मधेश प्रदेश: नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुअघि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने विपक्षी दलहरुको जोड

जनकपुरधाम । मधेशमा बनेको नयाँ सरकारले प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दैछ, तर प्रतिपक्षी दलहरुले पहिले विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिएका छन् ।

लोसपा सांसद जीतेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिएरमात्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिएको बताए ।

उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुअघि विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीजीलाई भनेको छु । उहाँ मान्नुभएन ।’

सांसद सोनलले नीति तथा कार्यक्रम लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार ल्याउनु आफूहरुले मुख्यमन्त्रीलाई सुझाएको बताए । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन खोजे आफूहरुको आपत्ति हुने उनको भनाइ छ ‌।

सांसद सोनलले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुअघि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन बाध्य बनाउन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जसपा नेपालसँग पनि छलफल थालेको बताए ।

जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह ६ दलको समर्थनमा जेठ २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नियुक्त भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

विपक्षीले विश्वासको मत लिन दिएको दबाबबारे बुझ्न मुख्यमन्त्री सिंहसँग सम्पर्क गर्दा हुन सकेन । उनको दल जनमतका सचिव बीपी साहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको दाबी गरे ।

‘कुनै पनि सरकार गठनपछि विश्वासको मत लिन ३० दिनको समय दिने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त अवधिमा कुनै पनि बेला सरकारले विश्वासको मत लिन सक्छ’, उनले भने, ‘विश्वासको मत लिएपछि मात्र नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट ल्याउन पाउने भनेर कुन संविधान, ऐन वा कानूनमा लेखिएको छ ?’

मुख्यमन्त्रीले बहुमत सदस्य संख्या पु¥याएपछि मात्र प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरेको कुरा बिर्सिन नहुने उनको भनाइ छ ।

सरकारको आग्रहमा नीति तथा कार्यक्रमका लागि साँझ ६ बजे प्रदेशसभा बैठक डाकिएको छ ।