बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रियो ६ खर्ब

काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणाली अधिक तरलता (एक्सेस लिक्विडिटी)को समस्यामा परेको छ । कर्जा प्रवाह नभएर ६ खर्ब हाराहारी रकम थुप्रिँदा बैंकहरुलाई थप तनाव भएको छ ।

कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकहरुलाई निक्षेपको लागत धान्नै सकस देखिएको छ । कर्जा प्रवाह हुन नसकेपछि बैंकहरुले असारका लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर थप घटाउने तयारी गरेको एक बैंकर्सले बताए ।

ती बैंकर्स भन्छन्, ‘पैसामात्र थुपारेर के गर्नु ? लगानी छैन । भएको पैसा जति राष्ट्र बैंकमा सस्तोमा राख्ने त हो ।’

बैंकर्स सुदेश खालिङले पनि असारमा ब्याजदर अझै घट्ने बताए । एभरेस्ट बैंकका सीईओ खालिङ मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर साढे ५ प्रतिशतसम्ममा झर्ने दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘बचतको ब्याजदर तीन प्रतिशतमा आइसकेकाले यसमा घटाउने ठाउँ नभए पनि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर भने घट्छ । एक वर्षको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बैंकहरुले साढे ५ प्रतिशतसम्म बनाउन सक्छन् ।’

वैशाखमा बैंकहरुको ब्याजदर औसतमा ७.१४ प्रतिशत थियो । जेठमा ०.०७ प्रतिशत विन्दुले घटेर ७.०७ प्रतिशत पुग्यो । जेठका लागि सबैभन्दा थोरै मुद्दती निक्षेपको ब्याज नेपाल एसबीआई बैंकको रहेको छ । उसले ६.३९ प्रतिशत ब्याजदर दिएको छ ।

करिब आधा दर्जन बैंक कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा

बैंकहरुमा एकातिर पैसा थुप्रिने र अर्कोतर्फ कर्जा दिन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । एकातर्फ प्रशस्त पैसा भएर पनि ऋणी कर्जा लिन आएका छैनन्, अर्कोतर्फ नियामकीय प्रावधानका कारण बैंकहरु कर्जा दिन नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले ‘क’ वर्गका पाँच बैंक पूँजी कोषको चरम दबाबमा छन् । यी बैंक कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा त्यसमा हुने जोखिमका आधारमा जोखिम भार तोकिएको हुन्छ, त्यसको ८.५ प्रतिशत हिस्सा पूँजीबाट व्यहोर्नुपर्छ । त्यस्तो रकमलाई पूँजी कोष भनिन्छ, तर अहिले हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया, माछापुच्छ्रे, कुमारी र प्रभु बैंक तोकिएकोभन्दा कम पूँजीकोषको अवस्थामा छन् ।

हिमालयन बैंकको ८.८६ प्रतिशत, एनआईसीको ८.२५, माछापुच्छ्रेको ८.८०, कुमारीको ८.०३ र प्रभु बैंकको ८.८५ प्रतिशत पूँजीकोष छ । एनआईसी र कुमारीको तोकिएकोभन्दा कम पूँजीकोष छ भने माछापुच्छ्रे, प्रभु, हिमालयन बैंक पनि न्यूनतम पूँजीकोष आसपास छन् ।

राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजनदेव भट्टराई तोकिएको सीमाभन्दा तल गएका बैंकले आगामी वर्ष लाभांश वितरण गर्न नपाउने बताउँछन् । साथै त्यस्ता बैंकको ऋण दिने क्षमतासमेत कमजोर हुने उनको भनाइ छ ।

बैंकहरुले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्छन् । यद्यपि अहिले बैंकहरुले ८० प्रतिशत कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । ‘क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार बैंकहरुले प्राथमिक पूँजीबाट न्यूनतम ८.५ प्रतिशत पूँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षबाट वाणिज्य बैंकहरुका लागि अतिरिक्त पूँजीकोषको रुपमा ०.५ प्रतिशत ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसअनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिक पूँजीबाट न्यूनतम ९ प्रतिशत पूँँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै पूरक पूँजीबाट थप २.५ प्रतिशतसहित न्यूनतम ११.५ प्रतिशत पूँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस आधारमा ९ प्रतिशतभन्दा तल पूँजीकोष भएका बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा संयमित हुनुपर्ने बेला आएको छ भने साढे ८ प्रतिशत भएकाले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता नै नराख्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।