केदार कार्कीले दायर गरेको रिट पूर्ण इजलासमा पठाइयो, सुनुवाइको दिन पनि तोकियो

विराटनगर । कोशीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले हिक्मतको नियुक्ति खारेजी र आफूलाई पुनर्वहाली गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ ।

आज उक्त रिटको सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजालासमा सुनुवाइका लागि पठाउन आदेश दिएको हो । पूर्ण इजलासको पेशीसमेत जेठ २७ लाई तोकिएको छ ।

वैशाख २६ गते प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनको मुद्दामा जेठ ९ गते मुख्यमन्त्रीको रूपमा हिक्मत कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश गरेको थियो ।

त्यसअघि वैशाख २८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थिएन । सो इजलासले छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो । एकल इजलासले छलफलमा बोलाउँदा केही संवैधानिक प्रश्नहरू उठाएको थियो ।

केदार कार्की असोज २७ गते संविधानको धारा १६८ (५) अन्तरगत मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । कात्तिक १ गते विश्वासको मत पाएका उनले दोहोर्‍याएर विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि एमाले माओवादीले सङ्कल्पको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत लिन सन्देश दिएका थिए । उनले सङ्कल्प प्रस्तावले वैशाख २६ गतेभित्र विश्वासको मत लिन दिएको समय सीमामा विश्वासको मत नलिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान भएको थियो ।

संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत सरकार गठनको आव्हान भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए । उनले पछिल्लोपटक वैशाख २७ गते एमाले-माओवादीका सांसदहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर विश्वासको मतसमेत पाइसकेका छन् ।