‘भूगोल बेवास्ता गरेर जनसंख्यालाई मात्र महत्व दिँदा कर्णालीलाई अन्याय भयाे’

काठमाडौं । सुर्खेत विकास, निर्वाचन क्षेत्र र स्रोतको वितरणमा जनसंख्यालाई प्रधानता दिँदा कर्णाली प्रदेश ठगिएको प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बताएका छन् ।

ठूलो भूगोल रहेको कर्णालीमा सानो जनसांख्यिक आकार सानो भएकै कारण आधारभूत सुविधाबाट जनताहरु बञ्चित रहेकोले यस विषयमा पुनर्विचार गर्न उनीहरुले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले आग्रह गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, एशिया फाउण्डेसन र अपील मिडियाको आयोजनामा भएको नीति, योजना र विकासमा जनसंख्या तथ्यांकको प्रयोग विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।

कार्यालयको तर्फबाट निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले राष्ट्रिय जनगणनामा कर्णाली प्रदेशका तथ्यांक प्रस्तुत गरेपछि सहभागीहरुले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन् । लामिछानेले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार कर्णाली १० वटा जिल्लामा जम्मा १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ जनसंख्या रहेको छ ।

यो कूल जनसंख्याको ५.७९ प्रतिशत हो । यस प्रदेशको जनसंख्या वृद्धिदर राष्ट्रिय औषत भन्दा न्यून अर्थात ०.७० प्रतिशत रहेको छ । यहाँका १० मध्ये दैलेख र सल्यानको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ ।

यहाँका ७९ मध्ये १५ वटा स्थानीय तहको जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक रहेको लामिछानेले बताए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धिदर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ४.०९ प्रतिशत छ । यस प्रदेशको करिब एक चौथाइ जनसंख्या सुर्खेतमा बसोबास गर्ने गरेको लामिछानेले बताए ।

प्रदेशसभाकी सभामुख नन्दा गुरुङले उद्घाटन गरेको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाकी उपसभामुख यशोदा नेउपानेले यस प्रकारका तथ्यांकलाई आधार मानेर बहस र छलफल गर्ने चलन कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा नरहेकोले कतिपय ठाउँमा वैज्ञानिक विकास हुन नसकेको धारणा राखिन् । उनले यस्तो तथ्यांकले हरेक जनप्रतिनिधीले आफ्नो क्षेत्रको जनसंख्यिंक अवस्था के कस्तो रहेछ त्यसका आधारमा योजना बनाउन मार्ग निर्देशक हुने बताइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य राजिव विक्रम शाहीले संविधानमा जनसंख्यालाई ठूलो हिस्सामा महत्व दिएकोले कर्णालीलाई अन्याय भएको बताए ।

‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्याको हिस्सा ९० प्रतिशत बनाइदिँदा कर्णालीलाई ज्यादै अन्याय भयो’, उनले भने, ‘बजेट पनि जनसंख्याकै आधारमा, योजना पनि त्यसै गरी बाँडिदिँदा कणालीको भूगोल कहिले विकास होला ?’

उनले जनसंख्या सुविधाका खोजीमा सहर र मधेसतिर बसाइँ सर्दै गएकोले उनीहरुले पहाड र हिमालमै रोक्ने नीति सरकारले अघि सार्नुपर्ने बताए । प्रदेशसभा सदस्य तुलसा मल्लले समाजमा पढेका, लेखेका र देखेका कुराहरु तथ्यांकमात्र देख्न पाउँदा खुशी लागेको बताइन् ।

‘तथ्यांकले कर्णालीको सामाजिक चित्र देखाइदिएको छ’, उनले भनिन्, ‘जनसंख्या तथ्याङ्कलाई नीति र बजेटमा समावेश गर्नका लागि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई पनि यस्ता विषया जानकारी गराउनु पर्दछ ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख मोहनमाया ढकालले जनगणना तथ्यांकले अस्थायी बासिन्दालाई नसमेट्दिँदा योजना बनाउन समस्या भएको बताइन् । कर्णाली पहाडबाट बसाँइसरेर वीरेन्द्रनगरमा आउने ठूलो जनसंख्यालाई तथ्याङ्कले नसमेटेको उनको भनाइ छ ।

‘एउटा विद्यालयका ३२०० विद्यार्थी मध्ये ४०० यहाँका स्थायी वासिन्दा होलान् बाँकी बाहिरबाट यहाँ आएका छन् । उनीहरुको भौतिक आवश्यकता पुरा गर्ने काम हाम्रो हो । तर तथ्याङ्कले यहाँ भएका वास्तविक जनसंख्या भन्दा कम देखाँउदा नीति र योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न समस्या छ’, ढकालले भनिन् ।

एशिया फाउण्डेसनका निर्देशक प्रणय स्थापितले डाटाले योजना बनाउने सघाउने भएकोले त्यसको प्रयोगमा जोड दिए । उनले हरेक डाटाले कथा भन्ने भएकोले त्यो कथा नीति निर्मार्ता र जनताले बुझ्नु पर्ने बताए ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले योजना निर्माणमा तथ्यांकको प्रयोग नगरेसम्म वास्तविक रुपमा जनताले राज्यको सेवा सुविधा पाउन नसक्ने बताए । दैनिक चारवटा पनि गाडी नकुद्ने ठाउँमा चार लेनको सडक बनाउने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले जनसंख्याको बहाव हेरेर योजना र बजेट छुट्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा तथ्यांकशास्त्री केशव कुमार गौतमले कर्णालीका केही सुचकहरुसहित प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरुको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।