुद्द हालेको छ । उनीहरूमाथि एक अर्ब ४ करोड बिगो मागदाबी छ ।

मेयर-उपमेयर दुवैजना निलम्बनमा परेसँगै गोदावरीमा कार्यवाहकको जिम्मेवारी कसले सम्हाल्छ भन्ने चासो छ । अब नगरको भावी काम कारबाहीको तौरतरिकामा निर्णय लिन कार्यपालिकाको आकस्मिक बैठक बोलाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्काले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

उनले भने, ‘सकेसम्म आजै नभए भोलि बिहान कार्यपालिकाको आकस्मिक बैठक बोलाएका छौं । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा वरिष्ठ वडाध्यक्षलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । सम्भवत: हाम्रो पालिकामा पनि वरिष्ठताकै आधारमा कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिन्छ होला ।’

खड्काका अनुसार अहिले सबै वडाध्यक्षको वरिष्ठताको हिसाबले उमेर विवरण तयार पार्ने काम भइरहेको बताएका छन् ।

गोदावरीमा जम्मा १४ वटा वडा छन् । यहाँ सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसका ११ जना वडाध्यक्ष छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका २ र एमालेका एकजनाले जितेका छन् । पालिकाको प्रशासनिक तयारीअनुसार १४ वडाध्यक्षमध्ये वरिष्ठताका आधारमा नै कावा मेयर तोक्ने तयारी छ । त्यसअनुसार वडा नम्बर ११ का नीलबहादुर देशार ज्येष्ठ छन् । कांग्रेसका देशार ६१ वर्ष पुगे । निलम्बित मेयर-उपमेयर पनि कांग्रेसबाटै चुनाव जितेको, बहुमत संख्या कांग्रेसकै रहेको साथै ज्येष्ठ वडाध्यक्ष पनि कांग्रेसकै भएकाले उनलाई कावा दिन केही समस्या नहुने बताइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख रेशमलाल कँडेलले कार्यपालिका बैठक बसेर उपयुक्त निर्णय हुने बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा कार्यपालिका सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली बनाउने व्यवस्था छ । पालिकाको सभाले उक्त कानून बनाएको रहेछ भने त्यसैअनुसार हुन्छ । यदि पालिकाले बनाएको छैन भने सम्बन्धित प्रदेश सरकारले पालिकाको सभा सञ्चालनसम्बन्धी बनाएको कानूनअनुसार निर्णय हुन्छ । त्यो पनि छैन भने मात्रै कार्यपालिका बैठक बसेर हुन्छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार यसअघि महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकामा पनि मेयर-उपमेयर दुवैजना भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि मन्त्रालयसाग राय माग्दा स्थानीय तहको कानून वा प्रदेश सरकारको कानून अनुसार गर्नू भनेर राय दिएको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चाल ऐन, २०७४ मा पालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । जसअनुसार उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काजमा खटाउने, ७ दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिने जिम्मेवारी पालिका अध्यक्ष वा प्रमुखको हो ।

ऐनमा नै उपाध्यक्ष वा उपप्रमखको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसमा न्यायिक समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने, अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने, सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी उपाध्यक्ष वा उपप्रखुको रहेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको छ । जसमा कुनै राष्ट्रसेवक भ्रष्टाचारको अभियोगमा थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र उसमाथि मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक उक्त मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ ।