कतिपय अन्तरजातीय विवाह जबरजस्ती करणीको मुद्दामा गएका छन् : महिलामन्त्री चौधरी – Nepal Press

कतिपय अन्तरजातीय विवाह जबरजस्ती करणीको मुद्दामा गएका छन् : महिलामन्त्री चौधरी

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगबती चौधरीले कतिपय विवाह जात, आर्थिक अवस्था, समुदाय नमिल्दा जर्बजस्ती करणीको मुद्दामा पर्ने गरेको बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवसको सन्दर्भमा दलित महिला संघ (फेडोले) आयोजना गरेको अन्तरजातीय विवाहले दलित तथा महिलालाई पारेको असर अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘कहिलेकाहीँ जात नमिल्दा, आर्थिक अवस्था नमिल्दाखेरि जर्बजस्ती करणीको मुद्दा लगाउने गरिएको छ । बालसुधार गृहमा १२ सय बढी बालक छन् । जसमध्ये ६३ प्रतिशत बालक जर्बजस्ती करणीमा परेका छन् । उमेरहद २० वर्षका कारण पनि समस्या देखिएको हो कि । अन्य कारण भएको हो, त्यो कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

यी घटनाको अन्त्यका लािग पनि हामी लाग्नुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले यी कुराको अन्त्यका लागि कानूनलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने बताईन ।

अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडिलाई गाली गर्न उसको परिवार, सन्तानलाई नै गाली गर्ने प्रवृत्ति हाबी रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले संविधानले धर्म निरपेक्ष जस्तै जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्न जात निरपेक्ष बनाए जातीय छुवाछुत न्यूनीकरण हुनसक्ने बताए । जातीय छुवाछुतकै कारण रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहितका युवाको हत्या भएको दुखद घटना भएको भन्दै मन्त्री चौधरीले दलितसँग विवाह गर्ने बच्चाको जन्मदर्तासमेत नहुने बताए ।

कतिपय ऐन, कानूनका विषयमा जानकारी नभएका कारणले पनि विभेद तथा जातीय छुवाछुतको अन्त्य हुन नसकेको भन्दै उनले जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्धका कानूनका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले नागरिक बडापत्र बनाएर सबै पालिका तथा पालिकाका वडामा राख्नुपर्नेमा जोड दिईन । उनले भनिन्, ‘जातीय छुवाछुतलाई कानूनले दण्डनीय बनाएको छ ।

तथापि छुवाछुत कायम छ । ऐन, कानूनको विषयमा पनि धेरैलाई जानकारी हुन सकेको छैन । जसका कारणले छुवाछुत गरेमा कानूनी कारबाही हुन्छ भन्ने जानकारी नै छैन । त्यसैले ऐन, कानूनको विषयमा पनि जानकारी गराउन आवश्यक छ ।’

अहिलेको अवस्थामा पनि विभेद न्यूनीकरण हुन नसकेको भन्दै मन्त्री चौधरीले सेफ हाउसको कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । जातीय छुवाछुत तथा हिंसाका कारण समस्यामा परेका महिलालाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने व्यवस्था गर्नका लागि सात वटै प्रदेशमा सेफ हाउस बनाउने अवधारणा अगाडि सारेको भन्दै उनले त्यसका निम्ति सबैले सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताईन ।

उनले भनिन्, ‘केही नभए पनि सात वटा प्रदेशमा राज्यले सेफ हाउस सञ्चालन गर्नुपर्छ । संघसंस्था कार्यक्रम सकिएपछि छाडेर जान्छ । तर राज्यको निकाय त कहिल्यै छाडेर जाँदैन । महिलाको लागि ११४५ नम्बर हटलाइन सेवाबाट उद्धार गरेर ल्याइन्छ । तर राख्ने ठाउँ कहाँ ? भन्ने कुरा आउँछ । त्यसकारण ती कुरालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति सेफ हाउसमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि आत्मनिर्भर बनाउनतिर लाग्नुपर्छ ।’

तर यसका निम्ति प्राप्त बजेटको व्यवस्था नभएकोले त्यसका निम्ति अझै काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘त्यसमा मैले लबिङ गरेको थिए । तर बजेटले कति पुग्छ हेरौँ । हाम्रो बजेट सबै कटाइएको छ । तर हामी सेफ हाउस बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छौँ ।’

मन्त्री चौधरीले ‘कस्टमरी ल’हरू पनि विभेदकारी छ भने ती कुराका विषयमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताईन । उनले दलित समुदायभित्र पनि आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायको उत्थान गर्नुपर्ने बताईन ।

उनले भनिन्, ‘दलितभित्र पनि तराइका डोम समुदायलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनका निम्ति काम गर्न आवश्यक छ । सीप विकास गराएर, परम्परागत सीप भएमा उनीहरूको सीप विकास गरेर आर्थिक विकास गर्ने हिसाबले काम गर्न आवश्यक छ ।’

आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएसम्म विभेद कायम रहिरहने हुनाले आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनुपर्ने मन्त्री चौधरीले जोड दिईन । कानूनले सबै मानव एक हौँ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेकाले जातीय भेदभावको अन्त्य गर्न सबैको प्रयास रहनुपर्ने उनको भनाई छ । मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘हामी सबै एक हौँ भन्ने कुरा कानूनी रूपमै व्यवस्था रहेको छ । कानून त बनाइदिएको छ । तर विभेद त भइरहेको छ । भेदभावको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामी सबै लाग्न आवश्यक छ ।’

 

 

 


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर