द्वन्द्वकालका यौन हिंसा पीडितको रोदन- कहिले पाइन्छ न्याय र परिपूरण ?

रुपन्देहीकी मनिता पाण्डे (नाम परिवर्तन) बन्दुक बोकेरै १० वर्षे सशस्त्र युद्ध लडिन् । कक्षा १० मा पढ्दै गर्दा तत्कालीन माओवादीका नेताले काँधमा बन्दुक थमाइदिए । कापी र कलम बोक्ने उनका कलिला हातले झण्डै ५ वर्ष बन्दुक बोके । बन्दुक बोकेर दिनरात जंगल चहार्दा कोतरिएका र लड्दा लागेका चोटका निशान शरीरमा अझै छन् । बाहिर लागेको घाउ त छिट्टै सञ्चो भयो, तर त्यो समयमा खेप्नुुपरेको यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारको पीडा अझै उस्तै छ । १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा उनीमाथि पटक पटक यौन हिंसा भयो, तर कसैसँग बोल्ने साहस उनले जुटाउन सकिनन् ।

‘बोल्यो भने आफैंले बोकेको बन्दुकले आफैंलाई मार्छन् कि भन्ने डर थियो, कसैसँग केही भन्ने अवस्था थिएन, अझै आफ्नै सहकर्मीले जबरजस्ती ग¥यो भनेर कसरी भन्नू’, पाण्डे पीडा पोख्छिन् । उनले आफू नजिकका दुई जना साथीबाहेक अझै पनि कसैलाई आफूले खेप्नुपरेको हिंसा र पीडा सुनाउन सकेकी छैनन् ।

‘आफूलाई यौनजन्य हिंसा गर्ने व्यक्ति नै राजनीतिमा अगाडि छ, अब कसरी भन्ने आँट गर्नु ? अब त केही भन्यो भने पनि मलाई नै नराम्रो बनाउँछन्’, अहिले सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय उनले थपिन् ।

उनका अनुसार द्वन्द्वका बेला युवतीहरु यौनजन्य हिंसा, बलात्कारको शिकार भएको विषय तत्कालीन माओवादीको बैठकमा पनि उठ्थ्यो, तर यस्ता विषयले पार्टीको आन्दोलन कमजोर हुन्छ भनेर सामसुम बनाइन्थ्यो । यी र यस्तै विषयले मनमा पोलिरहँदा उनी पार्टी छोड्न बाध्य भइन् ।

‘यही कारणले संघर्ष गरेर उपलब्धि हासिल गर्ने बेलामा माओवादी छोडेर अर्को पार्टीमा आबद्ध भएँ, कलिलै उमेरमा सहनुपरेको त्यो हिंसाले गर्दा त्यो पार्टीमा बस्न मनले मानेन’, उनले थपिन् ।

कैलाली भजनियाकी मालती थारु (नाम परिवर्तन) को पीडा अझै कहालीलाग्दो छ । नेपाली सेनाले माओवादी पार्टीमा लागेको आरोपमा २०६१ साल भाद्र महिनामा गाउँ घेरा हाली उनलाई पक्राउ गरी तत्कालीन शाही नेपाली सेनाकोे भजनी गाउँको ब्यारेकमा लग्यो । गाउँमा जाँदा माओवादीलाई खाना खान दिएको आरोपमा पटक पटक यातना उनले भोग्नुपर्‍यो ।

२०६१ साल भदौमा सैनिक क्याम्पभित्रको एउटा सानो झुपडीमा दुई जनाले जबरजस्ती करणी गरेको नमीठो याद छ उनलाई । त्यसपछि कति जनाले जबरजस्ती करणी गरे ? होस नै नभएको उनी बताउँछिन् । होसमा आउँदा सैनिक ब्यारेकभित्र थिइन् उनी । उनका श्रीमान् गाउँमा बस्ने स्थिति नभएका कारण काम गर्न भारत पलायन भएका थिए ।

श्रीमान्लाई माओवादीमा पठाएको र घरमा पनि माओवादीलाई राख्ने भन्दै तत्कालीन सेनाका जवानले निकै दुःख दिएको दुखेसो पोख्छिन् उनी । ‘माओवादीलाई घरमा बास नदिए पनि जोखिम, बास दियो भने तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट जोखिम, हामीसँग कुनै विकल्प थिएन’, ५९ वर्षीय थारु भन्छिन् । द्वन्द्वकालका प्रभावितले राहत लिए पनि यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कार पीडितको न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयमा कसैले ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ ।

पटक पटक जबरजस्ती करणीका कारण उनको अहिले पनि पाठेघरको अवस्था कमजोर छ । त्यही कारण ढाड दुख्ने समस्या छ । पारिवारिक अवस्था कमजोर छ । ‘त्यतिवेला कुटाइ खाएको शरीर अहिले पनि दुख्छ । हामी जस्ता पीडितले न्याय पाएका छैनौं, तर अन्यले सामान्य पहुँचको आधारमा राहत पाए । हामीले यो घटनाको गोपनीयता हुँदैन कि भन्ने डरले अहिलेसम्म यो घटना राम्रोसँग बताउन सकेका छैनौं’, उनी पीडा पोख्छिन् ।

पाण्डे र थारु त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । उनीहरु जस्ता अन्य केही महिला पनि द्वन्द्वका समयमा राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट यौनजन्य हिंसा र बलात्कारमा परे । लामो समय आफूहरुले खेपेको पीडा र हिंसाबारे उनीहरु अझै पनि बोल्न हिच्किचाउँछन् । घटना बाहिर ल्याउँदा पनि सुनुवाइ हुन्छ भन्ने विश्वास उनीहरुलाई छैन ।

मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भए पनि द्वन्द्वका बेला राज्य र माओवादी दुवैतर्फ बाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्ने काम भएको छैन । द्वन्द्वमा मारिएका, अंगभंग भएका, बेपत्ता पारिएका, आन्तरिक शरणार्थी बनाइएका, अयोग्य लडाकुका रूपमा रहेका सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिए पनि द्वन्द्वका बेला पीडामा पर्ने यी महिलाबारे भने अहिलेसम्म केही भएको छैन ।

२०५२ फागुन १ गते सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व १० वर्षसम्म चलेको थियो । २०६३ मंसिर ५ गते भएको बृहत् शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधानका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाइए पनि तिनले आफ्नो कामलाई अझै निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेका छैनन् ।

‘अहिले यो अवस्थामा आउँदा त्यस्तो पनि थियो र भन्ने लाग्छ, हामी त मार्ने र मर्ने लड्यौं, तर जे गर्‍यौं, परिवर्तका लागि भनेर गर्‍यौं’, नेकपा माओवादीका पूर्वप्रदेश सांसद दीपा विक भन्छिन्, ‘सरकारले सबै प्रकारका मुद्दा टुंगो लगाएर द्वन्द्व प्रभावितको पीडामा मलम लगाउने काम गर्नुपर्छ ।’

द्वन्द्वकालमा बलात्कृत महिलाका तर्फबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ३१४ वटा उजुरी परेका छन् । आयोग गठन भएको झण्डै नौ वर्ष पुगे पनि अहिलेसम्म तिनीहरूमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनका अनुसार द्वन्द्वकालमा ३ हजार हाराहारीमा बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटना भएका छन् ।

उनीहरुले सातै प्रदेशमा पुगेर यस्ता गुमनाम पीडितहरूको भेला गरी एकसरो विवरण संकलन गरेर सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठनसम्बन्धी ऐनमा समावेश गर्न लिखित रूपमा मागपत्र नै बुझाएका थिए । यौनजन्य हिंसाका घटना बाहिर ल्याउँदा समाजले उल्टै आफूमाथि दोष लगाउने, अरूको साथ नपाउने र द्वन्द्वकालमा संरक्षण तथा न्यायिक उपचार संयन्त्रहरूको अभावका साथै पीडकहरूबारे उजुरी गरेमा बदला लिइने वा थप पीडित भइने डरले पीडितहरु आफ्ना पीडा बाँड्न हिच्किचाउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून दुवैले शान्ति तथा द्वन्द्वकालीन दुवै समयमा यौन हिंसाका कार्यहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । मानवीय कानूनले बलात्कार, यौन दासत्व, जबरजस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाउने, जबरजस्ती गर्भवती बनाउने, जबरजस्ती बन्ध्याकरण गर्ने र आक्रमण, जीउ मास्ने बेच्ने तथा नाङ्गै पारेर खानतलास लिनेलगायतका गम्भीर प्रकृतिका अन्य प्रकारका यौन हिंसाका कार्यहरूलाई निषेध गरेको छ । द्वन्द्वको समयमा माओवादी भएको वा माओवादीलाई सघाएको आशङ्का गरिएका महिलाहरूले चरम हिंसाको सामना गर्नुपर्‍यो ।

द्वन्द्वको समयमा व्यहोरेको कठोर शारीरिक र मानसिक चोटको पीडा सहेर बस्न पीडितहरू बाध्य छन् । द्वन्द्वका दौरान हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारसहित केही पीडितहरूले सीमित अन्तरिम राहत पाएको भए पनि क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सार्वजनिक गरिएका निर्णयमा यातनाका केही पीडितहरू समावेश गरिएको भए पनि थुप्रै अन्य पीडितले कुनै पनि किसिमको क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।

बलात्कारमा हुने सामाजिक लाञ्छना र महिलाहरूले आफूमाथि भएको हिंसाबारे बोल्न हिचकिचाउनुले यौन हिंसाका घटना कति गम्भीर थिए भन्ने सही अभिलेख राख्न असम्भव भएको छ । आरोप फिर्ता लिन आफू र आफ्नो परिवारविरुद्ध आउने धम्कीका कारण, समाजबाट आउने दबाब जसले पीडितलाई आरोपीविरुद्ध अदालतमा सशरीर उपस्थित हुनबाट रोक्छ, प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्नु, पीडकबाट हुनसक्ने सम्भावित प्रतिशोध र अझ बढी प्रताडित बन्नुपर्ने भयका कारण यौन हिंसाका पीडित महिलाहरूले प्रायः आफ्ना मुद्दा उठाउन सक्दैनन् ।

सुरक्षा फौजद्वारा भएका यौन हिंसाका घटनाहरूमा पीडित महिलाहरूले उजुरी हाल्न सकिने अवस्था छैन । उजुरी दर्ता गर्न चाहेमा पनि त्यो प्रभावहीन हुन्छ । किनकि प्रहरीले सेनाविरुद्ध परेको उजुरीउपर अनुसन्धान नै नगर्ने वा अनुसन्धान कार्यलाई हस्तक्षेप गर्ने गर्छ । द्वन्द्वकालपछिका बलात्कारका मुद्दा प्रहरीले सहजै जाहेरी दर्ता गरेको भए पनि द्वन्द्वकालीन समयका यौन हिंसाका मुद्दाका सवालमा भने यो अझै चुनौतीपूर्ण छ । किनकि विगतमा संयुक्त सुरक्षा फौज संलग्न भएको विषयमा प्रहरीले हत्तपत्त मुद्दा दर्ता गर्न हिचकिचाउँछ ।

बेपत्ता नागरिकका विषयमा समेत जाहेरी दर्ता गर्नु भनी परमादेश जारी हुँदासमेत जाहेरी दर्ता नगर्ने र अदालतको आदेशमा समेत अटेरी गर्ने प्रहरीले द्वन्द्वकालका यौन हिंसाको मुद्दामा विभिन्न बहानामा उम्किन खोजिहाल्छ, तर प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानको साख घटाउनुहुन्न । पीडितको आत्माले त अन्याय भएको महसुस गरिहाल्छ नि भन्छिन् एड्भोकसी फोरम लुम्बिनी संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य ।

‘बलात्कार पीडित महिलाहरुले न्याय प्राप्त गर्न कानूनी तथा नीतिगतलगायत विभिन्न समस्या भोग्न परिरहेका छन् । यी समस्यामध्ये पनि प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराउन मुख्य रूपले तत्कालीन मूलुकी ऐनको ३५ दिने हदम्यादको व्यवस्था बाधक बनेको छ’, उनले भनिन्, ‘यद्यपि हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पक्ष राष्ट्र छौं । हदम्यादका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले समेत व्याख्या गरेको छ । त्यति ठूलो समस्या हदम्याद बन्दैन । पीडितको गोपनीयतासहितको खुल्ने वातावरण भएमा पीडितहरु उजुरी प्रक्रियामा आउनेछन् ।’

नेपालमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसाका प्रभावितलाई बेवास्ता गरिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वरत पक्षहरुबाट भए गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूका सम्बन्धमा छानबिन गरी सत्यको खोज, पीडकलाई कानूनी कारबाही, पीडितलाई परिपूरण उपलब्ध गराउने सिफारिस र मेलमिलापको माध्यमबाट समाजमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यले २०७२ सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको स्थापना भएको थियो, तर राजनीतिक समझदारीको अभाव, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई समयानुकूल संशोधन गर्न नसक्नु र पदाधिकारीको राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परिपाटीका कारण आयोगले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सकेन ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घटित मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धका घटनाहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकृतिका गरी जम्मा ६३ हजार ७१८ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । आयोगले उजुरी छानबिनलगायतका महत्वपूर्ण काम गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा सङ््क्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय ढाँचाप्रति नै अविश्वास बढेको छ । अर्कोतर्फ न्याय र परिपूरणको पर्खाइमा रहेका पीडित र तिनका परिवारको आशा, विश्वास र भरोसा पनि डगमगाउँदै गएको छ ।

उदेकलाग्दो विषय के भने यौन हिंसा जस्तो गम्भीर प्रकृतिका पीडितहरुले अन्य सामान्य द्वन्द्व पीडितसरह अन्तरिम राहत, उपचार वा क्षतिपूर्ति केही पाएनन् । पीडितहरु चुपचाप गुमनाम जस्तै भएर बसे । अझै पनि यो विषयमा राज्य कानून निर्माणमा बार्गेनिङमा उत्रिनु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अगाडि शीर निहुराउनु सिवाय केही हुँदैन ।

वास्तवमा सङ्क्रमणकालीन न्याय मानव अधिकार र मानवीय कानूनको पालना र कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषय हो । यो विषय राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित नभइ अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकारको विषय पनि भएको छ । किनकि यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनसम्बन्धी सन्धिहरूका प्रावधानहरूलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त द्वन्द्वको दिगो र स्वीकार्य समाधान गर्न पीडितमैत्री वातावरणमा घटनाहरूको अनुसन्धान, छानबिन गरिने पद्धतिको विकास र अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।