भर्खर अनशनबाट उठेका डा. गोविन्द केसीले दिए नयाँ अल्टिमेटम, प्रधानमन्त्रीले ७ दिनभित्र राजीनामा गर्नुपर्ने

काठमाडौं । केही दिनअघि मात्रै असफल अनशनबाट यत्तिकै उठेका डा. गोविन्द केसीले फेरि सरकारलाई नयाँ अल्टिमेटम दिएका छन् । ७ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने सहितका माग अघि सार्दै उनले फेरि आमरण अनशनको चेतावनी दिएका हुन् ।

यसअघि डा. केसी गत वैशाख २९ गते प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आमरण अनशन बसेका थिए । तर, ४ दिन अनशन बस्दा पनि कसैले वास्ता नगरेपछि उनी यत्तिकै उठ्न बाध्य भए ।

जेठ ३ गते उनले सरकार अनैतिक बनेको आरोप लगाउँदै एकतर्फीरुपमा अनशन तोडेका थिए । तर, त्यसको एक महिना पनि व्यतीत नहुँदै केसीले २३ औँ अनशनका लागि अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

डा. केसीले अहिलेअघि सारेका सात बुँदे मागको पाँचौं बुँदामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

केसीले भनेका छन्, ‘सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय हुने गरी र युद्ध अपराध र मानवता विरोधी जघन्य अपराधका दोषीहरू दण्डित हुने गरी निष्पक्ष रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शीघ्र टुङ्ग्याइयोस् । र, सो अपराधमा संलग्न प्रमुख नेताको हैसियतले प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा ।’

डा. केसीले दुर्गा प्रसाईँको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोध गरेका छन् । यो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने र फैसला सच्याउनुपर्ने उनको हठ छ ।

हेर्नुस्, डा. केसीको वक्तव्यको पूर्णपाठ

चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप विकास गरी चिकित्सा शिक्षाको नियमनलाई एकीकृत तथा चुस्त बनाउन, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, पेशाधर्मिता, संस्थागत जबाफदेही, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गरी विपन्न लगायत सबै विद्यार्थीहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आम नेपालीहरूको अथक प्रयास र दबाबमा चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी भयो। सोही ऐन बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भई एक कार्यकाल काम सुचारु भयो। तर अझै पनि आयोगलाई नेता र माफियाहरूका स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रयोजनको थलोको रूपमा विकसित गर्ने कोसिसमा सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता देखि लिएर विभिन्न तत्त्वहरू सक्रिय छन्।

ऐन जारी भएपछि, आयोग स्थापना कालका उपाध्यक्ष र निर्देशकहरूको अहोरात्रको परिश्रम र कार्य(कुशलताको कारण व्यवस्थित कार्यविधि र निर्देशिकाहरू तथा उहाँहरूबाट आयोगका काम(कारबाहीहरूमा हालसम्म पनि निरन्तर हुँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आयोगको मेरुदण्डको रूपमा रहेका निर्देशक जस्तो कार्यकारी पदाधिकारीका चारै पद लामो अवधिसम्म खाली रहँदा आयोगको काम कारबाहीहरूको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच सुनिश्चित गर्ने अति नै संवेदनशील निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग आम नेपालीहरूको निरन्तर निगरानी र खबरदारीमा रहनुपर्दछ। तर खबरदारीका बाबजुद सुनियोजित ढंगले अध्यक्ष तथा प्रमको हैसियतले प्रचण्ड सबै निर्देशकका पदहरू महिनौँ देखि खाली राखेर चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली विपरीत र आयोगको स्थापित मूल्य मान्यता र मर्ममा प्रहार हुने गरी पार्टी वफादार भ्रष्ट न्यायाधीशहरूको सहयोगमा माफियाहरूको स्वार्थ पूरा हुने फैसला तथा निर्णयहरू गराउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

त्यस मध्ये झापाको एक अराजक व्यापारीको मेडिकल कलेजको लागि मापदण्ड र प्रक्रिया दुवै नपुगेको अस्पतालको पक्षमा संक्षिप्त आदेश सम्म जारी नगरिएको सर्वोच्च अदालतको फैसला, मापदण्ड नपुर्‍याई सञ्चालनमा ल्याइएका विभिन्न कार्यकर्ता मियाहरूको नर्सिङ लगायत अन्य शिक्षालयहरूको पक्षमा निर्णय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपदायतामा ठेस पुग्ने धेरै निर्णय भए। यही मौका पारेर केही प्रतिष्ठानका नेता/नेत्रीका पार्टीका भ्रष्ट पदाधिकारी चिकित्सकहरू निहित स्वार्थका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन तोड्ने क्रिया कलापमा लागेका छन्। वास्तवमा आयोग र ऐन ध्वस्त बनाउने सुनियोजित प्रयास हुँदैछ। ठूला नेताहरू , भूपू र तत्कालीन प्रम, न्यायाधीशहरू टेबलमुनिबाट प्राप्त श्रोतबाट तथा भोका र रोगी जनताले तिरेको करबाट, बिरामी हुँदा उपचार गर्न विदेश जान्छन् सायद नेपालको स्वास्थ्य सेवाको गुण स्तरमा विश्वास नभएर होला । वहाँहरूलाई प्रश्न( इमर्जेन्सी परेको बेला त विदेश उड्न भ्याइँदैन मापदण्ड र प्रक्रिया नपुर्‍याई सञ्चालन गर्न दिने फैसला तथा निर्णय दिएर सञ्चालनमा आएका कलेजहरूबाट उत्पादित टोलको अथवा नजिकैको अस्पतालका डाक्टर तथा नर्सहरूबाट उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ तब के गर्नु हुन्छ तपाईँ हरू रु तपाईँहरू लगायत सबै नेपालीहरूको स्वास्थ्य हाम्रो सरोकारको विषय हो (शिक्षा-स्वास्थ्य सम्बन्धी लगायत) र स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय, निशुल्क र सस्तो होस् र नेपालका कुना काप्चाका विपन्न वर्ग देखि लिएर सबै नेपालीहरूको समान पहुँचको सुनिश्चितताको लागि संघर्षरत रहेको करिब २ दशक भयो । ऐन आयो आयोग बन्यो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधारका कार्यहरू भए र हुने क्रममा छन्। जो कोही ( नेता,न्यायाधीश , पार्टीका भ्रष्ट पदाधिकारी/चिकित्सकमाफियाहरु ) होस् घृणित स्वार्थका लागि आयोगको मर्ममा प्रहार गर्छ भने यो हामीलाई स्वीकार्य छैन । तसर्थ जन घाती फैसला तथा निर्णयहरू तुरुन्तै सच्याइएन भने र हाम्रा अन्य मागहरू पूरा गरिएनन् भने पुन: सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुनेछु ।

हाम्रो निरन्तरको खबरदारी र दबाबपछि सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म अनुसार नेपाल सरकारले यस आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ःद्यद्यक् शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नु एक सकारात्मक कदम हो। कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भयो भने हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन। ।

यसबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशकहरूको नियुक्ति अदालती बहानामा रोकिराख्नु शिक्षाका सेवाग्राही विद्यार्थी र स्वास्थ्यका सेवाग्राही आम सर्वसाधारणविरुद्धको धोका र अपराध हो । त्यसैले यस विषयमा संवेदनशील बन्न हामी अदालतलगायत सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।

हामीले बारम्बार सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा युद्ध अपराध तथा मानवता विरोधी जघन्य अपराधका दोषीहरूलाई दण्डित गर्न र पीडितहरूलाई न्याय दिन निरन्तर घचघच्याइरहेकोमा अहिलेसम्म पनि त्यस दिशामा कुनै काम अघि बढेको छैन । राज्य जबाफदेही हुनुको सट्टा उल्टै प्रश्न सोध्ने मिडियाको मुख थुन्नलाई मिडियाका सञ्चालकमाथि धरपकडमा उत्रिएको छ । यो आपत्तिजनक र निन्दनीय कुरा हो ।

वर्तमान परिवेशमा, तपशीलका विषयहरूमा नेपाल सरकार , चिकित्सा शिक्षा आयोग, सर्वोच्च अदालत लगायतका जिम्मेवार निकायहरूका साथै आम नेपालीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षणको लागि यो विज्ञप्ति जारी गरेको छु। यदि ७दिन भित्र मागहरू पूरा नभएमा पुनः सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुनेछु भन्ने जानकारी दिन चाहन्छु ।

१. विधि र मापदण्ड नपुगेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु भनी भएको फैसलाको पुनरावलोकनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् र फैसला तुरून्त सच्याइयोस्।

२. चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक सिफारिस छनोट समिति गठन गरी यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाइयोस्। निर्देशक बिना आयोग चलाउने चेष्टा नगरियोस्। चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका नियमनकारी निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता, निजी संस्थामा कार्यरत तथा स्वार्थको द्वन्द ९अयलाष्अित या ष्लतभचभकत० भएका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा नियुक्त नगर्न पुन: स्मरण गराउँदछौ।

३. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा ःद्यद्यक् कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा, चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १२ को उपदफा २ मा दश वर्षसम्म उपत्यका भित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नकालागि शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशय पत्र प्रदान गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भए अनुसार ऐन बमोजिम गर्नु गराउनु हुन जिम्मेवार निकाय, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र नेपाल सरकारलाई सचेत गराउँदछौ।

४. काठमाडौँ उपत्यकामा हाल ७ वटा मेडिकल कलेजमा ःद्यद्यक् अध्यापन भइरहेको र उपत्यकाभित्र ःद्यद्यक् कार्यक्रम थप सञ्चालन हुँदा उपत्यका बाहिरका प्राज्ञिक जनशक्ति तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा राजधानी केन्द्रित हुने भएकोले उपत्यका बाहिरका ठाउँमा विशेषज्ञ सेवासहितको सरकारी शिक्षण अस्पताल र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्ममा कुठाराघात हुन्छ। ऐनको मर्म विपरीत कार्य गर्ने कुचेष्टा कसैबाट नहोस्।

५. सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय हुने गरी र युद्ध अपराध र मानवता विरोधी जघन्य अपराधका दोषीहरू दण्डित हुने गरी निष्पक्ष रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शीघ्र टुङ्ग्याइयोस्। र सो अपराधमा संलग्न प्रमुख नेताको हैसियतले प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा ।

६. चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लिखित र हामीसँग बारम्बार विभिन्न सरकारको पालामा सम्झौता भए अनुरूप गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्णरुपमा तुरुन्त सञ्चालन गर्ने, मधेश प्रदेश (बर्दिवास), इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा तुरुन्त निर्माण कार्य शुरु गर्ने।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्डसहित तत्काल उच्च शिक्षा ऐन र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान ऐन तुरुन्त जारी गरियोस्।

७. सबै नेपालीहरूलाई निःशुल्क औषधि- उपचारको व्यवस्था गर।
डा. गोविन्द केसी
मितिः २०८१ जेठ २५ गते