लुम्बिनी प्रदेशमा काष्ठजन्य वस्तु आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा काष्ठजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य राखिएको छ । जसअनुसार विभिन्न योजना बनाएर काम भइरहेका छन् । काष्ठजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित लुम्बिनीमा नौ बुँदे घोषणा पत्र नै जारी भएको छ । वन पैदावारको उत्पादन, वनको हैसियतमा सुधार, वनबाट प्राप्त फाइदालाई वृद्धि गर्ने योजनासहित घोषणा पत्र जारी गरिएको हो ।

घोषणा पत्र कार्यान्वयनमा आउदा काष्ठजन्य पदार्थ आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने दावी गरिएको छ । मुलुकमा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात हुँदै आएको छ । मुलुकमै भएका काष्ठजन्य वस्तु भने वन–जंगलमै सडिरहेका छन् । व्यवस्थित बनाउन नसक्दा फाइदा लिन सकिएको छैन नै उल्टै आयात गर्न परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा लुम्बिनीमा काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यसहितको ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको हो । यसले केही आशा भने पलाएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र १२ जिल्लाका वन सेवाका अधिकृतले ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका हुन् । घोषणापत्रमा लुम्बिनी प्रदेशका सरकारी भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य स्वदेशी काठका सामाग्री प्रयोग गर्ने नियम ल्याइने उल्लेख छ । वनबाट काठ निकालेर बिक्री गरी राजश्व वृद्धि गर्ने र समुदायिकलाई स्वरोजगार बनाउने र नयाँ हुर्काएर हरियाली बनाउने लक्ष्य रहेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशभित्रका तराई, चुरे, भित्री मधेका सबै प्रकारका वन र मध्य पहाडमा खोटे सल्लाको वनलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत केशर खडकाले समृद्धिको लागि वन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि वन सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी समीक्षा कार्यक्रम मार्फत नौं बुँदे घोषणापत्र जारी भएको बताए ।

वन व्यवस्थापन गर्दा सामाजिक, वातावरणीय तथा पेशागत स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यान दिई गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र दिगो उपयोगलाई जोड दिइने उल्लेख छ । वनमा आधारित उद्यम विकास तथा प्रवर्द्धनमा टेवा पु¥याउँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने, वन व्यवस्थापनबाट उत्पादित वनपैदावार (गैरकाष्ठ वन पैदावार समेत), वन क्षेत्रभित्रका खोला खोल्सी व्यवस्थापनबाट उत्पादित नदीजन्य पदार्थको बजारीकरण गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारको राजश्वमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने अनुमान रहेको छ ।

पूर्वी रुकुमका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख जितेन्द्र खडकाले अब वनबाट बूढा रुख, ढलेपढेका काठ निकालेर बिक्री गर्न, राजश्वमा वृद्धि गर्न र नयाँ विरुवा, लगाउने, हुर्काउने, काठ उत्पादन गर्न ठूलो टेवा पुग्ने बताए । यसले समुदाय, उपभोक्ता र सरकार सबैलाई फाइदा पुग्ने उनले बताए ।