रुपन्देहीमा अवैध उत्खनन्मा अख्तियारको चासो, रोक्न प्रजिअको निर्देशन

रुपन्देही । जेठ मसान्त सकिनै लाग्दा खोलामा अनियन्त्रित रुपमा अवैध तरिकाले उत्खनन् गरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ । अवैध उत्खनन् र घाटगद्दी भए/नभएको भनी उजुरी परेपछि निरीक्षण तथा अनुसन्धान थालेको अख्तियारले जनाएको छ ।

आयोग बुटवलका प्रमुख राजेन्द्र पौडेलले उजुरीका आधारमा अनुसन्धान थालेको जानकारी दिए । रुपन्देहीका पालिकाहरुले नदी र खोलाहरुमा ढुङ्गा गिट्टी एवं बालुवासहितको नदीजन्य वस्तु उत्खनन्का लागि लगाएको ठेक्काहरुमा मापदण्डविपरीत उत्खनन् भैरहेको विषयमा अहिले सबैतिर आलोचना भएको छ ।

खोलाहरुमा मापदण्डविपरीत डोजरसहितका ठूला मेसिन प्रयोग गरेर भैरहेको अवैध उत्खनन् रोक्नेतर्फ प्रशासनको कुनै ध्यान नपुगेको र ठेक्का लगाइएको रुपन्देहीको तिनाउ र दानव नदीमा उत्खनन् म्याद सकिनै लाग्दा अवैध रुपमा डोजर, एक्स्काभेटर, टिपर र ट्र्याक्टरको प्रयोग भैरहेको सरोकारवालाले जनाएका छन् ।

खोलामा भैरहेको दोहानको विषयमा उजुरी परेपछि आयोगको बुटवल कार्यालयले अनुसन्धान थालेको छ, तर अख्तियारले दोहन भएका सबै स्थानमा निरीक्षण तथा अनुसन्धान नगरेको भन्दै व्यवसायीहरुले नै अख्तियारको अनुसन्धानमा ‘शंका’ व्यक्त गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार बुटवल र तिलोत्तमामा ठेक्का लागेका ११ घाटमध्ये अख्तियारको टोलीले प्रभावको भरमा अनुसन्धान गरेको आरोप छ, तर प्रमुख पौडेलले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले खोलामा अवैध उत्खनन् भएको भनेर दैनिक उजुरी पर्ने गरेको बताए ।

ठेक्का अवधि सकिन एक साताको समय रहेको अवस्थामा बुटवल र तिलोत्तमा खण्डमा पर्ने तिनाउ नदी किनारमा अवैध रुपमा एक्स्काभेटर र टिपरको प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने काम भएको भन्दै अख्तियारमा जेठ २४ गतेको मितिमा लिखित रुपमा उजुरी परेको छ । अख्तियारमा परेको उजुरीमा नदीजन्य पदार्थ अत्यधिक दोहन गरी राजस्व चुहावट गरिएको भन्दै त्यसको रोकथाम गर्न आग्रह गरिएको छ ।

निवेदनमा बुटवल उपमहानगर, तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी, शुद्धोधन र मायादेवी गाउँपालिकाका तिनाउ र दानव नदीका घाटहरुबाट नदीजन्य पदार्थ जनप्रतिनिधि, प्रशासन र ठेकेदारको मिलोमतोमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेकोभन्दा १०-१२ फिट गहिरो पानीमुनि खनेर १०० औं एक्साभेटर लगाएर सीधै क्रसरहरुमा लगिएको उल्लेख छ ।

सम्झैतामा पालिका र ठेकेदारबीच नदीजन्य पदार्थ जीपीएस कोडअनुसार निकाली बाहिर तोकिएको स्थानमा घाटगद्दी गरेर बिक्री आदेश लिएर बिक्री गर्नुपर्नेमा सीधै क्रसरभित्र लग्दा के कति समान निकालियो भन्ने एकिन परिणाम मापन नहुने बताउँदै नदीजन्य पदार्थ निकालिएको स्थानको गहिराइ, लम्बाइ र चौडाइ मापन गरी सो परिणाम घाटगद्दीमा भए/नभएको एकिन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

निवेदनमा तिनाउ र दानव नदीबाट निकालिएको नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दी नगरी सीधै पाठक रोडा उद्योग, मुक्रिनाथ कंक्रिट उद्योग, कालिका रोडा उद्योग, जीएन कंक्रिट उद्योग, कश्यव रोडा उद्योग, जय मा बैश्णो उद्योग र एसआर रोडा उद्योगमा लैजाने गरिएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।

स्रोतकाअनुसार अख्तियारले पालिकाहरुले तोकेका सबै घाट र दोहन भएका भनिएका खोलाहरुको अनुसन्धान गरेको छैन । अख्तियारले जहाँ बढी दोहन भएको छ, त्यस क्षेत्रमा अनुसन्धान नगरी अन्य स्थानमा अनुसन्धान गरेको र उसले अनुसन्धान गरेको घाटमा परिणाम नै नपुगेको पाइएको छ ।

ठेक्का लागेका नदीमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि र प्रशासनको कतै उपस्थिति नै देखिँदैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन परीक्षणसमेत नगरी दोहन गरी तोकिएको परिणामभन्दा लाखौं घनमिटरको परिमाण निकाल्ने काम भइरहेको छ । त्यसरी उत्खनन् गरिएको ढुंगा र गिट्टी ठूलो परिणाममा स्थानीय क्रसर उद्योगमा जाने गरेको छ ।

तिनाउ र दावन नदीबाट नदीजन्य सामग्री निकाल्न बुटवल उपमहानगर, तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी, शुद्धोधन र मायादेवी गाउपालिकाले विभिन्न घाट तय गरी २८ ठाउँमा ठेक्का लगाएका छन् । जसमा बुटवलमा ६, तिलोत्तमामा ५, सियारीमा ४, शुद्धोधनमा ६ र मायादेवीमा ७ ठाउँमा ठेक्का लगाउने काम भएको छ । ती घाटहरुबाट तोकिएको मापदण्डभन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन तथा ठेकेदारहरुको मिलोमतोमा ‘स्थानीय खोलाका डन’ हरूले निकालिरहेको आरोप छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार अहिले उत्खनन् भइरहेको क्षेत्रमा १.८० देखि २.२० मिटर गहिराइसम्ममा नदीजन्य पदार्थ झिक्न मिल्छ । त्यस्तै, २० देखि ६० मिटर चौडाइ र झन्डै एक किलोमिटर लम्बाइमा उत्खनन् गर्न सकिन्छ, तर खोलामा तीन मिटर गहिराइसम्म खन्ने काम भएको छ भने ३ किलोमिटरभन्दा बढी लामो बनाइएको छ ।

अनियन्त्रित ढुंगा र गिट्टी निकासीले तिनाउ नदी गहिरिँदै गएर बुटवल क्षेत्र जोखिममा पर्न थालेपछि तत्कालीन संसदको प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले २०६७ सालमा तिनाउ खोलामा उत्खनन् रोक्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार तिनाउको राजमार्ग पुलदेखि तल १८ किलोमिटरसम्मको दूरी निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो ।

नदीमा अवैध रुपमा एस्काभेटरले निकालेको ढुङ्गा गिटी र बालुवा ओसार्न भ्याइनभ्याइ भैरहेको छ । असार १ गतेदेखि ३ महिनाका लागि निकासी बन्द हुने भएपछि नदीमा मनपरी तरिकाले निकासी गर्ने क्रम बढेको हो । नदीजन्य पदार्थ निकासीले नदीमा ठूल्ठूला खाल्डा परेका छन् । तिनाउमा अहिले मनपरी उत्खनन्को काम भइरहेको छ । अहिले बुटवलका वडा नं १७ र १८ तथा तिलोत्तमाका तिनाउ नदी क्षेत्रमा अत्यधिक दोहन भएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिका उपमेयर तथा अनुगमन समितिका संयोजक सावित्रादेवी अर्यालले खोलमा मापदण्डभन्दा बाहिर गएर उत्खनन् भएको गुनासो आएपछि अनुगमन गरिएको र तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी उत्खनन् गर्न ठेकेदारलाई सचेत गराएको बताउँछिन् ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले कोरल निर्माण प्रालिलाई तिलोत्तमा–६ गोरकट्टामा, सिद्धबाबा डिप ट्युबवेल एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई तिलोत्तमा- ४ डिङ्गरनगरमा, बस्याल विन्ध्यवासिनी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई वडा नं ६ हरपुर र पहुँनी क्षेत्रमा तथा न्यू सुरज निर्माण सेवा कम्पनीलाई वडा नं १४ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासीका लागि अनुमति दिएको छ ।

अवैध उत्खनन् रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई अवैध उत्खनन् रोक्न निर्देशन दिएका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, सियारी गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाका प्रमुखलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

यी पाँच स्थानीय तहमा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भइरहेको छ । उत्खनन्का क्रममा नियम र कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुँदा पालिकाका प्रमुखहरु मौन रहेकोले प्रमुख अर्यालले निर्देशन दिएको बताए ।

उनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नगर प्रहरी र पालिकाका इन्जिनियरले आगामी ६ दिनसम्म बिहान ५ देखि राति ११ बजेसम्म प्रत्यक्ष निगरानीमा खटिन निर्देशन दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिकाको गतिविधिलाई जतिबेला पनि अनुगमन गर्नसक्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उमाकान्त चापागाईंले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्का क्रममा घाटगद्धी नगरी सीधै क्रसरमा लैजाने र तोकिएको ठाउँभन्दा बाहिर गएर घाटगद्धी गर्ने गरेको बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिले सबै ठाउँको माल अनुगमन गरेपश्चात मात्रै बिक्री आदेश दिने चापागाईंले बताए । रुपन्देही जिल्लाको बुटवल, तिलोत्तमा, सियारी र मायादेवी गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा अनियमितता भएको पाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।