मोदीको सत्तारोहणसँगै भारतमा मध्यावधिको बादल !

भारत सन् १९४७ बाट स्वतन्त्र भएयता पछिल्लो १८औं संस्करण बैशाख ७ गते (अप्रिल १९) बाट शुरु भई जेठ १९ गते (जुन १)सम्म सात चरण पार गरी जेठ २२ (जुन ४)को मतगणनासँगै सम्पन्न भएको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिएको भारतको आमचुनाव स्वतन्त्रताको पाँच वर्षपछि सन् १९५२ मा पहिलो संस्करणबाट शुरु भएको थियो । ७२ वर्षीय लोकसभा निर्वाचन २०२४ सम्म आइपुग्दा मुख्यगरी ७३ वर्षीय नरेन्द्र मोदीको बहुआयाममाथि चर्चा गर्न वाञ्छनीय होला । सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा लोकसभाले पनि नयाँ आयाम सामना गरिसकेको छ । शुरुवाती वर्षमा लोकसभाको सीट ४८९ थियो । जेठ २७ गते आइतबार मोदीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिँदा मध्यावधिको बादल पनि सँगसँगै देखापरिरहेको छ ।

कुल ५४३ क्षेत्र भएको लोकसभामा बहुमतको लागि २७२ सीट आवश्यक पर्छ । सन् २०१४ मा नरेन्द्र दामोदरदास मोदी सङ्लग्न दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक्लैले २८२ र अन्य सहयोगीसहितको भारतीय जनतान्त्रिक गठबन्धनले ५४ गरी कुल ३३६ सीट जीतेको थियो । सोही निर्वाचनमार्फत भारतको १८औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले शपथ लिए । त्यो वर्ष ‘मोदी लहर’ले अनपेक्षित नतिजा ल्यायो । त्यो क्रम पाँच वर्षपछि १९औं प्रधानमन्त्री चयन गर्ने सन् २०१९ मा भएको आम निर्वाचनमा अझ बढेर गयो ।

भारतभित्र मात्रै नभएर विश्वभर मोदी क्रेजको ग्राफ उकालो लागेको लागेयै भयो । अर्थात मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि एक दशकसम्म पछाडि फर्कनुपरेको थिएन । सन् २०१९ मा भाजपा एक्लैले ३०३ र गठबन्धनका दलको ५० गरी कुल ३५३ सीट जितेको थियो, तर, भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले भाजपा तथा प्रधानमन्त्री मोदीलाई सुखद परिस्थिति बनाएन । भाजपा एकल बहुमतबाट वञ्चित हुनपुगेको छ । मोदी तत्कालीन गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रामा सम्भवतः यही पटक सबैभन्दा अप्ठेरो धरातलमा उभिनपुगेका छन् ।

सधैं सुविधाजनक बहुमतबाट हुर्किएका प्रधानमन्त्री मोदीका लागि यो पटक असहज र ‘उकुसमुकुस’बाट आगामी यात्रा तय गर्नुपर्ने बाध्यता छ । योजना र रणनीतिकार रूपमा चर्चित प्रधानमन्त्री मोदीले यसैगरी पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नेछन् भन्नेमा संशय छ । भारतमा ‘चाणक्य’को उपनामले परिचित भाजपाका पूर्वअध्यक्ष अमित शाहदेखि स्वयं मोदीसम्म पनि प्रतिकूललाई अनुकूलमा ढाल्नसक्ने राजनीतिज्ञ हुन् । एनडीए गठबन्धनको बैशाखीको भरमा ५ वर्षे मोदी यात्रा कठिनमात्रै नभएर ‘महाकठिन’ हुने अवश्यप्रायः छ ।

सधैं सुविधाजनक बहुमतबाट हुर्किएका प्रधानमन्त्री मोदीका लागि यो पटक असहज र ‘उकुसमुकुस’बाट आगामी यात्रा तय गर्नुपर्ने बाध्यता छ । योजना र रणनीतिकार रूपमा चर्चित प्रधानमन्त्री मोदीले यसैगरी पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नेछन् भन्नेमा संशय छ ।

सत्ताको लागि जुन हदसम्म, जे पनि र जो कोहीसँग पनि सहयात्रा गर्नसक्ने भनेर नेपालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग तुलना हुने नितिशकुमारलाई भरोसा मान्नुपर्ने मोदीको नियति भएको छ । भारतभित्रै ‘पल्टुराम’को विशेषणबाट परिचित विहारका मुख्यमन्त्री नितिश र आन्ध्रप्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु नायडुका शर्तैशर्तले घेरिएको मोदीको सत्ता ‘दुई दिनको कुरा’जस्तै लाग्न थालेको छ । दुईदिनको विम्बलाई दुई वर्ष पुर्‍याउन सक्नुलाई अब उपलब्धि मान्न सकिने अवस्था छ ।

फेरि भाजपाको विचारधारासँग विपरीत विचार बोक्ने सहयात्री दलहरूसँगको उठबस भाजपा र मोदीका लागि धेरै दिन नटिक्नेमा धेरै प्रश्न छन् । यसमा दुईमात्रै विकल्प रहनेछन् । एक- भाजपाले आफ्नो मुद्दा र सिद्धान्त तत्काललाई छोड्नुपर्‍यो र दुई- अरुलाई आफ्नो मुद्दामा सहमत गराउनुपर्‍यो । यो दुबै सम्भावना असम्भवप्रायः छ । नितिश नेतृत्वको जनता दल युनाइटेड (जदयू)ले वित्त, कृषि र रेलसहितको तीन मन्त्रालयको दाबी, जनता दल सेक्युलर (जेडीएस)ले आफ्ना दुबै सांसदलाई स्वास्थ्य र कृषिमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यस्तै चन्द्रबाबुको तेलुगु डिसम पार्टी (टीडीपी)ले पाँच मन्त्रालयसँगै लोकसभा अध्यक्षसमेत पाउनुपर्ने शर्त बनाएको छ । शर्तैशर्तले घेरिएका मोदीका सामु शिवसेना (शिन्दे), चिराग पासवान नेतृत्वको लोक जनशक्ति (एलजेपी), पवन कल्याणको जनसेना तथा अपना दल (सोनेलाल)लगायतका माग कैयौं छन्, कैयौं । ती माग पूरा गर्नुपर्ने चुनौती र पेचिलो भारले मोदी थिचिँदैछन् । यी सबैको माग पूरा गर्नसक्ने अवस्थामा नहुँदा मोदी सरकार क्षणभरमै ढल्नेछ । मोदी सरकार ढले भने विपक्षी इण्डिया गठबन्धनले पनि सरकार बनाउनसक्ने सम्भावना र ताकत कमै छ । २४० सीटसहित सबैभन्दा ठूलो भाजपालाई सात दल रिजाउन नै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको बेला विपक्षी इण्डिया गठबन्धनअन्तर्गत ४३ दलको सरकार बनाउनु सजिलो काम होइन । इण्डिया गठबन्धनअन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको ९९ सीटमात्रै छ ।

हुन त राजनीतिलाई असम्भवलाई पनि सम्भव तुल्याउने कलाको रूपमा व्याख्या र परिभाषित गरिन्छ । यद्यपि इण्डिया गठबन्धनको सरकार बन्न असम्भव नरहे पनि असहज भने पक्कै हो । तसर्थ, सन् २०२४ को लोकसभाले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नसक्ला भन्नेमा शंका व्याप्त । यसअघि सन् १९८०, १९९१, १९९८ र १९९९ गरी ४ पटक मध्यावधि निर्वाचनको नजीर छ । चार पटकसम्म भएको मध्यावधिको प्रमुख कारण एउटै थियो- कुनै पनि दलको बहुमत नआएर गठबन्धन सरकार बन्नु वा सरकार अल्पमतमा पर्नु ।

मोदी सरकार ढले भने विपक्षी इण्डिया गठबन्धनले पनि सरकार बनाउनसक्ने सम्भावना र ताकत कमै छ । २४० सीटसहित सबैभन्दा ठूलो भाजपालाई सात दल रिजाउन नै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको बेला विपक्षी इण्डिया गठबन्धनअन्तर्गत ४३ दलको सरकार बनाउनु सजिलो काम होइन ।

तसर्थ, यसअघि चार पटक भइसकेको मध्यावधि पाँच पटक हुँदैन भन्ने के छ र ? हुन त मोदी सरकारलाई एनडीएबाट मात्रै नभएर इण्डिया गठबन्धनबाट पनि केही साना दलले समर्थन दिन सक्छन् । अथवा एनडीए र इण्डिया गठबन्धनबाहेकका अन्य १७ क्षेत्रीय दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरू रहेका छन्, जसले पनि मोदीलाई समर्थन दिने उत्तिकै सम्भावना छ । यसमा ७ जना निर्दलीय स्वतन्त्र सांसद, बिजु जनता दल (बीजेडी) १, वाईएसआरसीपीका ४, एआईएमआईएमका १, भीपीपीका १, जेडपीएमका १, एएसकेपीआरका १ र बीएपीका एक सांसद छन् ।

वर्तमान लोकसभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसक्ने तथा मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने ७ आधारबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

१) मोदीको उमेर

मोदीको विचारधाराविपरीत सहयात्रीसँगको संशयपूर्ण सत्तायात्रा जसोतसो बढीमा डेढ-दुई वर्षको लागिमात्रै हुने सम्भावना छ । आफ्नो विचारधारा र मुद्दामा कट्टर रहेको भाजपाले मुद्दालाई स्थगित गरेर सत्ता जोगाउन लागिपर्छ जस्तो देखिँदैन । फलतः एनडीए गठबन्धन भत्कने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यस्तै सन् २०१४ मै भाजपाले आन्तरिक रूपमा नियम बनाएको थियो- राजनीतिमा सक्रिय उमेर ७५ वर्षसम्म मात्रै हो । त्यसपछि सक्रिय राजनीतिबाट निवृत्त भएर सल्लाहकार वा ऋषिसत्तामा मात्रै बस्नुपर्ने प्रावधानबमोजिम नै लालकृष्ण आड्वाणी, मुरलीमनोहर जोशी र सुमित्रा महाजन हाल निष्क्रिय राजनीतिमा छन् । यद्यपि यो प्रावधान लिखित एवं औपचारिक नभएर अनौपचारिकमात्रै रहेको पूर्वअध्यक्ष एवं गृहमन्त्री अमित शाहले प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

अहिले मोदी ७३ वर्षका छन् । सन् २०२५ सेप्टेम्बर १७ मा उनी ७५ वर्ष पुग्दैछन् । आफैंले प्रवर्द्धन गरेको प्रावधान कार्यान्वयन गर्नमा मोदीमाथि नैतिक दबाब छ । यद्यपि यो वैधानिक र संवैधानिक नियम होइन, तर पनि नियमपालकको रूपमा आफूलाई देखाउन भए पनि मोदीले प्रधानमन्त्रीबाट हटेर र पार्टीमा नयाँ पुस्ताको उम्मेदवार घोषणा गरी मध्यावधि चुनाव गराउनसक्ने सम्भावना अधिक छ । यस्तोमा सन् २०२५ मार्चदेखि मेसम्म वा २०२६ अक्टोबरदेखि नोभेम्बरसम्म मध्यावधि निर्वाचन मिति घोषणा हुने सम्भावना छ वा काम चलाउको रूपमा अरु ६-८ महिनापछि पनि निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना छ ।

२) सहयात्रीहरूको अस्थिर स्वभाव र तिक्ततापूर्ण विगत

एनडीए गठबन्धनको बैशाखी बनेका नितिशकुमार यादव र चन्द्रबाबु नायडुको स्वभाव अस्थिर देखिन्छ । आफू अनुकूलको लागि यसअघि पनि यी दुबैले पटक पटक एनडीएमा आगमन र बहिर्गमन गर्दै आएका छन् । सत्ताको लागि जुन हदसम्म, जे पनि र जो कोहीसँग पनि सहयात्रा गर्नसक्ने चरित्र तथा ‘पल्टुराम’को विशेषणबाट परिचित नितिशकुमार र चन्द्रबाबु, कुनै बेला भाजपाको विचारधाराका कट्टरविरोधी पात्रहरू हारादनाहल्ली डोड्डेगोँडा देव गोँडा, हारादनाहल्ली डोड्डेगोँडा कुमार स्वामी, चिराग पासवान, पवन कल्याण तथा अनुप्रिया पटेल जस्ता भाजपा कट्टरविरोधीसँगको सहयात्रा कुनै पनि बेला टुट्नसक्ने र मध्यावधिमा जानसक्ने प्रवल सम्भावना छ ।

एनडीए गठबन्धनको बैशाखी बनेका नितिशकुमार यादव र चन्द्रबाबु नायडुको स्वभाव अस्थिर देखिन्छ । आफू अनुकूलको लागि यसअघि पनि यी दुबैले पटक पटक एनडीएमा आगमन र बहिर्गमन गर्दै आएका छन् ।

३) विहारको विधानसभा सम्मुख

संवैधानिक रूपमा आगामी वर्ष विहार तथा सन् २०२७ मा उत्तरप्रदेशको विधानसभा चुनाव हुँदैछ । नितिशकुमार यादवको मुख्य राजनीति विहार हो । जहाँ उनी मुख्यमन्त्री छन् । केन्द्रमा मोदीलाई समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी भए तापनि उनको मुख्य चासो र स्वार्थ विहारमै केन्द्रित छ । यदि विहारमा आफू प्रतिकूल अवस्था आएमा आफ्नो कुर्सी बचाउन उनी कुनै पनि बेला गठबन्धन परिवर्तन गरी जुनसुकै निर्णय गर्नसक्छन् । त्यसका लागि उनले मोदीको अनुहार हेर्दैनन् । जसको कारण मोदी सरकार सङ्कटमा पर्नेछ । यो पनि भारत मध्यावधि जानसक्ने अर्कोे प्रमुख कारणमा पर्न आउँछ ।

४) वान नेशन, वान इलेक्शन कार्यान्वयन

भारतमा वर्षभरि नै निर्वाचनको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको हुन्छ । कहिले लोकसभाको निर्वाचन, कहिले कुनै राज्यको विधानसभाको चुनाव त कहिले राज्यसभाको । त्यस्तै कहिले विधान परिषद्को त कहिले नगर तथा ग्राम पञ्चायतको । यसबाट भारत सधैं चुनावमै व्यस्त भइरहेको देखिन्छ । त्यसैगरी सत्तारूढको यो मान्यता छ कि यसरी वर्षैभरि निर्वाचन गराउँदा समय, जनशक्ति, खर्च तथा एकरुपतामा नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ । तसर्थ नेपालमा जस्तै कम्तीमा केन्द्र र प्रदेशहरूको एकैपटक चुनाव गराउनुपर्ने आवाज र बहसलाई उछाल्दै आएकोले वान नेशन, वान इलेक्सनलाई समेत बल पुग्नेगरी मध्यावधिको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यसबाट लोकसभा निर्वाचनसँग प्रदेशका निर्वाचनमा एकै मनोविज्ञानबाट आफूहरूलाई फाइदा पुग्ने सत्तारूढको आँकलन छ ।

ध्यान रहोस्, फरक समयमा निर्वाचन हुँदा, केन्द्र र प्रदेश (राज्य)मा फरक दललाई प्रचण्ड बहुमत दिएको उदाहरण धेरै छन् । जस्तैः दिल्लीमा ७ सदस्यीय लोकसभाका सबै सीट भाजपाले जित्दा ७० सीटे विधानसभामा आम आदमीलाई मात्रै ६७ सीट गएको उदाहरण छ । यदि लोकसभाको निर्वाचनसँगै एकै पटकमा विधानसभाको पनि निर्वाचन गराउनसके त्यही मनोविज्ञानबाट प्रदेशमा समेत सरकार बनाउन सकिने भाजपा रणनीति तथा लालचा लुकेको छैन ।

५) जनसांख्यीय लोकसभा सीट

वर्तमान लोकसभामा ५४३ सीट छ । यो सन् १९७१ को भारतीय जनगणनामा आधारित जनसंख्याबमोजिम निर्धारित सीट संख्या हो । तत्कालीन समयमा करिब ५२ देखि ५६ करोड जनसङ्ख्या रहेको बेला करिब १० लाख बराबर एक सांसदको प्रतिनिधि हुनेगरी ५४३ सदस्यीय लोकसभा गठन भएको हो । हरेक १०-१० वर्षमा गरिँदै आएको जनगणना पछिल्लो पटक सन् २०११ मा गरिएको थियो । सन् २०११ को जनगणनानुसार भारतमा जनसङ्ख्या करिब १ अर्ब २१ करोड पुगेको देखिन्छ ।

जनसङ्ख्यानुसार आफू अत्यन्तै कमजोर भएको दक्षिण भारतमा न्यूनदरको लोकसभा सीट बढ्दा आफू बलियो रहेको हिन्दी भेग तथा उत्तरी भारतमा तीव्र अनुपातमा सीट थपिनेवाला छ ।

नियमतः सन् २०२१ मा पुनः गरिनुपर्ने जनगणना कोरोनाको कारण हुन सकेन । यद्यपि सन् २०११ लाई नै आधार मान्ने हो भने पनि करिब १२० प्रतिशतले जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदासमेत लोकसभाको सीट सङ्ख्या ५४३ नै छ । जसअनुसार भारतमा करिब २२ लाख जनसङ्ख्या बराबर १ प्रतिनिधि चयन हुँदै आएका छन् । झन् पछिल्लो समय भारतको जनसङ्ख्या विश्वकै सबैभन्दा धेरै अर्थात् १ अर्ब ४३ करोड रहेको अनुमान छ । जसको लागि भारतको संविधानको धारा ८२ मा जनसाङ्ख्यीय लोकसभा सीटको परिकल्पना र व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानतः सन् २०२६ मा लोकसभाको आकार ७५३ सदस्य हुने व्यवस्था छ । जसलाई आधार बनाएर भाजपा तथा मोदीले ७५३ सीटे लोकसभाको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नसक्ने सम्भावना छ । जुन भाजपाको लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने देखिन्छ । जनसङ्ख्यानुसार आफू अत्यन्तै कमजोर भएको दक्षिण भारतमा न्यूनदरको लोकसभा सीट बढ्दा आफू बलियो रहेको हिन्दी भेग तथा उत्तरी भारतमा तीव्र अनुपातमा सीट थपिनेवाला छ । जसको पूर्वतयारीस्वरूप पूर्ववत मोदी सरकारले ८८८ सीट क्षमताको लोकसभा भवन निर्माण गरी उद्घाटनसमेत गरिसकेको छ । मोदीको रणनीति दुई कदम अगाडि रहँदै आएको यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ ।

राज्यको जनसङ्ख्यानुसार लोकसभाको वर्तमान सीट र संविधानतः घटबढ हुने सीट संख्या

६) महिला आरक्षण ३३ प्रतिशत

यसै पनि मोदीलाई महिलामैत्री वा महिलावादी नेताको रूपमा व्याख्या गरिन्छ । महिला केन्द्रित योजना तथा सहुलियतदेखि लिएर महिलामैत्री कानूनसम्ममा मोदीको विशेष भूमिका र योगदान रहेको चर्चा गरिन्छ । मुस्लिम महिलाहरूको लागि तीन तलाकविरोधी कानून निर्माण, भान्छामुखी सहायतालगायतका मुद्दामा मोदी महिलाको पक्षमा उभिएको देखिन्छ । तसर्थ सन् २०१० मै संसदबाट ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक स्वीकृत भई सन् २०२९ बाट अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर त्योभन्दा अगाडि नै ७५३ सदस्यीय नयाँ निर्वाचन गरी त्यसमा कम्तीमा २४८ महिला सांसद व्यवस्था गर्नसके त्यसबाट महिला खुशी हुने एवम् जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत मत आफूमा आउने आँकलनले मध्यावधि निर्वाचनतर्फ मोदीलाई धकेल्दैछ ।

७) मध्यावधिबाट दल सुदृढ भएको नजीर

भारतीय लोकसभा निर्वाचनको इतिहासलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने जुन जुन दलले मध्यावधि निर्वाचन गराएको छ, उक्त दल तुलनात्मक रूपमा सुदृढ तथा बलियो रूपमा पुनः सत्ता तथा संसदमा प्रवेश गरेको नजीर छ । कुनै बेला त मध्यावधिबाट बहुमत नै ल्याएको पनि उदाहरण छ । सन् १९८०, १९९१, १९९८ र १९९९ गरी ४ पटक मध्यावधि निर्वाचनको पछिल्लो नतिजा तुलनात्मक रूपमा बलियो नै देखिन्छ । अझ तत्कालीन ईन्दिरा गान्धीले त मध्यावधिमार्फत् बहुमत नै ल्याएको उदाहरण छ । इतिहासको राम्रैसँग ज्ञान बोकेका नरेन्द्र मोदी मध्यावधि निर्वाचनबारे मूल्याङ्कन, समीक्षा र विश्लेषण गरी त्यसतर्फ हामफाल्ने अधिक सम्भावन देखिन्छ ।