सन्दीपको भिसा सन्दर्भः कसरी चुक्यो अमेरिकी दूतावास ?

चितवन जान त २ दिन अघिदेखि योजना  बनाउने म यसपाली अमेरिका जाने निर्णय अमेरिका उड्नभन्दा १४ घण्टाअघि तय गरे । छोटो समयको नितान्त व्यक्तिगत यात्रा तय गरी जुन ४ तारिखका दिन अमेरिकाको टेक्सास शहरको डल्लास अवस्थित ग्रान्ड प्रारी स्टेडियममा टी २० विश्वकप अन्तरगत नेपालकाे खेल हेर्ने अवसर मिल्याे ।

कानून व्यवसायीको हैसियतमा मैले वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू र अधिवक्ताज्यूहरूको टीमबाट नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेको प्रतिरक्षा गरेकाे सर्वविदितै छ । यसपालिको यात्रामा अमेरिकन एम्बेसीले सन्दीपलाई भिसा नदिएको विषयमा धेरै मानिसहरूको फरक–फरक बुझाइ र मलाई गरिएको सोधपुछका आधारमा केही कुरा लेख्न मन लाग्यो । कतिपयलाई मैले लेखेको मिलेन, वकिल भएर यसरी लेख्नुहुन्न भन्ने पनि लाग्ला । तर, मैले बुझेको के हो भने  प्रशासन, कानून र न्यायसँग असङ्गत हुने कुरा बोल्ने भनेकै वकिलले हो । पक्षभन्दा बाहिर आउँदा वकिल सामाजिक अभियन्ता पनि हो र समाजलाई, निकायलाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारी वकिलको हुन्छ । अमेरिकाले विकास गरेको यो प्रविधि सुसूचित हुनका लागि पनि हो ।

हुन त मैले यी ठाउँहरू सन् २०१६ मा घुमिसकेको हुँ । तर यसपालिको घुमाइलाई अमेरिकी अध्यागमनको विषयसँग जोडेर हेर्न मन लाग्यो ।  भिसा दिने वा नदिने निर्णय गर्ने दूतावासका कर्मचारीले अमेरिकी कानून र न्याय तथा त्यहाँकाे अदालतले विकास गरेका फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने अनुभूति भएकाे छ । जवाफदेहिता हुनु नपर्ने रहेछ । बेलायती प्रणाली जस्तो भिसा नदिने प्रशासनिक निर्णयको पुनरावलोकन नहुने हुँदा भिसा दिने अधिकारीको स्वविवेकी अधिकारको कुनै जवाफदेहिता नहुने रहेछ भन्ने लाग्यो । हुन त भिसा दिने–नदिने प्रत्येक राज्यको सार्वभौम अधिकार त हुँदै हो ।

मैले बुझेसम्म अमेरिकाले भिसा नदिने कारणहरूमा आवेदकले सम्पूर्ण कागजात नबुझाएको, नेपालमा रहेको सम्बन्ध र फर्किने आधार प्रष्ट नदेखिएको, पहिले नै भिसा नदिएको, अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गरेको र फौजदारी अपराध गरेको पाइएमा आदि छन्।

ब्ल्याक स्टोन रेसियो :

एङ्लो अमेरिकन हुँदै ब्ल्याक स्टोनसम्म आइपुग्दा चाहे १० अपराधी छुटुन् तर १ निरपराधी जेल नपरोस् भन्ने मान्यताले अमेरिकनहरू फौजदारी न्यायमा कति संवेदनशील छन् भन्ने देखिन्छ । त्यसैगरी अमेरिकी न्याय प्रणालीमा स्वच्छ पुर्पक्षको अधिकारलाई बडो महत्वका साथ फौजदारी न्याय को रोहमा हेरिन्छ र अभियुक्तको निर्दोशिताको अनुमान दोषी साबित नहुँदासम्म गरिन्छ । आरोपबाट अभियुक्त सक्षम अदालतबाट निर्दोष साबित भइसकेपछि जबसम्म त्यो आदेश उपल्लो अदालतबाट उल्टी हुँदैन तबसम्म अन्तिम फैसला सरह हुन्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तमा अडेको हुन्छ ।

अमेरिकन प्रणालीले विकास गरेको फौजदारी न्यायको अर्को मान्यता अभियोजन पक्षलाई दोषी साबित गर्ने प्रमाणको भार हुन्छ । दोषी साबित गर्न राज्यको सम्पत्ति, प्रहरी, सरकारी वकिल, प्रहरीको नियन्त्रणमा अभियुक्त, प्रमाण, घटना स्थल, मुचुल्का, स्वस्थ परीक्षण, साक्षी बयान, सरकारी गवाह, घटनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण, कल रेकर्ड, सामाजिक सञ्जाल, डिफ्युजन नोटिस लगायत सब जो-जे चाहिन्छ प्रयोग हुन्छ प्रयोग गरेर दोषी साबित गर्ने भार दिन्छ। केवल अदालतलाई त्यसको परीक्षण गरी न्याय दिन।

आज अमेरिकाले मान्दै आएको र विकास गरेको यिनै कानुन र न्यायको सिद्धान्त र व्यवहारलाई नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले बेवास्ता गरेको जस्तो लाग्यो, टेक्सासको संसद र सर्वोच्च अदालतको भ्रमण गरिसकेपछि अनि फौजदारी न्यायमा अमेरिकी अवधारणा अलिकति भने पनि बुझ्न कोसिस गरेपछि ।

आधुनिक वैज्ञानिक र समय सान्दर्भिक न्याय प्रणालीमा बहने अमेरिकन प्रणालीबाट स्थापना भएको नेपालस्थित एम्बेसी कसरी गलत रिपोर्टिङबाट प्रभावित भयो बुझ्न सकिन्छ । तर कानूनको विद्यार्थीको हिसाबले हेर्ने हो भने एम्बेसीभित्र सन्दीपलाई भिसा नदिन जे प्रपञ्च भयो, जसले गरे, जसले सन्दीप जानै हुन्न भनी लागिपरे तिनले अमेरिकन न्याय प्रणालीको मान्यता बाहिर नेपालस्थित एम्बेसीको निर्णयमाथि एउटा प्रश्न त खडा गरेकै छ चाहे हामी मानौँ या नमानौँ ।

सन्दीप नफर्किने हो कि भन्ने शङ्का :

शङ्का स्वाभाविक हुन्छ तर शङ्का गर्ने ठाउँ सारभूत हुनु पर्छ। एउटा अभियुक्त अमेरिकामा नै केही समय बसी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोगको लागि फर्केको तथ्य अनदेखा गरेर, अमेरिकामा बस्छन् भन्ने मान्नु तार्किक देखिन्न । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित एउटा खेलाडी कुनै पनि देशमा लुकिछिपी बाँच्न सम्भव छ ?  त्यसमाथि क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपालको राष्ट्रिय टीमबाट पदाधिकारीसँगै यात्रा गर्न र फर्कन लागेका खेलाडी खेल छोडेर लुक्छन् भन्ने ठान्नु केवल मनाेगत विश्लेषण सिवाय केही हुन सक्दैन।

डिफ्युजन नोटिस अझै प्रभावकारी छ ?

सन्दीपका विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी भइसकेपछि सन्दीपले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक सूचना दिँदै आफू गौशाला प्रहरीमा हाजिर भएको जानकारी दिएका थिए । गौशाला प्रहरीले महानगर प्रहरीलाई उक्त नोटिस रद्द गर्ने पत्राचार गरेको २०७९ साल कार्तिक महिनामा हो । त्यही बेला नै सो नोटिसको कानूनी अस्तित्व समाप्त भइसकेको थियो जतिबेला सन्दीपलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्ति दियो । यस्ताे अवस्थामा  समाप्त भएको नोटिसलाई नै आधार लिएको हो भने कत्ति पनि सान्दर्भिक देखिन्न भिसा नदिने कारणका रूपमा लिन । के प्रहरीले फरार व्यक्तिलाई समातिसकेपछि वारेन्ट अर्डर जीवित रहन्छ ? यदि यो आधार हो भने भिसा दिने प्रशासनिक कर्मचारी (न्यायिक होइन) ले न्यायिक कुरा बुझेन ।

सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पर्न सक्ने अवस्था :

सन्दीपसँग मागिएको अर्को जानकारी भनेको सर्वोच्चमा पुनरावेदन पर्न सक्छ भनियो रे । तल्लो अदालतले गरेको फैसलामा कुनै पक्षले उपल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो । तर अदालतको पूर्ण पाठ नआउँदै पुनरावेदन पर्छ अनि सर्वोच्चले उल्टी गर्न सक्छ भनेर सन्दीपकाे निर्दाेषिता अस्वीकार गर्ने छुट हुँदैन । पुनरावेदन हुन सक्छ भनेर अहिले पनि सन्दीप  दोषी कै अवस्थामा रहन्छ भन्ने दूतावासको अनुमान हो भने त्यसलाई कानुन र न्यायको बुझाइमा गम्भीर त्रुटि मान्नुपर्छ। यसको न कुनै कानूनी न न्यायिक न कार्यविधिगत आधार छ । केवल अनुमान हो वास्तविकता भन्दा धेरै पर । यही आधार लिइएको हो एम्बेसीले भिसा नदिनका लागि भने, अमेरिकन न्यायिक प्रणालीको अवधारणा भन्दा धेरै पर गई लिइएको आधार हो । जुन स्वविवेकीय आधारको निष्पक्षतालाई पुष्टि गर्नै सक्दैन ।

उच्च अदालतको पूर्ण पाठ नआइसकेको :

दूतावासले राखेको अर्को जिज्ञासा भनेको उच्च अदालतबाट पूर्ण पाठ नआइसकेको भन्ने रहेछ । फौजदारी मुद्दामा सुनुवाइ हुनु भनेको दोषी/ निर्दोषी तय गर्नु हो । अदालतले सुनुवाइ भइसकेपछि गरिने आदेशले निर्दोष मानिसकेपछि सोही समयबाट सन्दीप कानूनी र न्यायिक रूपमा निर्दोष भइसकेका हुन् । जस्तो यदि सन्दीप थुनामा हुन्थे भने सोही आदेशले थुनामुक्त हुने हो, पूर्ण पाठ नआउँदासम्म थुनामा बस्नु पर्ने होइन। सन्दीप लामिछानेले आफ्नो मुद्दामा भएको फैसला आदेशको जानकारी पाउँ भनी उच्च अदालतमा दिइएको निवेदनमा सम्मानित उच्च अदालतले सन्दीपमाथि दोषी करार गरिएको फैसला उल्टी हुने र नेपाल सरकारको पुनरावेदनमा अभियोग दाबी नपुग्ने भन्ने उल्लेख गरेको पत्र र सो पत्र समेत एम्बेसीको जानकारीमा रहेको हुँदा पूर्णपाठ नआएको भन्नु न्यायिक प्रक्रियाको अज्ञानता हो । हामीले जे गर्छौं अमेरिकामा पनि त्यही हुन्छ भनेको अदालतले सार्वजनिक रूपमा फैसला आदेश पढाएर सुनाइसकेपछि त्यही अन्तिम हुने हो  निर्दोष हुन जेल मुक्त हुन । पूर्णपाठ नआउँदासम्म दोषीको अवस्थाको निरन्तरता होइन । तर एम्बेसीले सो कुराको जानकारी गलत रूपमा लिएको देखिन्छ यदि पूर्ण पाठ नआएकोले भिसा नदिएको हो भने ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको अनदेखा गर्नु अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको आदेश अनदेखा जस्तै हो :

अमेरिकी एम्बेसी अमेरिकन कानुनले चल्ने भएता पनि नेपालमा दूतावास भइसकेपछि समानान्तर देशको कानुन र न्याय प्रणाली एकातिर मान्नु पर्दछ भने अर्कोतिर अमेरिकी सर्वोच्च अदालत र नेपाली सर्वोच्च अदालत समानान्तर हैसियतका अदालत हुन् । त्यो पनि बुझ्नु पर्छ र सम्मान गर्नुपर्छ । भिसा नदिनु स्वाभाविक होला, तर मुद्दाको विषयमा टेकेर नदिनु अस्वाभाविक हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतले यसलाई नोट मा लिनु पर्दछ यदि अधिकार गर्ने आधार यिनै हुन् भने । सर्वोच्च अदालतले सन्दीपलाई थुनछेकको अवस्थामा नै अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न नरोक्न भनी सकेपछि सन्दीपले नेपालको प्रतिनिधित्व समेत गरी विभिन्न राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेको अवस्थामा सम्मानित उच्च अदालतबाट निर्दोष करार भई न्याय प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ ।

अमेरिकी दूतावासले मुद्दा नटुङ्गिएकोले विदेश जान नपाउने भन्ने अनुमान नै गरेको हो भने कानुन र न्यायको बुझाइमा दूतावासका कर्मचारीको गम्भीर त्रुटि हाे । अमेरिकन प्रणालीले यस्तो अनुमान गर्नै सक्दैन । यो अनुमानले सर्वोच्च अदालतको आदेश र उच्च अदालतको आदेशलाई अवमूल्यन गरेको छ। अदालतलाई अटेर गर्न एउटा प्रशासनिक कर्मचारीलाई लगाउनुको पछाडिको ब्रिफिङ हामी कसैले नै गरेको हुनु पर्दछ, जुन सर्वथा गलत र पूर्वाग्रह छ ।

आईसीसीले दिएको जानकारी सम्बन्धमा

अमेरिकी दूतावासले आईसीसीसँग सन्दीपको खेलका बारेमा जानकारी मागेको देखिन्छ। सन्दीपको जानकारी मागिसकेपछि आईसीसीले सन्दीप नेपाली टोलीका खेलाडी रहेकाे र भिसा दिन अनुरोध समेत गरेको देखिन्छ । सोको बाबजुद, आफैले आयोजना गरेको विश्वकपकालागि आईसीसीले गरेको पत्राचारभन्दा बलियो केही होइन । तर, आईसीसीबाट भेरिफिकेशन गर्ने अनि भिसा नदिने कुरा कुनै पनि कारणबाट मिल्दैन । न खेलको नियम न आयोजक राष्ट्रको नैतिकता न अमेरिकी प्रणालीको उपज। तसर्थ यो कारणमा पनि सन्दीपलाई भिसा नदिनु अमेरिकन न्याय र कानुन प्रणालीप्रति दूतावासको सम्बन्धित कर्मचारीको अज्ञानता र पूर्वाग्रहीपन देखिन्छ । अब अरू खेलाडीको नम्बरभित्र सन्दीप नपार्नु भन्ने कुरा चाहीँ मेरो ल कानुन र न्यायिक बुझाइ भन्दा बाहिर रहेको हुँदा मलाई आइडिया भएन ।

डिप्लोम्याटिक नोटका सन्दर्भमा

अमेरिकन दूतावासको सबभन्दा ठूलो हेलचेक्र्याइँ डिप्लोम्याटिक नोटको अनदेखा गर्नु हो। अब डिप. नोट. के कसरी जारी हुन्छ त्यो त मलाई थाहा भएन, तर मैले बुझेसम्म डिप नोट जारी भएको छ । त्यो जारी हुन क्यान, राखेप खेलकुद मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले समेत राष्ट्रिय खेलाडीको सहभागिताका लागि देखाएको सक्रियता खुद मैले देखेको छु । म साक्षी छु । मैले यहाँ डिप नोटको बारेमा धेरै लेखिनँ, तर एम्बेसीको लापरबाही के हो भने नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकी एम्बेसीलाई सन्दीपको भिसाको लागि डिप नोट जारी गरिसकेपछि दूतावासका कुनै कर्मचारीका कारण डिप नोटको अनदेखा भएको हुन सक्छ । किनकि डिप नोट नेपाल सरकारले जारी गरे पश्चात् पनि भिसा नदिनु भनेको सन्दीपलाई न्याय पश्चात् पनि अपराधीको दर्जामा राख्नु हो भन्ने लाग्छ। मलाई लाग्छ एम्बेसीका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई यसको जानकारी थिएन, जसलाई थियो उसले डिप नोटको गम्भीरता कि अनदेखा गर्‍यो की माथिल्लो निकाय मा सूचना नै दिएन । दिएको भए डिप नोटको अवमूल्यन हुने थिएन र गर्न मिल्थेन पनि ।

भिसा नदिलाउनका लागि मिडिया ट्रायल सम्बन्धमा

सन्दीपको मुद्दामा मिडिया ट्रायल अदालतलाई प्रभावमा पार्ने मात्र नभई अमेरिकी दूतावासलाई समेत प्रभावमा ल्याउने प्रयास भएको देखियो र सफल पनि भयो । सन्दीपको अन्तर्वार्ताको एक–दुई दिन अघिबाट सन्दीपको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको तयारीमा सरकारी वकिल रहेको भनी समाचारहरू आए । ती समाचारहरू सामान्य नै हुन् भन्ने थियो, तर ती समाचारहरू अमेरिकी एम्बेसीमा पुर्‍याउनलाई प्रायोजित रहेछन् भन्ने पछि बुझियो । प्रायोजित समाचारभित्र एम्बेसीका कर्मचारीलाई भिसा नदिने आधार बनाउन सहज भएको देखियो । पुनरावेदन जाने स्वाभाविक कुरालाई अतिरञ्जित गरेर किन लेखियो भन्ने लागेको थियो, कारण पछि मात्र बुझियो । प्रत्येक पुनरावेदनहरू सर्वोच्चले सुन्दैन। झगडीया झिकाउँदैन । झिकाउनलाई बलियो आधार कारण, कानूनी त्रुटि, सम्बन्धित नजिर र अदालतलाई भर पर्ने आधारको प्रस्तुती हुनुपर्दछ ।

एम्बेसीभित्र गलत र पूर्वाग्रहको ब्रिफिङ :

सन्दीपको मुद्दा फैसला भएको दिन एम्बेसीसँग सम्बन्धित केही अभियन्ताहरूले आफ्नो फेसबुक ट्विटरमा कालो पर्दा राखेका सुनियो र केही पदाधिकारीले सन्दीप निर्दोष भएकोमा चित्त नबुझाएका भन्ने पनि बुझियो । जसले चित्त बुझाएनन् उनीहरूको भिसा सेक्सनमा राम्रै पहुँच रहेको छ भन्ने पनि बुझियो । पत्रिकाको रिपोर्टिङ गरेर होस वा एम्बेसीमा भिसा नदिन पत्राचार गरेर होस या मुद्दा अन्तिम भइनसकेको ब्रिफिङ गरेर होस, सन्दीपलाई विश्वकप खेल्न अमेरिका जानबाट रोक्नु सफल भएको देखियो । असफल त एम्बेसी भयाे ।

भिसाको लागि आन्दोलन

सन्दीपलाई भिसा नदिनु अघिल्लो दिनको आन्दोलन पनि हो भन्ने तर्क सुनियो । हुन त त्यो तर्क अमेरिकी एम्बेसीको हो भन्ने लाग्दैन, तर भिसा नदिनका लागि आन्दोलन गरेर भिसा पाइन्छ भन्ने नजिर स्थापित हुँदा दिनुहुँदैन भनेर समेत ब्रिफिङ गरियो । आन्तरिक रूपमा भन्ने कुरा यही अमेरिकी नेपाली समुदायमा सुन्नमा आयो । तर पक्का पनि के देखियो भने भिसा नदिनु सन्दीपप्रति मात्र होइन नेपाली क्रिकेट प्रतिको पूर्वाग्रही भएको बुझाइ सन्दीपका समर्थकको देखियो ।

आन्दोलनले भिसा दिने होइन र दिनु पनि पर्दैन । आन्दोलन अमेरिकाको लागि दबाब हुने विषय पनि होइन । तर अमेरिकन एम्बेसीको एकांकी बुझाइले भिसा नदिएको हो भने चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीप्रति नकारात्मक हुने र नारा जुलुससम्म निकाल्नु पार्ने वातावरण चाहीँ अमेरिकन एम्बेसीभित्र कै केही अधिकारीहरूको भूमिकाले हो । एम्बेसीको स्वतन्त्रता र प्रशासनिक काम कारबाही पनि कानुन र न्यायभन्दा बाहिर नियन्त्रित हुने रहेछ भन्ने भान चाहीँ अमेरिकामा बस्ने धेरैलाई परेको भेटेँ मैले । मलाई त्यसले पनि कानुन र न्यायको कसीमा सन्दीपको भिसा इन्कारीको कारण विवेचना गर्न मन लाग्यो ।

अन्तमा

सन्दीपलाई भिसा यिनै कारणबाट नदिइएको हो भने अमेरिकी दूतावासको प्रशासनले अमेरिकी कानुन र अदालतले न्यायको सन्दर्भमा राखेको अभिमत र न्यायिक विकासको अवधारणा र प्रयोगमाथि, कानुन को शासनमाथि, शक्ति पृथकीकरणको अवधारणामाथि, फौजदारी न्यायमाथि अवहेलना भएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ।

भिसा दिने/नदिने अमेरिकाको निर्णय हो तर नदिनुका स्वाभाविक कारण होइनन् । यदि एम्बेसीभित्र पुनरावेदन सुन्ने निकाय छ भने सीधै उल्टी हुने कारणहरू प्रशस्त छन् । यो मैले कुनै लहडमा भनेको छैन । म आफैं बेलायतमा पढ्दा समेत लन्डनको टेलर हाउसमा अध्यागमन ट्राईबुनलमा बहस गरी करिब ७-८ वटा भिसा नदिने निर्णय उल्टाइसकेको छु । के गर्नु अमेरिकाको लागि त्यो पुनरावेदन सम्भव छैन मात्र, यो कारणबाट भिसा नदिएकाे भन्ने मान्न सक्ने आधार छैन । त्यसैले अमेरिका घुम्दै गर्दा बुझेको के हो भने आधार कारण, न्यायिक मान्य सिद्धान्त, कानुनको शासन र अदालतको सर्वोच्चता अमेरिकामा मात्र होइन अमेरिकी दूतावासमा समेत लागू हुने हो ।

सन्दीपलाई भिसा नदिँदा भिसा नदिने अधिकारको भिसा अधिकारीले एकाङ्की रूपमा गरेकै हो भन्ने लाग्छ जसको कुनै पुनरावेदन गर्ने ठाउँ नै छैन। आफै पुनरावेदन गर्ने ठाउँ नराख्ने अनि पुनरावेदन पर्न सक्छ भनेर भिसा नदिने कुरा आपसमा मज्जाले बाझिन्छ । मिल्दै मिल्दैन । प्रशासनिक निर्णय पनि स्वेच्छाचारी र जबाफविहीन हुन सक्दैन। यौन हिंसाको आरोप लागिरहेका बाबर आजम अमेरिकाको भिसा प्राप्त गरी टी-२० खेल्दैछन् । यौनकाण्डमा दोषि ठहर नै भइसकेका डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा उठ्दैछन् । अभियोग दाबी प्रमाणित नभई न्याय पाएको गरिब देशको एउटा होनहार खेलाडीलाई विश्वकपबाट वञ्चित गर्न खाेजियाे । सन्दीप मलाई बारम्बार सोधिरहन्छ, सर म के अमेरिकाको लागि सर्वोच्च अदालतले न्याय नदिँदासम्म अपराधी नै भएर बस्ने हो । न्यायका लागि आफैं लड्न आएको, लडेको र आफ्नो देशका लागि खेलेको म अमेरिकाको लागि अपराधी हो ?

(लेखक सन्दीप लामिछानेको पक्षबाट मुद्दा लडेका कानून व्यवसायी हुन्)