नयाँ बजेट : अर्थ विविधको रकममा आशंका, आयकर ऐनको दफा ५७ मा घात भएको टिप्पणी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटलाई लिएर सत्ता साझेदार दल मुख्य गरेर नेकपा एमाले असन्तुष्ट देखियो ।

संसदीय दलको बैठकमै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलेबजेट अर्थमन्त्री र माओवादीतिर मात्रै ढल्किएको जस्तो देखिएपनि समर्थन गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘बजेटमाथि छलफल हामी खुलेर नै गर्छौँ । यो बजेट सरकारमा सहभागी दलहरूसँग परामर्श गरेर आएको भए धेरै राम्रो हुनसक्थ्यो । छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि अर्थमन्त्रीको पार्टीको बजेट हो कि जस्तो बढ्ता देखिन गएको छ । रकमको बाँडफाँट पनि त्यसैगरी एकतारित ढल्किएजस्तो देखिन्छ । यसको निर्माण प्रक्रियामा कमजोरी रहँदा गम्भीर त्रुटि भएका छन् ।’

ओलीको यो अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै अर्थमन्त्री पुनले माओवादीतिर नभई बजेट जनतातिर ढल्केको जवाफ दिए ।

उनको भनाइ थियो, ‘सरकारले ल्याएको बजेट कतै पनि ढल्किएको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्र, निजी क्षेत्र र सरकारतिर बढी ढल्केको भन्ने टिप्पणी छन् । यथार्थ होइन । मैले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनतातिर ढल्केको छ ।’

हिजोमात्र एमालेको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन केन्द्रीय विभागले बजेटको समीक्षा कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रममा महासचिव शंकर पोखरेलले बजेटका बारेमा पार्टीका नेताहरूबाट जेजस्ता धारणा आएपनि आफूहरू बजेटको विपक्षमा नजाने बताएका छन् ।

उनले बजेटको टिप्पणीलाई सुझाव पनि मान्नुपर्ने भन्दै यो असहमतिले गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने बताएका छन् ।

त्यसै कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत सरकारले लिएको साढे ५ प्रतिशतको महंगीको लक्ष्यलाई आम्दानीसँग तुलना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

खतिवडाले भने, ‘देशमा जब आर्थिक मन्दी हुन्छ तब मूल्यवृद्धि तलतल हुन्छ । मूल्यवृद्धिको दर तल भएर खुसी मान्ने एउटा पक्ष होला तर आम नागरिको आम्दानी चाहिँ कतिले बढ्दैछ त्यो महत्वपूर्ण हो ।’

उनले थपे, ‘कर्मचारीको तलब नबढेको २ वर्ष भएको थियो, यो पटक तलब बढ्नुपर्थ्यो, तर बढेन । उपभोक्ताको हिसाबले अबको समय त्यति अनुकूल छैन ।’

केही दिनअघि उनले बजेटमा एउटा कुरा गर्ने र आर्थिक विधेयक पल्टाउँदै जाँदा झस्किने हुनु अर्थमन्त्रीको बेइमानी भएको टिप्पणी गरेका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट माथिको छलफलमा अर्थमन्त्रीले उच्च आकांक्षा राखेर चुनौती सृजना गरेको बताएका थिए । बजेटमा आफ्नो समर्थन भएको भनेपनि धेरै विषयमा वर्षमान पुनलाई प्रश्न गरेका थिए ।

उसो त एकातिरबाट खुकुलो बनाएजस्तो गर्ने अर्को तर्फबाट कस्ने नीति पुनले लिएको भन्दै निजी क्षेत्रका केही प्रतिनीधि पनि बजेटको विरोधमा छन् । अर्थ विविध शीर्षकमा राखिएको (७५ अर्ब ९७ करोड ३ लाख रूपैयाँ) बढी राखेपछि कतै माओवादीले आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्ने त होइन ? भन्ने कतिपयको आशंका छ । यद्यपि, जाजरकोट भुकम्पको पुनर्निर्माणको रकम पनि त्यसमा राखिएकोले धेरै बजेट देखिएको मन्त्रालयको प्रष्टीकरण छ ।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएका थिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको टिप्पणी- आयकर ऐनको दफा ५७ मा घात

आयकर ऐनको दफा ५७ माथि आर्थिक विधेयकले गरेको संशोधनलाई पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले अपारदर्शी र मुर्ख बनाउने खालको भएको भनेका थिए ।

आर्थिक विधेयकको दफा ३६ मार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको । दफा १ मा राखिएको वाक्यांश ‘तर साविकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’

दफा ५७ ले कुनै निकायमा ३ वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको सो दफामा भएको वर्तमान व्यवस्था अनुसार ३ वर्षको अवधिमा कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन भयो भने सो निकायले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व निःसर्ग गरेको मानिन्छ । यसैगरी कुनै एक आर्थिक वर्षमा २ पटक ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भयो भने उक्त कम्पनीले २ पटक नै नयाँ आय विवरण बुझाउनु पर्छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि र पछिको भागलाई छुट्टाछुट्टै आय वर्षको रूपमा लिनुपर्छ ।

तर, आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै कम्पनीमा पुराना सेयरधनी कायमै रहेको अवस्थामा थप पुँजी लगानी गर्दै ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएपनि दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सरकारको कर गुम्ने कर विज्ञ कुलप्रसाद पाण्डे बताउँछन् ।

पाण्डेले भने, ‘जस्तै कुनै ‘ए’ भन्ने कम्पनी बन्दै जाँदा १ अर्ब लागत लाग्ने भनेको थियो । तर, सञ्चालन भइसकेपछि उसको मूल्य २ अर्बजति हुन्छ । चल्न थालेपछि ख्याति (गुडबिल) को भ्यालुएसन पनि हुन्छ । त्यतिबेला एक अर्बमात्र लगानी गरेको उक्त कम्पनीले त्यसको ५० प्रतिशत सेयर कसैलाई बेच्यो भने सो कम्पनीको हालको बजार मूल्य अनुसार पुनरमूल्यांकन हुने भयो जसले गर्दा २ अर्ब रूपैयाँ छ भने एक अर्बमा सो कम्पनीले कर तिर्नुपर्थ्यो तर अब एक अर्ब छ अर्को नयाँ मान्छे ल्याएर २ अर्ब थप लगानी गर्ने भयो । अब उसको जम्मा पुँजी ३ अर्ब भयो । यसो हुँदा ५० प्रतिशतमात्र होइन ६६ प्रतिशत लगानी बाहिरबाट ल्यायो । यसले पुँजीगत लाभकरको पुनरमूल्यांकन (रिभ्यालुएसन) केही गर्नुपरेन । १ अर्ब भ्यालुएसन हुनसक्ने ठाउँको क्यापिटल गेन ट्याक्स त सरकारले गुमाउने भयो । कम्पनीको २५ प्रतिशत ट्याक्स लाग्थ्यो भने उक्त कर नआउने भयो । अब कम्पनीहरू नयाँ सेयरधनी लिएर आउने पुरानो ४९ प्रतिशत बनाउने (आफैंले हालेपनि भयो अरुले हाले पनि) । यसले कम्पनीहरूमा ट्याक्स छल्ने मेलो शुरू हुन्छ ।’

थपिएको व्यवस्थाअनुसार अब कुनै कम्पनीले पुराना सेयरधनी कायम राख्दै थप सेयर जारी गरेर नयाँ सेयरधनी भित्र्याएमा आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन गरे आय विवरण बुझाउनु पर्दैन ।