संसदले ऐन पास गरेर गिरीबन्धुको जग्गा साटफेर गर्न भन्यो- ओली, देउवा र प्रचण्डको भूमिका उत्तिकै (भिडिओ)

काठमाडौं । गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिले संसदले नै ऐन पारित गरेर गिरीबन्धुको जग्गा साटफेर गर्न भनेको जनाएको छ । पछिल्ला समयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी गरी भ्रम छरिएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमार्फत् गिरीबन्धुले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रालिका अध्यक्ष छत्र गिरीले त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भएकाले उनले निर्णय गर्नु संयोगमात्रै भएको बताए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा भए पनि यस्तै निर्णय गर्नुपर्ने गिरीको भनाई छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् – गिरीबन्धुको ७ बुँदे प्रष्टीकरण- स्थानीय जनताको दबाबले बगान सार्न खोजिएको हो, सबै दलको सहमति छ

उनको भनाई जस्ताको त्यस्तै

२०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा अहिले एक पटकका लागि सट्टापट्टालाई मान्यता दिएर अब नीति निर्माण गर्नका लागि आदेश दिएको थियो । त्यसैका आधारमा संसदले भूमिसम्बन्धी ऐनमा नै केही प्रावधान थपेको हो । तीनै प्रावधानलाई आधार मानेर र त्यसै प्रावधानको १२ ‘ग’ मा टेकेर हामीले यसमा सट्टापट्टाको व्यवस्था गरेकोले गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन नियमावलीमा टेकेर गिरीबन्धु सट्टापट्टाका लागि निवेदन गरेको हो । संयोगले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री नेकपा (एमाले) को अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले विधिवत् रूपमा आएको निवेदनलाई निर्णय गरेर किनारा लगाउनुपर्‍यो ।

उहाँको ठाउँमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भएको भए पनि र शेरबहादुर देउवा भएको भए पनि उहाँले पनि केही न केही निर्णय गर्नुहुन्थ्यो । यो राजनीतिक खिचातानी गरेर हामीलाई केही पनि लिनुदिनु छैन । उहाँहरूको आफ्नै उद्देश्य होला । मेरो भनाइ यत्ति हो कि, त्यहाँनेर व्यक्ति जो भए पनि गर्नुपर्ने निर्णय नै थियो । हाम्रो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नै निवेदन परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पनि गिरीबन्धुले गैरकानूनी रूपमा निवेदन हालेको हो भनेर पनि भनेको छैन र सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा पनि सरकारले गैरकानूनी काम गरेको भनेको छैन । त्यसैले काम गर्दै जादाँखेरी प्रक्रियागत त्रुटि भएका थिए । प्राविधिक त्रुटि भएका थिए । ती प्राविधिक त्रुटी सर्वोच्चले औंल्याइदियो । त्यसलाई पूर्ण रूपले पालना गरेर अघि बढ्ने हाम्रो योजना छ ।