‘सहकारीमा नेता जोडिनु नौलो होइन, गलत छ भने सजाय पाउनुपर्छ’ (भिडिओ)

काठमाडौं । सहकारीमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को समस्याका खबर आइरहेका छन् । सहकारी समस्याका खबरसँगै बचतकर्ताहरु एकै पटक रकम झिक्न लाइन लाग्न थालेपछि समस्या झन बल्झिएको हो । विशेषगरी सहकारी रकम अपचलनमा राजनीतिक दलका ठूलै नेताहरु मुछिन थालेपछि यसले राष्ट्रियस्तरमै ध्यान तानेको छ ।

के सहकारीको समस्या नियन्त्रण बाहिर गएको हो, सहकारीमा यत्रो समस्या आउँदा पनि सहकारी अभियानकर्मीहरु किन समाधानको बाटो खोजिरहेका छैनन्, सहकारीको बढ्दो आर्थिक संकट र आममानिसको सहकारीप्रतिको घट्दो विश्वासका कारण अबको सहकारीको भविष्य कस्तो हुन्छलगायतका प्रश्नबारे राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लसँग नेपालप्रेसले गरेको कुराकानीः

– पछिल्लो समय सहकारी समस्याले विकराल रुप लिएकै हो र ?

यो समस्या अहिले नभई पहिलेदेखि नै देखिँदै आएको हो । शुरुमा पाँच वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका थिए । धेरै पहिला ओरियन्टल सहकारीमा समस्या आयो त्यसपछि हालसम्म २० वटा समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन् । नौ वटालाई उजुरीको आधारमा संसदीय छानबिन गर्न लागिएको छ । आजको समस्या आउनुमा कोभिडदेखि आर्थिक मन्दीसम्म र रुस-युक्रेन द्वन्द्व जस्ता कारण पनि हो । अर्को सहकरी सिद्धान्तअनुसार चलाउन नसकेको कारण सहकारीमा त्रुटि आएको छ ।

हल्लैहल्लामा सहकारीप्रति अविश्वासको वातावरण बन्यो । समस्यामै नपरेका सहकारी पनि समस्यामा परे । मुद्दती निक्षेपमा राखेका बचतकर्ताहरु पनि अरु सहकारीको समस्याका कारण एकै पटक बचत झिक्न जान थाले । राम्ररी चलेका सहकारीमा पनि हुलका हुल पैसा झिक्न जान थालेपछि समस्या आउने नै भयो । सहकारीले लगानी गरेको रकम उठ्न सकिरहेको छैन ।

२०७४ सालको सहकारी ऐनमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र नल्याउँदा समस्या देखिएको छ । दोहोरो ऋणदेखि डुबेका ऋण उठाउनसम्म दरो कानूनी प्रक्रिया नहुँदा समस्या आइरहेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति छैन, तर ओरेन्टल पीडित ७०० जना सदस्यको १ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेको अवस्था छ ।

– सहकारी समस्या नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसक्यो भनेर बहस चलिरहेको छ । परिस्थिति नियन्त्रण बाहिरै गएको हो ?

गौतमश्री र शिवशिखरमा समस्या छ । सबै आउटअफ ट्र्याक भन्ने होइन । सम्पत्ति बेचेर पनि तिर्न सकिने अवस्था छ । शिवशिखर र गौतमश्रीले निक्षेपलाई अर्कै किसिमले अपचलन गरेका छन् भन्ने बाहिर आएको छ, तर सत्य के हो, अझै पनि एकिन भइसकेको छैन । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनले त्यसलाई हेर्ला ।

– कतिपय नेताहरु सहकारीको रकम अपचलन गरेको केशमा मुछिएका छन् । अन्य सहकारीमा पनि त्यस्ता कति नेता होलान्, जसले लिएको ऋण तिरेका छैनन् । उनीहरुको नाम सर्वजनिक गर्न मिल्दैन ?

सबैमा नेता जोडिएका छैनन्, तर कुनै न कुनै आस्थाका मानिस चाहिँ छन् । पार्टीसँग जोडिनु नौलो होइन । गलत छ भने चाहिँ सजाय पाउनुपर्छ । सहकारी चलाउँदा चलाउँदै लगानी गरेका रकम उठाउन नसकेर समस्यामा परेको सहकारीलाई हामीले उकास्ने काम भने गर्नुपर्छ ।

– तपाईंको चाहि सहकारीमा रकम फसेको छ कि छैन ?

मेरो आफ्नै सहकारी पनि छ । म आवद्ध संस्थामा मेरै पैसा पहिला निकाल्छु भन्ने हुँदैन । हाम्रो पैसा बैंकमा भन्दा पनि आफ्नै संस्थामा राख्छौं । मैले मेरो पैसा निकालेको छैन । अरुको नै देउ भनेको छु । सहकारीमा मेरो पनि पैसा छ ।

– सहकारी समस्या निम्तनुमा महासंघ जिम्मेवार छ कि छैन ?

महासंघमा जम्मा ३१८ वटा सदस्य छन् । उनीहरुको भोटिङ अधिकार हुन्छ । ३१ हजार ३७३ सहकारी प्रारम्भिक लेभलका हुन् । अहिले हामीसँग पाँच लेभलका सहकारी छन् । प्रारम्भिक, जिल्ला, विषयगत, प्रदेश र केन्द्रीय लेभलका छन् । केन्द्रीय लेभलका १८ वटा छन् । पाँच स्टेपका सहकारीलाई एकै ठाउँबाट संघीय रुपमा जानुपर्छ भनेका छौं । प्रारम्भिक सहकारी राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा हुँदैन । उनीहरु जिल्ला वा प्रदेश संघमा आबद्ध हुन्छन् । हामीसँग उनीहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदैन, तर यो समस्याको बारेमा उहाँहरुलाई आवाज उठाउने, समन्वय गर्ने काम चाहिँ महासंघले गरिरहेको छ र गर्छ पनि । होला हामीले जिल्ला संघमार्फत ती सहकारीमा सुशासनका कुरा पहिलेदेखि उठाउनु पर्थ्यो, गर्नुपर्थ्यो ।

महासंघले जहिले पनि सहकारीलाई सुशासनमा लैजान काम गरिरहेको पनि छ । ती संघहरुको पनि सहकारीहरुले पनि बेलैमा साधारणसभा गरेका छन्, छैनन्, सुशासनमा चलेका छन् छैनन्, हेर्ने जिम्मा हो । महासंघले आफ्ना सदस्यलाई त्यो काम अह्राउनुपर्ने जिम्मेवारी चाहिँ हो । अर्को कुरा, महासंघभन्दा पनि दर्ता गर्ने निकाय, नियमन अनुगमन गर्ने निकाय नेपाल सरकार हुन्छन्, नेपाल सरकारका निकायले पनि अनुगमन गर्ने, प्रशिक्षण गर्ने काम गर्नुपर्थ्यो । सहकारी भनेको के हो भन्ने बुझाउन हामीले सातै प्रदेशमा सात वटा सहकारी तालिम केन्द्र चाहियो भनेका छौं । नेपाल सरकार जिम्मेवार हुन जरुरी छ । ऐन-नियम ल्याइसकेपछि कार्यान्वयन गरिदिने, त्यसलाई बजेट छुट्याउने गर्नुपर्थ्यो । सबैको यसमा केही न केही कमजोरी छ । अब कसको दोषभन्दा पनि समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

– सहकारीको बढ्दो आर्थिक संकट र सहकारीप्रति आममानिसको घट्दो विश्वासका कारण अब सहकारीको भविष्य कहाँनेर देख्नुहुन्छ ?

२०५८ सालमा भूकम्पको बेला पनि समस्या आएको थियो । त्यो बेलाभन्दा अहिले फरक भयो । नेपालमा मात्र होइन, अरु देशमा पनि आर्थिक क्षेत्रमा समस्या आएको छ । हामीले सहकारी भनेर औंला उठाउने काम गरेका छौं । प्रत्यक्ष बचतकर्तासँग सम्बन्धित भएर देखिएको हो । सरकारको राजस्व पनि नउठेको अवस्था छ । उद्योगधन्दा राम्ररी चन्न सकेको छैन । बैंकमा पनि पहिला जस्तो पैसा लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । ब्याज कम छ । किस्ता नियमित उठ्न सकेको छैन, तर सहकारीको चाहिँ सदस्य मार्केटमा जाने अवस्था भयो । यसकारण छताछुल्ल भयो । आफ्ना सदस्यहरुलाई सडकमा जानबाट रोक्नुपर्थ्यो । केही औंलामा गन्न मिल्ने सहकारीका सञ्चालकले सिद्धान्तविपरीत चलाउँदा र अचल सम्पत्तिमा लगाउँदा आजको यो अवस्था आएको हो ।

– देशभर कति सहकारी समस्यामा होलान्, तपाईंहरुले केही अध्ययन गर्नुभएको छ ?

अहिले गण्डकीमा ८, कोशीमा ३ र बागमतीमा ४४ वटा सहकारी समस्यामा छन् । यस्तै संघीयमा २० वटा सहकारी समस्याग्रसत घोषणा भएका छन् ।

– तपाईंहरुको तथ्यांकले त समस्यामा रहेका सहकारीको संख्या निकै थोरै देखायो । राष्ट्रिय सहकारी बचतकर्ता संरक्षण अभियान महासंघमा त ३५० वटाभन्दा बढी सहकारीबाट पैसा नउठेको भन्दै निक्षेपकर्ताले उठाइदिन आग्रह गरेका छन् नि ?

जनताको विश्वास कम भयो । चलिरहेको संस्थामा पैसा झिक्ने क्रम बढ्यो । पैसा भनेको बेला नपाए उजुरीमा गइहाल्ने भए । यसले पनि धेरै समस्या देखिएको हो ।

– तपाईंहरु सहकारीको अभिभावक हो भने बिग्रन लाग्दा किन खबरदारी गर्नुभएन, सहकारीको कमजोरी बाहिर नआओस् भनेर हो ?

बिग्रिन लागेको भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन । प्रारम्भिक संस्था हाम्रो टचमा छैनन् । त्यसका दोषी महासंघ होइन । बदमास काम गर भनेका त छैनौं । थाहा पाइसकेपछि बदमासी गरेको हो भने कारबाहीको दयरामा लैजान सपोर्ट गर्ने, नउठेकोलाई उठाउने काम गरेका छौं । अब सहकारी अभियानको दोष छ कि सरकारको दोष छ, तपाईंहरुले मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ ।

यद्यपि, महासंघले पनि अनुगमन गर्नसक्ने भनेको छ । कारबाही गर्ने भनेको छैन । हामीले निरन्तर अनुगमन पनि गरिरहेका छौं । राष्ट्रिय तहमै अनुगमन गरेर ठीक छ भनेको सहकारी पनि दुई महिनामा बिग्रेको इतिहास त छ नि ! सहकारीमा आवद्ध ७३ लाख नागरिक सरकारको करदाता होलान् र त्यसमा सरकारको दायित्व हुन्छ । महासंघले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहकारीसँग समन्वय गर्छ । बदमास सहकारीलाई बचाउने काम राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गर्दैन ।

– सहकारीको ऐन-नियम बनाउँदा तपाईं पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो, तर त्यसमा मर्ज र डिमर्जका कुरा गर्नुभएको छ । यो विवादास्पद भएन ?

कति कुरा यो दिन आउँछ भनेर बनाएको हुँदैन । ऐन-कानून त संशोधन गर्न मिल्छ । कुनै पनि ऐन-कानून ५ वर्षमा संशोधन गर्नुपर्छ । किनभने समय सापेक्ष चल्नुपर्छ । महासंघले डिमर्ज गर्नै हुन्न भनेको त होइन । एकीकरण गर्दा नै गहिरो अध्ययन गरेरमात्र एकीकरण गर्नुपर्ने देखियो । कति कुरा स्वार्थको रुपमा एकीकरण भएको देखिएको छ । कुनै सहकरी छुट्टिएर राम्रो काम गर्न सक्छु भन्छ भने हुनपर्छ भनेका हौं । डिमर्ज गर्न सजिलो छैन ।

– यसको उदाहरण आइडल यमुना हो । यसले पाँच वटा सहकारी मर्ज गर्‍यो, तर एकीकृत कारोबार नै नगरी फेरि सहकारी विभागमा डिमर्जको लागि निवेदन दियो । सहकारी व्यक्तिगत सम्पत्ति हो र जतिवेला मन लाग्यो मर्ज, लागेन डिमर्ज गर्न ?

तपाईंले भन्नुभएको सत्य हो । केही महिनाअघि केही सहकारी डिमर्ज गरेर काम पनि गरिरहेका छन् । सहकारी विभागको रजिष्ट्रारले दायरामा बसेर दिने नदिने उहाँको विचार हो । उहाँहरुले एकीकृत कारोबार गर्नु भएको छैन ।

– सरकारले अहिले २९ वटा सहकारी छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाएको छ, यसलाई तपाईंहरुले कसरी लिनुभएको छ ?

कुनै पनि समस्या आएपछि सरकारले समाधान गर्न जिम्मेवारी लिनु भनेको राम्रो हो । उहाँहरुलाई तीन महिना समय दिनुभएको छ । सूर्यबहादुर थापा आफैं बोल्ड छन् । उहाँहरुले सत्यतथ्य कुरा पत्ता लगाउनु होला ।

– सहकारी समस्या समाधान गर्न तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरु के के हुन् ?

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई चुस्त दुरुस्त क्षमतावान बनाउन बजेट छुट्याउनु पर्‍यो । व्यवस्थापन अहिले अपाङ्ग जस्तो छ । दोस्रो तहको नियामकीय निकायको कुरा पनि बजेटमा आएको छ । स्वनियमनमा चल्ने भनेरमात्र हुँदैन । त्यसलाई नियमन गर्ने छुट्टै निकाय चाहिन्छ । यो तत्काल ल्याउनुपर्‍यो ।

केही सहकारीले कम्पनी जसरी कलेक्सन काउन्टरको रुपमा चलाए । सहकारी संस्थाले गरेको लगानी उठिरहेको छैन । बचतकर्ता दैनिक पैसा देउ भन्न आएका छन् । यसकारण कर्जा असुली न्यायाधिकरण चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउनु पर्छ । यसले तत्कालको समस्यामा राहत मिल्छ ।

– तपाईंहरुले सहकारी रोजगार सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ, यसको उद्देश्य के हो ?

मेरो नेतृत्वमा पहिलो कार्यक्रम पहिलो कोअपरेटिभ डिजिटल कन्क्लेभ गर्‍यौं । जबसम्म सहकारीमा पनि युवाहरुलाई आकर्षित गर्न सक्तैनौं, तबसम्म पछि परिन्छ भनेर नयाँ प्रविधिमा सहकारी जाने भनेर गर्‍यौं । अब पहिलो सहकारी रोजगार सम्मेलन (कोअप जब फेयर) असार ७, ८ र ९ गते सहकारी मन्त्रालय, विभाग, सहकारी बैंक सबैको सहयोगमा गर्दैछौं ।

सहकारी भन्नेबित्तिकै बचत र ऋणमात्र गर्ने हो भन्ने देखियो । अहिले १ खर्ब रकम जोखिममा आयो । त्यही पनि ५ लाखसम्म दिने भन्ने छ । सबै सहकारीमा समस्या छैन । ५०० मै समस्या देखियो भने पनि जम्मा एक डेढ प्रतिशत हो । ५० जिल्लाका सहकारी समस्यामा छैनन् । सहकारीले के के गरिरहेका छन् भनेर बुझाउन सम्मेलन गर्न लागेका हौं । विकु, एनएमसी, विन्दवासिनी जस्ता सहकरीमा सयौं जनाले रोजगारी पाएका छन् । साना-ठूला गरेर ५०० घरेलु तथा मझौला उद्योग सहकारीले चलाएका छन् । २०-३० स्टल राख्दैछौं ।