लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम पारित, समानुपातिक सांसदलाई विभेद नगर्न जोड

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको १२ औं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको थियो ।

छलफलपश्चात नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरिएको हो । मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को नियम ३९ को उपनियम ३ बमोजिम नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

जुन प्रस्ताव ध्वनी मतको आधारमा प्रदेश सभाले बहुमतले पारित गरिएको सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले जानकारी गराए । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जेठ २१ गते प्रस्तुत गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबार बसेको चौथो अधिवेशनको १२ औं बैठकमा छलफल गरिएको थियो ।

छलफलमा सहभागी हुँदै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्यमजय तिमिल्सिनाले रोजगारी सृजनाका लागि प्रदेश सरकारको ठोस योजना के हो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

‘संघीय सरकारले यसमा काम गर्न सकिरहेको छैन् । प्रदेश सरकारले गर्ने के हो ? ठोस योजना कागजमा आउनुपर्यो’, उनले भने, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममाथि साझा धारणा बनओस् । सहज कार्यान्वयनको वातावरण मिलाउने जिम्मा सरकारको हो ।’

प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमले गरिवी न्यूनीकरण गर्न उद्यमशीलतामा जोड दिनेगरी प्राथमिकता राखेको र यसलाई कार्यक्रमको रुपमा अघि बढाइने बताए ।

‘जसरी रणनीतिलाई कार्यनीतिले पच्छ्याउनुपर्छ, कार्यनीतिलाई कार्यक्रमले पच्छ्याउनुपर्छ । कार्यक्रमलाई शुसासित र व्यवस्थित योजनाका साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ’उनले भने,‘कृषि प्राविधिकको पहुँच किसानसम्म पु¥याउन ध्यान दिनेगरी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ ।’

प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा कुस्मा थारुले समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेशको नारा साकार पार्न नीति तथा कार्यक्रमको सही कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन् । उनले शहीद र बेपत्ता परिवारको जीवनस्तर उठाउनेगरी कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य वसीउद्धिन खाँ ले रुपन्देहीको गहनाको रुपमा रहेको मर्चावारीदेवीलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्वोधन नगरेको बताए । वेलवास हुदै खारागंजसम्मको सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा समेट्न उनले माग गरे ।

यस्तै प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले दाङको लमहीमा निर्माणाधीन ट्रमा सेन्टर निर्माणको अवस्थाबारे सदनमा प्रश्न गरेकी छन् । अघिल्ला सरकारले अघि सारेका आयोजनाहरु सुस्त भइरहेको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै ट्रमा सेन्टर निर्माणको कामलाई यथाशक्य पूरा गर्न माग गरेकी हुन ।

‘नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १४९ मा राजमार्गमा हुने दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै कपिलवस्तुको जितपुर र बर्दियाकाको बाँसगढीमा ट्रमा केयर सम्वन्धि प्राथमिक उपचार सेवा विस्तार गर्ने कुरा समेटिएको देख्दा खुसी लाग्यो । तर, प्रदेश सरकारकै लगानीमा दाङको लमहीमा बनिरहेको ट्रमा सेन्टर अस्पतालको अवस्था के छ ? निर्माण कार्य कहाँ पुग्यो ? कहिलेबाट त्यहाँ उपचार सुरु हुन्छ सरकारले यसको जवाफ दिओस् भन्ने चाहन्छु’, उनले भनिन, ‘ट्रमा सेन्टर निर्माणको काम निकै सुस्त भइरहेको देखिएकाले पुराना आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारको संकल्प देखिन्छ तर, यसतर्फ ध्यान दिन नसकेकाले ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्रदेश सभा सदस्य लोकाकुमारी विकले सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियामा समानुपातिक सांसदहरुलाई विभेद गरिएको बताइन् । उनले समानुपातिक सांसदलाई विभेद हुनेगरी बजेट ल्याइएको खण्डमा त्यसको विरोध हुने जानकारी दिइन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि १७ जना प्रदेश सभा सदस्यले छलफलमा भाग लिएका थिए ।

परिणाम निकाल्न ध्यान दिन्छौंः मुख्यमन्त्री

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम सुझबुझपूर्ण तरिकाले ल्याएको बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले पुराना आयोजनालई सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि नयाँ आयोजनाहरु तर्जुमा गरिने बताए ।

‘यहाँ बोल्ने माननीयज्यूहरुले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ भन्नु भएको छ । केहीले कपिपेस्ट भयो, पुराना आयोजना परे पनि भन्नुभएको छ’, उनले भने, ‘हामी पुराना आयोजनालाई सम्पन्न गरेर नयाँ आयोजना तर्जुमा गर्नेगरी अघि बढेका छौं । क्रमागत आयोजना पनि भनिरहने, नयाँ आयोजना पनि थपिरहने यस्तो अवस्थामा हामीले परिणाम निकाल्न सक्दैनौं ।’

परिणाम निस्कनेगरी बजेट निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए ।