पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीको महत्त्वाकांक्षी योजनामा कोशी सरकारको कैंची

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा रहेका १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार कार्यक्रम स्थगित भएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सुरु गरेको उक्त कार्यक्रम वर्तमान सरकारले तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सो कार्यक्रम गएको माघमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले तामझामका साथ सुरु गरेका थिए । कार्यक्रम सुरु भएको ५ महिना नबित्दै खर्च धान्न नै नसकिन भएपछि निजी अस्पतालमा भने सञ्चालन नगर्ने निर्णय प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयमा आज निःशुल्क उपचार गराउने अस्पतालका प्रतिनिधिसँग बैठक भएको थियो । उक्त बैठकमा मन्त्रालयले तत्कालका लागि कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय भएको सुनाएको हो ।

स्रोतका अनुसार यसअघि नै बनेको मार्गदर्शनअनुसार यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था नभएका कारण तत्कालका लागि निःशुल्क उपचार कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ ।

दमकको काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड अस्पताल र प्रादेशिक अस्पताल मेचीमा भने निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गर्ने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेशका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले ३ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए । उनले प्रदेशका ४ निजी र एउटा सरकारी अस्पतालसँग निःशुल्क उपचारका लागि सम्झौतासमेत गरेका थिए । विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज र हाम्रो अस्पतालमा उपचार गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

यस्तै झापाको दमकस्थित काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड अस्पताल र प्रादेशिक अस्पताल मेचीसँग पनि सम्झौता भएको थियो ।

प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पताल हुँदाहुँदै निजी अस्पतालहरूलाई पोस्न सो सम्झौता गरिएको भन्दै आलोचना गरिएको थियो, तैपनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले बालबालिकाको निःशुल्क उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्दै निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरेका थिए ।

उनले प्राथमिकतामा राखे पनि आवश्यक बजेट भने नछुट्याउँदा सो कार्यक्रम अहिले अलपत्र परेको छ । विनियोजित रकममध्ये २ करोड रुपैयाँ विराटनगरका अस्पताललाई पठाउने गरी निकासा भएको छ । यस्तै १ करोड रुपैयाँ भने झापाका अस्पताललाई पठाइएको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवासम्बन्धी मार्गदर्शन २०८० गएको माघमा जारी गरेको थियो । उक्त मार्गदर्शनले निःशुल्क उपचारसम्बन्धी व्यवस्था, सेवा प्रदायक अस्पताल र सेवा प्रदान गरेबापत रकमको भुक्तानी प्रक्रियाको बारेमा व्यवस्था गरेको थियो ।

मार्गदर्शनमा ३-३ महिनामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, तर ३ महिना नबित्दै धान्नै नसक्ने गरी भुक्तानी दाबी आएपछि निःशुल्क उपचार कार्यक्रममा समस्यामा परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ३ करोड भुक्तानी भइसके पनि अझै ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमान छ ।

यसका लागि बजेट माग गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशीका १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार कार्यक्रमका फोकल पर्सन भरत साहाले बताए ।

उनले कार्यक्रमका बारेमा थप कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

निजीले पेस गरे अधिक बिल

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले निजी अस्पताल पोस्न यो कार्यक्रम ल्याएको आरोप लाग्दै आएको थियो । सबै बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार गराउन सक्ने अवस्था नभएको भनेर मन्त्रालयका कर्मचारीले भन्दा समेत कार्कीले मानेका थिएनन् ।

अहिले विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजलाई मात्रै ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । अस्पतालका निर्देशक राजेश नेपालले आफूहरूले अहिलेसम्म सो कार्यक्रमबाट एक रुपैयाँ पनि नपाएको बताए ।

उनले अस्पतालमा माघ १५ यता १० वर्षमुनिका २ हजार २०० बालबालिकाको उपचार गरिएको र त्यसबापत एक रुपैयाँ पनि नपाएको सुनाए ।

‘सरकारले दिन्छु भनेको छ । पाउने आशामा छौं’, उनले भने, ‘कार्यक्रम स्थगित गर्ने विषयमा अहिलेसम्म पत्र आएको छैन । पत्र आए थप कुरा गरौंला ।’

त्यस्तै विराट मेडिकल कलेजले पनि १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । दमकस्थित काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड अस्पतालले ६५ लाख ६८ हजार २०५ रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।