सर्वपक्षीय सहकार्यमा राजनीतिमा शिक्षकको संलग्नता अन्त्य गर्ने शिक्षा मन्त्रालय विषयगत समितिको निर्णय

काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ अध्यक्षताको विषयगत समिति बैठकले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सबै पक्षले आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले विद्यालयलाई राजनीतिमुक्त गरी शिक्षकलाई पेसाप्रति संवेदनशील, जिम्मेवार, जवाफदेही र व्यवसायिक बनाउन काजमा रहेका शिक्षकलाई सम्बन्धित विद्यालयमा फिर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरेकाे छ ।

समितिमा सहभागितालाई फराकिलो बनाउन प्रादेशिक तथा भौगोलिक प्रतिनिधित्व र सन्तुलन मिलाई एक पटकमा सात जना स्थानीय तहको प्रमुखलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउने निर्णय गरिएको छ । आवश्यकअनुसार समितिको बैठक हरेक चार महिनामा बस्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

बैठकले मन्त्रालयमा संरचनागत दोहोरोपना हटाउन मन्त्रालयको ओएनएममा समावेश गर्ने गरी सङ्गठन व्यवस्थापन सर्भे गर्ने र संरचनागत एकरूपता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय तहमा रहेका हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संरचना, स्रोतसाधनको विषयमा कानून संशोधन, परिमार्जन, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माणका कार्य अगाडि बढाउने तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गतका कार्य एवं संरचना हस्तान्तरणको मोडालिटी तयार गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक संरचना तथा शिक्षण संस्थाको नक्साङ्कन गरी कार्य सञ्चालन चुस्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रका योजना र कार्यक्रममा एकरूपता ल्याइने

बैठकले तहगत सरकार तथा विभिन्न निकायले निर्माण गर्ने सफ्टवेयरको तथ्याङ्क संरचनामा एकरूपता कायम गर्ने, तथ्याङ्कको प्राप्ति, विश्लेषण, अध्ययन, अनुसन्धान र उपयोगमा सबैको पहुँच स्थापना गर्ने, आर्किटेक्ट निर्माण तथा मर्मत सम्भार खर्च घटाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै तथ्याङ्क प्रणालीलाई सफ्टवेयर एज सर्भिस (एसएएएस) मोडलमा विकास गर्ने जस्ता विषय सम्बोधन गरी शैक्षिक तथ्याङ्क प्रणालीलाई भरपर्दो, व्यवस्थित र लागत प्रवाही बनाइ वास्तविक तथ्यमा आधारित भएर नीति तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न रियल टाइममा आधारित एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै भर्चुअल बैठक, भाइबर तथा वाट्सएप ग्रुप जस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अन्तरतह र निकायबीचको सूचना सम्प्रेषण प्रणाली बनाइने भएको छ । विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश र संघले गरेका असल अभ्यासको आदानप्रदान गरी त्यसलाई अनुसरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले अपेक्षा लिएको छ ।

मन्त्रालयको वेबसाइटमा राम्रा अभ्यास आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने, स्टार्टअप एण्ड इनोभेसन फन्डको प्रभावकारी परिचालन गरी नतिजामुखी बनाउन स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा ज्ञान शेयर गर्न आवश्यक संयन्त्र विकास गरिने भएको छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारको मेरुदण्डको रूपमा रहेका शिक्षकको सक्षमता एवम् वृत्ति विकासका लागि तालिमलाई आवश्यकतामा आधारित, पर्याप्त र पहुँचयोग्य बनाउन आवश्यक कार्य गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा २२ मा विषयगत समितिको बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयगत समितिको बैठकमा संघीय मन्त्री, प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्री हुन्छन् भने स्थायी आमन्त्रित सदस्यमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायका प्रमुख हुन्छन् । सम्बन्धित व्यक्तिलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ ।