इन्टरनेट ब्यान्डविथ प्लेटफर्मको अध्ययन गर्न गठित समितिले बुझायो प्रतिवेदन, यस्ता छन् सुझाव

काठमाडौं । नेपालमा व्याण्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे)को सम्भावनाको अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले समितिको प्रतिवेदन बुझेकी हुन् ।

२०८० फागुन २३ गते दोस्रो पटक पद बहाली गर्दा शर्माले मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकी थिइन् । समितिले सबै क्षेत्रको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भए पनि यससम्बन्धी आवश्यक अध्ययन नभएकाले अध्ययन समिति गठन गरिएको बताइन् । प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा तत्काल गर्न सकिने कामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन र आवश्यक कानून निर्माणमा ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिवेदनले औल्याएका महत्वपूर्ण सुझाव

नेपाल भित्रिने व्याण्डविथलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा

क) दूरसञ्चार ऐन २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ बमोजिम एउटै व्यक्ति/संस्थाले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुबैको अनुमतिपत्र लिने गरेको कारण नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक फरक फरक बनाई बजारलाई समान धरातलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन कठिनाइ रहेको । साथै अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद मूल्य बढी देखाइ सरकारलाई राजस्व/कर कम तिर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबीच चेक एण्ड ब्यालेन्स नहुँदा बजारमा सेवाग्राहीले तिर्ने इन्टरनेट महसुल तथा गुणस्तरमा एकरुपता हुन नसकेको देखिन्छ । तसर्थ इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, Level Playing Field तयार गर्न एउटै संस्थालाई नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दोहरो भूमिकामा नरहने गरी तत्काल व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको ।

ख) नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था करिब २३ वटा रहेकोमा कसैले कम, कसैले बढी इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद गरेको देखिन्छ र सोको प्रतिइकाइ मूल्य पनि व्याण्डविथको परिमाणअनुसार फरक रहेको देखिएको छ । साथै बढी परिमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायक र कम परिमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको न्यूनतम गुणस्तरको सुनिश्चितता नरहेको सेवाग्राहीबाट समेत सुनिने गरेको छ । तसर्थ, Economics of Scale को सिद्धान्तअनुरुप इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथको मूल्य घटाउन, सोबापत नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा कम गर्न र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाको सुनिश्चितताको लागि हालको अवस्थामा कम्तीमा ५०० जीबीपीएस परिमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्न पाउनेलगायतका अन्य व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी उपयुक्त निर्णय हुन आवश्यक देखिएको ।

ग) दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा ऐ. नियमवाली २०५४ बमोजिम नेपाल सरकार एवं दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट दिइने निर्देशनहरुलाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने गरी नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले आवश्यक प्रबन्ध गरिएको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक देखिएको ।

घ) इन्टरनेट सेवालाई देशभित्र अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्थासमेतको लागि नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले कम्तीमा दुई वटा इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ विक्रेताबाट व्याण्डबिथ खरिद गर्नुपर्ने, यसरी व्याण्डविथ खरिद गर्दा एउटा विक्रेताबाट अधिकतम ६० प्रतिशतभन्दा बढी खरिद गर्न नपाउने । साथै सो व्याण्डविथ नेपाल भित्र्याउँदा फरक-फरक नाकाबाट व्याण्डविथ आयात गर्ने व्यवस्थासमेत गर्न उपयुक्त हुने देखिएको ।

ङ) नेटवर्क सेवा प्रदायकले इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथ विक्रेतासँग व्याण्डविथ खरिद सम्झौता गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

च) नेपालमा हालको व्याण्डविथको खपत र भविष्यको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सोको लागत, मर्मतसम्भार र प्रतिफलको विस्तृत विश्लेषण गरी समुद्रसम्म आफ्नै फाइबर लिंक स्थापना गर्ने वा छिमेकी देशहरुबाट व्याण्डविथ खरिद गर्ने भन्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको ।

इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली र सोको संरचनागत व्यवस्था

क) अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एकाधिकार मोडेल (Monopoly Model), आंशिक प्रतिस्पर्धात्मक मोडेल (Partial Competition Model) र पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक मोडेल (Full Competition Model) गरी तीन वटा इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने मोडेल प्रचलनमा रहेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त मोडेलको छनाेट, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थालगायतका विषयमा थप अध्ययन गराउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

ख) नेपाल बाहिरबाट आएको नेटवर्क ट्राफिकलाई उचित रुपमा व्यवस्थापन गर्न, डाटा प्याकेटहरूलाई कुशल र सुरक्षित रूपमा अन्य देशहरुमा प्रवाह गर्न, डाटा गोपनीयता, कन्टेन्ट फिल्टरिङ (Content Filtering ) को सान्दर्भिकता, साइबर सुरक्षालगायतका विषयमा नियमन गर्न तथा अनुगमन गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानूनी एवं संरचानागत व्यवस्थाका सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।  साथै, नागरिकको गोपनीयतासँग जोडिएको विषय रहेको हुनाले इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली नेपाल सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गर्नुसमेत उपयुक्त हुने देखिएको ।

ग) नेपालको सन्दर्भमा इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तृत फ्रेमवर्क, स्थापना तथा सञ्चालनको मोडालिटी, नीतिगत कानूनी एवं संरचनागत व्यवस्थालगायतका विषयहरुमा थप विस्तृत अध्ययन गरी समयानुकूल उपयुक्त प्रबन्ध गर्न आवश्यक देखिएको ।