संसदीय समितिमा गाँजा खेतीको विषय प्रवेश, एक महिनाभित्र कानूनी व्यवस्था गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिवद्धता (भिडिओ)

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजा खेती र औषधिजन्य उपयोगको विषयमा अध्ययन अनुसन्धानको लागि सरकारले एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बजेटमा उल्लेख भएको ‘गाँजा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने’ विषयसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो प्रतिवद्धता जनाए ।

गृहमन्त्रालयमा गाँजा खेती अध्ययन गर्न बनेको समितिले एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन दिने भन्दै उनले गाँजा खेती वैधानिक बनाउने विषयमा द्विविधा राख्नु नपर्ने प्रष्ट पारे । गाँजा खेतीबारे अध्ययन गर्न, औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खुला गर्नेगरी एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने समितिलाई जानकारी दिए । नियमावलीबारे पर्याप्तरूपमा छलफल भइसकेको लामिछानेको भनाइ छ ।

लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा (४) १ मा नेपाल राज्यको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रुपमा आफैँ उम्रने जङ्गली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मका लागि चरेस उत्पादन गर्न र खरिद बिक्री गर्न सरकारले नियमन बनाई व्यवस्था गर्नसक्ने र सो अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त गरी काम गर्दा अपराध गरेको नमानिने उल्लेख गरेको उनले सुनाए ।

नियमवाली बनेपछि गाँजाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कुरा तत्काल हुने भन्दै गाँजाको औषधि अनुसन्धान र अध्ययन गर्नको लागि गृह मन्त्रालयले नियम र नियमावली बनाएर अगाडि बढ्न कुनै बाधा नगर्ने रविको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘समितिको बैठक दुई हप्तापछि भएको भए अझ गृह मन्त्रालयले गाँजा खोल्ने विषयमा बनाएको प्रतिवेदन हातमा दिने थियौं । म गृहमन्त्री भएर पदभार ग्रहण गरेपछि चासोका साथ काम गरिरहेको थिएँ । त्यसको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौं । हामीले गाँजा खेती खोल्नको लागि द्विविधा राख्नुपर्ने अवस्था देखेको छैन । गाँजा खेतीका विषयमा कानून बन्दै गर्दा अध्ययन र अनुसन्धान रोकिनु हुन्न । विश्वका धेरै देशले अध्ययन गरी औषधिजन्य प्रयोग गरेर प्रमाणित गरी लागू गरिसकेको अवस्थामा अध्ययन र अनुसन्धानको लागि यो रोकिँदैन । गृहमन्त्रालयले सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ ।’

लागुऔषध दुर्व्यसनी बढेको र गाँजाको अवस्था के हो भन्ने अध्ययन भइरहेको भन्दै गाँजा ओसारपसारमा कानूनी अनभिज्ञताबारे जनचेतना पनि चलाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । लागुऔषध दुर्व्यसनमा फसेकालाई अर्को मौका दिने तर कारोबार गर्नेलाई छुट दिन नसकिने नीति सरकारको रहेको गृहमन्त्रीले प्रष्ट्याए ।