केदार कार्कीले दायर गरेको रिट हेर्न नमिल्नेमा

विराटनगर । कोशीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नयाँ सरकार गठन आह्वानको प्रक्रिया असंवैधानिक भन्दै आफू नै मुख्यमन्त्री भएको दाबीसहितको रिटको सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेशी चढे पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।

उक्त रिटको सुनुवाइका लागि न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, अब्दुल अजीज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी चढेको थियो । सो पेशीको सुनुवाइ हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।

जेठ २३ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाउन भन्दै आजैलाई पेसीसमेत तोकिदिएको थियो ।

वैशाख २६ गते प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनको मुद्दामा जेठ ९ गते मुख्यमन्त्रीको रूपमा हिक्मत कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश गरेको थियो ।

त्यसअघि वैशाख २८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थिएन । सो इजलासले छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो । एकल इजलासले छलफलमा बोलाउँदा केही संवैधानिक प्रश्नहरू उठाएको थियो ।

केदार कार्की असोज २७ गते संविधानको धारा १६८ (५) अन्तरगत मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । कात्तिक १ गते विश्वासको मत पाएका उनले दोहोर्‍याएर विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

कार्कीले कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग, कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवती रमण भण्डारी, सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थक गणेश प्रसाद उप्रेती, सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थक किशोर चन्द्र दुलाल लाई विपक्षी बनाएका छन् ।

यस्तै एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् । न्यायाधीश पोखरेलले एक वर्ष अगाडि कानुन व्यवसायीको हैसियतमा हिक्मतकुमार कार्कीको विपक्षमा कोशी सरकारबारेको मुद्दामा सर्वोच्चमै बहस गरेका थिए ।

न्यायाधीश पोखरेलले एक वर्ष अगाडि कानुन व्यवसायीको हैसियतमा हिक्मतकुमार कार्कीको विपक्षमा कोशी सरकारबारेको मुद्दामा सर्वोच्चमै बहस गरेका थिए ।