मधेशका मुख्यमन्त्री सिंहको सांसदलाई बजेट दिने पहिलो निर्णय बन्यो विवादित, सदनमा यस्तो प्रष्टोक्ति

जनकपुरधाम । मधेशका मुख्यमन्त्रीमा शुक्रबार सतिश कुमार सिंह नियुक्त भए । जनमत पार्टीका सिंह ६ दलको समर्थनमा मुख्यमत्री नियुक्त भएकै दिन पद तथा गोपनियताको शपथ लिए । लगत्तै उनले पदभार ग्रहण गरे ।

पदभार ग्रहण गर्दै उनले संसदीय क्षेत्र विकासका लागि निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट दिने निर्णय गरे । सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत् संसदीय क्षेत्रमा बजेट पठाउने उनले बताएका थिए ।

सांसदलाई बजेट दिने मुख्यमन्त्री सिंहको पहिलो निर्णय नै विवादित बनेको छ । संसदीय विकास कोष सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकिएको छ । तर मुख्यमन्त्रीले सोही विवादित कोष ब्यूत्याउँने निर्णय गरेकाले उनको आलोचना भइरहेको छ ।

मधेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले सांसदलाई बजेट दिने मुख्यमन्त्रीको निर्णयलाई संवैधानिक इजलासको आदेश विपरित रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘संवैधानिक इजलासको आदेश विपरित निर्णय नगरेको भए हुन्थयो । अन्य नामले स्थानीय विकास पूर्वाधार वा अन्य विकासका कार्यक्रमहरुमा वजेट राख्दा हुन्छ । ठीक छ निर्णय गरी हाल्नु भयो, सच्याउँदा हुन्छ ।’

मधेशका यूवा अभियन्ता शिव यादवसहितले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सांसदलाई बजेट दिने मुख्यमत्री सिंहको निर्णयको विरोध गरे । उनले कार्यकर्ता पाल्न सांसदलाई बजेट दिन खोजेको आरोप लगाए । उनले मुख्यमन्त्री निर्णय फिर्ता नलिए अदालत जाने चेतावनी समेत दिए ।

मुख्यमन्त्रीको पहिलो निर्णयको विरोध हुन थालेपछि उनको दल जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु बचाउ गरिरहेका छन् । जनमतका केन्द्रीय सचिव वीपी साहले संसदीय कोषको रकम खर्च गर्ने निर्देशिका, स्थानीय सरकारसँग समन्वय तथा विधि प्रक्रियामार्फत हुने बताउँछन् ।

‘सांसदहरुले कोषको रकममा भ्रष्टाचार, अनियमितता वा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ भने कारबाही गर्ने निकाय पनि छ देशमा’, उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘तपाईं जिम्मेवार नागरिक हो भने त्यस्ता भ्रष्टाचारविरुद्ध सम्बन्धित निकायमा जान सक्नु हुन्छ । मिडिया वा सामजिक संजालमार्फत उजागर गर्न सक्नु हुन्छ ।’

विकास निर्माणको विभिन्न च्यानल मध्येको एक च्यानल सांसद पनि भएको र उसले आफ्नो भिजनअनुसार आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न पाउनु पर्ने उनको तर्क छ ।

सदनमा मुख्यमन्त्रीको प्रष्टोक्ति

मुख्यमन्त्री सिंहले संसदीय संसदी कोष सम्बन्धी अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र त्यस सम्बन्धी कतै कल्पना पनि नगरेको बताएका छन् ।

आज प्रदेशसभा बैठक (सदन)मा पहिलो सम्बोधनमा उनले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हामी पूर्णरुपमा कदर गर्छौं । जे फैसला आउँछ, सरकार कदर गर्छ । संसदीय विकास कोषको कतै कुरा छैन ।’

पदभार ग्रहण गर्ने बेलामा उनले समानुपातिक सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड दिने निर्णय गरेको बताएका थिए । तर सदनमा उनले प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा समानताको हिसाबले बजेट दिने बताए ।

उनले विगतमा देखिएको बेथिति अब रहदैन भन्दै मुख्यमन्त्री सिंहले सबै दलका १०७ वटै माननीयलाई आफ्नो बजेटको अनुभूति गराउने विश्वास दिलाए । उनले भने, ‘पहिले कतै अर्बौं अरबको बजेट । कतै लाखौं पनि रहदैन्थ्यो । अब त्यस्तो हुँदैन ।’