अन्तरजातीय विवाह प्रतिवेदन: ३१ प्रतिशतले झेल्नुपर्छ मुद्दा, २६ प्रतिशतका सन्तानको छैन जन्म दर्ता

काठमाडौं । अन्तरजातीय विवाह गर्नेमध्ये ३१.७ प्रतिशत जोडीले विभिन्न मुद्दा झेल्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । दलित महिला संघ (फेडो)ले गरेको ‘अन्तरजातीय विवाहमा दलित महिलामाथि हुने हिंसा अनुसन्धान प्रतिवेदन’ले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार दलित पुरुष र गैरदलित महिलाबीच भएको विवाहमा सबैभन्दा बढी ३२.९ प्रतिशतले मुद्दा झेल्नुपरेको छ । त्यस्तै दलित महिला र गैरदलित पुरुषबीच भएको विवाहमा २९.८ प्रतिशतले मुद्दा झेल्नुपरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र, मानवशास्त्र र सामाजिक कार्य विभागका प्रमुख एवं अनुसन्धानकर्ता उपप्राध्यापक तिलक विश्वकर्माले अन्तरजातीय विवाह गर्नेमध्ये दलित पुरुषमाथि खोजतलासको उजुरी, अपरहरण तथा शरीर बन्धक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, जबरजस्ती करणी, बालविवाह र चोरीको मुद्दा लगाइने देखिएको बताए ।

मुद्दा मामिलाले परिवारको आर्थिक अवस्था खस्कँदै जाँदा खान र लगाउनको समस्या, सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्ने, आफन्त टाढिने, परिवारका अन्य सदस्यको विवाह हुन समस्या हुने तथा मानसिक यातनालगायतका समस्या झेल्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गैरदलित युवा र दलित युवतीको विवाहमा भने नाता कायम गर्न तथा अंशबन्डा वा मानाचामल भराउनेलगायतका मुद्दा पर्ने गरेका छन् ।

७१ प्रतिशत महिलामाथि सार्वजनिक स्थानमै दुर्व्यवहार

प्रतिवेदनअनुसार अन्तरजातीय विवाह गर्नेमध्ये ७१.७ प्रतिशत महिलाले आफूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा धम्की आउने गरेको बताएका छन् । ७०.८ प्रतिशतले सार्वजनिक स्थानमा दुर्व्यवहार र अपमान भोग्नुपरेको बताएका छन् । अन्तरजातीय विवाह गर्नेमध्ये ३९.२ प्रतिशत शारीरिक आक्रमणमा परेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सात प्रतिशतले आफूमाथि आक्रमण हुने जानकारी पाएपछि भाग्न बाध्य हुन परेको बताएका छन् ।

२५.८ प्रतिशतले सन्तानको जन्म दर्ता गराउन पाएनन्

प्रतिवेदनमा अनुसार जातीय र लैगिंक हिंसामा दलित महिलाले सामाजिक पक्षतर्फ परिवार र आफन्तसँगको सम्बन्ध, छिमेकीको व्यवहार तथा मानसिक हिंसा, घरेलु हिंसा, चरित्रहत्या तथा आक्षेप, कुटपिट तथा गाली बेइज्जती, बेपत्ता पार्ने, हत्या तथा आत्महत्या र यौन शोषण भोग्नुपर्छ । आर्थिक पक्षतर्फ जीविकोपार्जन तथा आयआर्जन र रोजगारीको समस्या, पैतृक सम्पत्ति र अंशबाट वञ्चित, व्यापार व्यवसायमा जात बाधक भएको पाइएको छ । कानूनी अधिकारतर्फ विवाह दर्ता, महत्वपूर्ण कागजपत्रको अभाव, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नपाउने समस्या छ ।

बालबालिकातर्फ जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पाउने समस्या छ, जसमा २५.८ प्रतिशत जोडीले बालबालिकाको जन्म दर्ता गराउन नपाएको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र नहुँदा विद्यालय भर्नामा समस्यासँगै सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यस्तै बालबालिकामा हीनताबोध र निराशा देखिएको तथा आमाबुवाको मायाबाट बञ्चित हुनुपरेको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनले आधुनिकतासँगै अन्तरजातीय विवाह गर्ने युवायुवतीको संख्या बढेको औंल्याएको छ । अन्तरजातीय विवाहलाई मायाप्रेम सफल बनाउनेमात्र नभइ घरपरिवार बसाउने माध्यमका साथै सामाजिक व्यवस्थाप्रतिको विद्रोह भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

अध्ययनअनुसार दलित पुरुष र गैरदलित महिलाबीच हुने विवाहको संख्या दलित महिला र गैरदलित पुरुषबीच हुने विवाहभन्दा बढी छ । विवाह गर्नेको औसत उमेर श्रीमान्को ३१ वर्ष र श्रीमतीको २८ वर्ष रहेको पाइएको छ । अध्ययनअनुसार २५ वर्ष उमेर समूहका श्रीमान र २३ वर्ष उमेर समूहका श्रीमती सबैभन्दा बढी छन् ।

दुवैको पहिलो विवाह हुने ९० प्रतिशत छँदा श्रीमानको दोस्रो विवाह भएका ४.२ र श्रीमतीको दोस्रो विवाह भएका ५ प्रतिशत रहेका छन् । अध्ययनअनुसार १२० अन्तरजातीय विवाहित जोडीमध्ये श्रीमान ११५ र श्रीमती ११७ जना हिन्दू, ३-३ श्रीमानश्रीमती क्रिश्चियन र इस्लाम धर्म मान्ने श्रीमान दुई रहेका छन् ।

सामाजिक समूहअनुसार पहाडी दलित पुरुष र महिलाको क्रमशः ब्राह्मण, क्षेत्री र पहाडी जनजातिसँग अन्तरजातीय विवाह हुने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । मधेशतर्फ मध्यम जात तथा जनजातिमा अन्तरजातीय विवाह बढी हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार हिंसात्मक घटनाबाट दम्पतीमात्रै पीडित नभएर उनीहरुको परिवारको सुख शान्ति पनि खलबलिन पुगेको छ । अन्तरजातीय विवाह सफल हुनु भनेको जातीय छूवाछूत तथा भेदभाव अन्त्य गर्नु रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

नेपाली समाजमा अझै पनि जातको आधारमा हुने हिंसाले समाज कतातिर जाँदैछ भन्ने सरोकारवाला सबैले चिन्तन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । एकाध घटनालाई उदाहरण दिएर जातीय भेदभाव हटेको मान्नु चिन्ताको विषय भएको जनाइएको छ ।

स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई छुट्टाछुट्टै सुझाव

प्रतिवेदनले अन्तरजातीय विवाहसम्बन्धी तीन तहकै सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । स्थानीय सरकारतर्फ अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीमध्ये अधिकांश विस्थापित जीवन बिताउने भएकाले उद्धार गरी उनीहरुको जीवन संरक्षण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सेफ हाउस बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

दलित महिलालाई विवाहको बहानामा यौन शोषण गरी अलपत्र पारेर छाडिए पनि उनीहरु कानूनी प्रक्रियामा जान आर्थिक समस्या हुने भएकाले उनीहरुलाई कानूनी सहायता पनि स्थानीय तहले दिनुपर्ने औंल्याइएको छ । अन्तरजातीय विवाह गरेको जोडीलाई संरक्षण गर्न तथा महिलामाथि विवाहको कारण हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

जन्मदर्ताको अभावमा बालबालिकाको अधिकार हनन् भइरहेको औंल्याउँदै प्रतिवेदनले उनीहरुको जन्मदर्ता स्वतः गराउन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अन्तरजातीय विवाहले दुई परिवारको सम्बन्ध खलबलिएको भन्दै पुनः सम्बन्ध स्थापित गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनले संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई पनि विभिन्न सुझाव दिएको छ । जसमा अन्तरजातीय विवाहसँग सम्बन्धित मुद्दालाई द्रुतमार्गमा राख्नुपर्ने, अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रहरीकहाँ उपस्थित गराउँदा गैरदलित परिवारले प्रहरी कार्यालयमा प्रहरीकै अगाडि जातको आधारमा तथानाम गालीगलौज गर्ने भएकाले त्यसैलाई प्रमाण मानेर जातको आधारमा गालीगलौज गर्नेलाई दुर्व्यवहार र जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको मुद्दा चलाउनपर्ने सुझाव दिइएको छ । सकेसम्म सबै प्रहरी कार्यालय र महिला सेलमा दलित प्रहरी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रहरीलाई दिइने प्रशिक्षणमा महिला हिंसाको विषय राखे झैं अन्तरजातीय विवाह तथा दलित विषय पनि राख्नपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ ।

दलित महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने भन्दै नगद वा आयआर्जनसँग सम्बधित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, उमेरका कारण धेरै दलित युवा निर्दोष हुँदा पनि सजाय भोग्न विवश भएकाले दलित-गैरदलित विवाहमा उमेर हद कम गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

उमेरका कारण दलित युवाले मात्र सजाय पाउनु पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै त्यसमा गैरदलित युवतीले पनि कम उमेरमा विवाह गरेका भए पनि कानूनको नजरमा दुवै दोषी भएपछि गैरदलित युवती तथा परिवारलाई पनि सजायको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमार्फत गैरसरकारी संघसंस्थालाई पनि सुझाव दिइएको छ । जसमा कानूनी अज्ञानताका कारण कतिपय युवाले निर्दोष हुँदा पनि कैद सजाय भोग्नु परेको भन्दै विवाह तथा यौन सम्पर्कसँग सम्बन्धित कानूनको बारेमा सचेत बनाउनुपर्ने, अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीको सञ्जाल बनाउनुुपर्ने सुझाव दिइएको छ । महिला तथा बालबालिका ओसारपसार नियन्त्रणमा कार्यरत संस्थाको भूमिकाको कारण पनि कतिपय दलित युवा निर्दोष हुँदाहुँदै पनि कैद सजाय भोग्न बाध्य भएकाले यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बुझ्न जरुरी रहेको सुझाव उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले दलित युवालाई सजाय दिलाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै यस्ता मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने कार्यकर्तालाई पार्टीको नेतृत्व पंक्तिले कारबाही गर्न दबाब दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सात जिल्लामा गरिएकाे थियाे अध्ययन

फेडोले कास्की, बाँके, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर, सिरहा र रौतहटमा भएको अन्तरजातीय विवाहको अध्ययन गरेको थियो । तथ्यांक संकलनको लागि जिल्ला छनोट गर्दा सामाजिक, जातीय र सांस्कृतिक विविधतालाई समेट्ने प्रयास गरिएको फेडोका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोवले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार अध्ययनमा ५८ प्रतिशत प्रतिलोम विवाह (दलित श्रीमान र गैरदलित श्रीमती) र ४१ प्रतिशत अनुलोम विवाह (गैरदलित श्रीमान र दलित श्रीमती) गरेमाथि अध्ययन गरिएको थियो । संस्थाले ७ वटा लक्षित समूह छलफल, १२० जना जोडीसँग अन्तर्वार्ता र वैयक्तिक अध्ययन तथा विशेषज्ञसँग अन्तर्वार्ता गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा महिलामाथि हुने हिंसा र अपराधका २१ हजार ३८७ घटना दर्ता भएका थिए । जसमध्ये २१ हजार ४७१ महिला र बालिका पीडित रहेका थिए भने दुई हजार ६८१ अर्थात् १२ प्रतिशत दलित महिला थिए ।