सदस्यता स्वार्थको कोपभाजनमा पत्रकार महासंघ
२०८१ जेठ ३१ गते ११:४०
आजभोलि देशभरका पत्रकारको चिया चौतारो, फोन र म्यासेजमा प्रश्नको वर्षा हुन्छ- नेपाल पत्रकार महासंघको चुनाव अब के हुन्छ ? हाम्रो सदस्यता त आउँछ नि ? कुन लिस्टले आधिकारिता पाउने हो ? नेपाल पत्रकार महासंघ अब नेपाल रेडक्रस जस्तो त हुँदैन ?
गएको वैशाख २१ गते राष्ट्रिय सभागृहमा सम्पन्न २७ औं महाधिवेशनले २०८१ जेठ २६ मा तीनै तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्यो । निर्वाचनको पहिलो काम महासंघको सदस्यता टुंगो लगाउने थियो । त्यही विषयमा अन्योल बनेपछि महासंघको निर्धारित निर्वाचन तालिका र भविष्यका बारेमा देशभरका श्रमजीवीहरुमा जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक पनि थियो । निर्वाचनभन्दा एक महिनाअघि सदस्यताको विषय टुंगो लगाउने वैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चँदै गएको महासंघले जेठ ८ गतेबाट आन्तरिक रुपमा चार पटक सार्वजनिक गरेको सदस्यताको सूचीबाट नेपाली पत्रकारहरु आजित थिए । उनीहरुका लागि महासंघको निर्वाचन र आगामी नेतृत्वभन्दा आफ्नै सदस्यता कतिखेर चैट हुन्छ भन्ने त्रासको समाधान महत्वपूर्ण थियो ।
जिल्लादेखि केन्द्रसम्म करिब दुई दशक लामो समय व्यतित गरेको संस्थाका बारेमा देशभरबाट आउने तारन्तारका प्रश्नहरुले घोत्लिन बाध्य भएको म बबुरोलाई पनि महासंघको सदस्यतामै किन यस्तो किचलो भन्ने मनोवादले बेचैन गर्यो । नेपाली श्रमजीवी पत्रकारको छाता संस्थाको पहिचान पाएको पत्रकार महासंघको विधान २०६० (पाँचौं संशोधन २०७५) को दफा २ को उपदफा १ को पत्रकारको परिचय हेर्न मलाई बाध्य बनायो ।
जसमा ‘पत्रकार’ भन्नाले छापा, प्रसारण तथा अनलाइन जस्ता कुनै पनि प्रकृतिका आमसञ्चारका माध्यमसँग आवद्ध यस विधानबमोजिम तोकिएको योग्यता पुगेको समाचार संकलन, उत्पादन, सम्पादन, सम्प्रेषण, समाचार लेखन/पुनर्लेखन गर्ने कार्यका साथै नियमित स्तम्भ लेखक, कार्टुनिष्ट, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामरापर्सन, समाचार तथा समाचारमूलक कार्यक्रम निर्माता तथा सञ्चालक, समीक्षक, साजसज्जा, स्केच, भाषा तथा श्रव्यदृश्य सम्पादक एवं स्वतन्त्र पत्रकारसमेतलाई जनाउँछ’ भन्ने कुरा प्रस्ट भाषामा लेखिएको छ, तर महासंघ जस्तो व्यवसायिक संस्थाले सदस्यता विवादकै कारण आफूमाथि वैधानिक अवसानतर्फ उन्मुख गर्नुपर्ने कारण के हो भन्ने जिज्ञासाको उत्तर खोज्न महासंघले विभिन्न समय आन्तरिक रुपमा सार्वजनिक गरेको सदस्यता सूचीको साथ लिएँ ।
यद्यपि नेपालका अधिकांश श्रमजीवी पत्रकारहरुमा एक सञ्चारमाध्यममा गर्ने पूर्णकालीन पत्रकारिताले जीविको धान्ने सदस्यहरुको संख्या निकै थोरै छ । यो संख्या मोफसलमा जाँदा थप साँघुरिँदै जान्छ । मोफसलमा मात्रै होइन, काठमाडौंमै पनि पत्रकारितालाई प्रमुख पेसा बनाएका सञ्चारकर्मीहरुलाई नियमित जीवन धान्न एक वा एकभन्दा बढी सञ्चार संस्थामा आवद्ध हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
चार पटक आन्तरिक रुपमा हातमा परेको सदस्यता सूचीमा उल्लेख भएको सदस्यहरुको नाम र तिनको संलग्नतालाई अलि नजिकबाट बुझ्ने चेष्टा गरें । सबै सूची महासंघ र प्रेस सम्बद्ध विभिन्न संघसंगठनहरुको पद हत्याउने अंक गणितमा केन्द्रित देखिन्थे । महासंघको लामो विरासत, यसप्रतिको भरोसा र विधानको व्यवस्थालाई कुल्चँदै तय भएका ५ प्रकारका सदस्यताले नेपाल पत्रकार महासंघलाई आजको समयसम्म ल्याइ पुर्याएको रहेछ । यहाँ यसै संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।
नेता सदस्य
महासंघका अध्यक्ष र महासचिवद्वारा हस्ताक्षर गरेका दुई सूची र हस्ताक्षर नगरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउन तयार गरिएका दुई सूची हेर्दा राजनीतिक दलका नेता सदस्यहरुकै कारण महासंघको किचलो पछिल्लो विन्दुमा पुगेको पाइयो । मूलधारका राजनीतिक दलको केन्द्रीय तहमा सक्रिय रहेर महासंघको आन्तरिक जीवनमा प्रभाव जमाइराख्ने महासंघ केन्द्रको रोग नौलो भने होइन, तर सुर्खेत साधारणसभाले पारित गरेको सदस्यता १५ बुँदे शुद्धीकरण मापदण्डका नाममा तय भएका नयाँ सदस्यता सूचीले स्थानीय, प्रदेश र जिल्ला तहमा समेत यो संख्या ज्यामितीय हिसाबले वृद्धि भएपछि विधिवत रुपमा महासंघको यात्रा गन्तव्यविहीन बन्ने अवस्था आइपुगेको निचोड निकाल्ने कुनै गाह्रो देखिँदैन ।
कर्मचारी सदस्य
महासंघ श्रमजीवी पत्रकारहरुको छाता संस्था हो भन्नेमा कसैको विमति छैन । यद्यपि नेपालका अधिकांश श्रमजीवी पत्रकारहरुमा एक सञ्चारमाध्यममा गर्ने पूर्णकालीन पत्रकारिताले जीविको धान्ने सदस्यहरुको संख्या निकै थोरै छ । यो संख्या मोफसलमा जाँदा थप साँघुरिँदै जान्छ । मोफसलमा मात्रै होइन, काठमाडौंमै पनि पत्रकारितालाई प्रमुख पेसा बनाएका सञ्चारकर्मीहरुलाई नियमित जीवन धान्न एक वा एकभन्दा बढी सञ्चार संस्थामा आवद्ध हुनुपर्ने बाध्यता छ । श्रमजीवीको यस बाध्यतालाई महासंघको नेतृत्व हात पार्ने जस्तोसुकै निकायमा रोजगारी गर्ने कर्मचारीहरुलाई पनि सदस्यता प्रदान गर्ने नीतिगत स्वार्थले महासंघमा नराम्रोसँग संस्थागत रुप लिएको देखिन्छ ।
सदस्य संख्या बढाएर नेतृत्व आफूमैत्री बनाउने ध्येयको कोपभाजनमा पुगेको महासंघले सदस्यता वितरणमा सञ्चारमाध्यमबाहेक निजामती कर्मचारी, स्थानीय तह, विद्यालय, बीमा कम्पनी, यातायात व्यवसाय, ठेकेदार कम्पनी आदिमा काम गर्नेलाई पनि सामेल गराएको पाइयो । जसले महासंघलाई विशुद्ध पत्रकारहरुको छाता संस्था हुनबाट त रोक्यो नै । अंकगणित हेरेर प्रदान गरिने सदस्यताले त्यसभन्दा डरलाग्दो गरी महासंघको वैधानिकतामाथि नै ठूलो संकट पैदा गर्ने स्थानमा पुर्यायो ।
सानो लगानीमा आफैंले श्रम गर्ने गरी स्थापना भएका त्यस्ता सञ्चारमाध्यमहरुका सञ्चालकलाई समेत महासंघले सदस्यता प्रदान गर्दै आएको हो । यस नजिरलाई संस्थागत गर्दै महासंघले पछिल्लो समय ठूला लगानीकर्ता अर्थात साहुलाई पनि सदस्यता प्रदान गरेपछि सदस्यताको मुद्दा थप पेचिलो बनेको देखिन्छ ।
ठेकेदारी सदस्य
नेपालका हरेक अधिकार प्राप्त गर्न गरिएका संघर्षको अग्रपंक्तिमा रहेको नागरिक संगठनहरुको पनि अगुवा संस्था पत्रकार महासंघलाई आजको अवस्थामा पु¥याउनमा ठेकेदारी सदस्यहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ । पत्रकारको सत्ता मानिने महासंघको नेतृत्व निर्माणलाई आफू पक्षीय बनाउन विभिन्न स्वार्थ समूहको ठूलो चलखेल हुनु अनौठो होइन । महासंघमा आफू अनुकूल नेतृत्वका पक्षमा बहुमत पु¥याउने नाममा तीन वर्षे कार्यकालको एक पटक अर्थात निर्वाचनको समयमा मात्रै उपस्थित हुने, स्वार्थ समूहको इसारामा नेतृत्व प्राप्त गर्न ठेक्काअनुसार सदस्यतामा सूचीकृत ठेकेदारी सदस्यहरुका कारण पनि महासंघ आन्तरिक किचलोमा फस्दै गएको देखिन्छ ।
वास्तविक श्रमजीवी सदस्यका लागि नयाँ सदस्यता र सदस्यता नवीकरण शुल्कको जोहो गर्न पनि समस्या पर्छ, तर यस्ता सदस्यहरुको शुल्क एकमुष्ट ठेकेदारी प्रणालीमार्फत आउने र सुनियोजित नेतृत्व निर्माणमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने संकेतबाट सचेत देखिएका सरोकारवाला प्रेससँग सम्बद्ध संघसंगठनबीचकै तादात्म्य नमिलेपछि वास्तवमा महासंघलाई वैधानिक संकटको डिलमा पुग्नु परेको हो ।
साहु सदस्यता
पत्रकारिता आफ्नो प्रमुख पेसा बनाउँदै आएका श्रमजीवीहरुले लामो समयदेखि स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कुनै सञ्चारमाध्यमका सञ्चार उद्यमी वा श्रमजीवी भएकै कारण महासंघको विधानतः सदस्यता प्राप्त गर्ने मान्यता स्थापित भएको हो । सानो लगानीमा आफैंले श्रम गर्ने गरी स्थापना भएका त्यस्ता सञ्चारमाध्यमहरुका सञ्चालकलाई समेत महासंघले सदस्यता प्रदान गर्दै आएको हो । यस नजिरलाई संस्थागत गर्दै महासंघले पछिल्लो समय ठूला लगानीकर्ता अर्थात साहुलाई पनि सदस्यता प्रदान गरेपछि सदस्यताको मुद्दा थप पेचिलो बनेको देखिन्छ ।
सबैतिरका साहुलाई सदस्यता दिने र साहु अर्थात निचोड निकाल्न महासंघले तय गरेको चार वटै सदस्यताको सूचीको अध्ययनले कुनै समस्या छैन । महासंघको सदस्यता सूची आफू आवद्ध मिडिया हाउसको निर्देशनमा निर्वाचन परिणाम निकाल्ने मनसायले अभिप्रेरित देखिन्छ । यसले महासंघका वास्तविक श्रमजीवीलाई टाढा धकेल्दै पहुँच, पावरवालाको मात्रै संस्था हुन थालेपछि गएका निर्वाचन भन्दो यो पटकको निर्वाचन निर्धारित मितिमा सम्पन्न हुन सदस्यताको विषय विभिन्न संघसंगठनका लागि इगोका रुपमा देखिएको हो ।
नागरिक अधिकारमाथि राज्य वा गैरराज्य पक्षबाट हुने हमला र आवाजविहीनका आवाज बनेर काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारमाथि मालिक तथा अन्य पक्षबाट हुने निशानाको पहारेदार संस्था पत्रकार महासंघलाई कुनै पनि बहानामा कमजोर बनाउने र वैधानिक संकटको डिलमा पुर्याउने कामको कल्पनासमेत गर्न सकिन्न र हुन्न पनि ।
श्रमजीवी सदस्य
पत्रकार महासंघको सबैभन्दा कमजोर र बबुरो सदस्य श्रमजीवी पत्रकार बन्न पुगेको छ । वास्तवमा महासंघ श्रमजीवी पत्रकारहरुकै व्यवसायिक संस्था हो । श्रमजीवीका मुद्दा उठान गर्ने, श्रमजीवीलाई परेका समस्याका बारेमा वकालत गर्दै सिंगो पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्ने ध्येयका साथ राष्ट्रिय निर्देशक ऐन २०१८ अन्तर्गत यो संस्था दर्ता भएको हो । महासंघले आफूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रर्णालीमा लगेसँगै शुरु भएको सदस्यता राजनीतिका कारण वास्तविक श्रमजीवीहरु विस्तारै पाखा लाग्दै गएका देखिन्छन् । महासंघले सार्वजनिक गरेको सदस्य सूचीमा दैनिक दुई वटा समाचार लेख्ने, जिल्लादेखि विभिन्न तहको नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिहरु सदस्यताबाट हटे पनि महासंघको नेतृत्व बेखबर देखिएपछि देशभरका श्रमजीवी पत्रकारहरुको नजरमा महासंघको सदस्यता विगतको झैं यो पटकदेखि कम आकर्षणको विषय बन्दै गएको देखिन्छ ।
पत्रकारितालाई आफ्नो प्रमुख पेसा बनाएका श्रमजीवी पत्रकार निर्वाचन परिणाम हत्याउने नाममा जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा पत्रकारिताबाहेक सबै काम गर्नेहरु र यो तप्काबीचको शीतयुद्धमा निकै निरीह छ । समाचारको संख्या, शब्द, आवाज, दृश्य र फोटोमा आफूसहित आफूमा आश्रितहरुको गाँस किटान गर्ने यो तप्काले सदस्यता प्राप्तिको वैधानिक लडाइँमा उल्लेखित सदस्यतासँग हार व्यहोर्दै गएको छ । आस्थाबाट मरेको आशका कारण संस्थागत घेरा बाहिर रहेको यो तप्काले महासंघमा बढ्दै गएको स्वेच्छाचारी राजनीतिकै परिणाम महासंघ आज चौतर्फी प्रश्नको तारो बनेको देखिन्छ ।
संकटमोचनको अवसर
१८औं शताब्दीताका बेलायती संसदका सभामुखले पहिलो पटक प्रयोग गरेको राज्यको चौथो अंग पत्रकारिता पेसालाई अँगालेका नेपाली पत्रकारहरुको छाता संस्था पत्रकार महासंघको भूमिका र विरासतप्रति प्रश्न उठाउने छुट कसैलाई छैन । नागरिक अधिकारमाथि राज्य वा गैरराज्य पक्षबाट हुने हमला र आवाजविहीनका आवाज बनेर काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारमाथि मालिक तथा अन्य पक्षबाट हुने निशानाको पहारेदार संस्था पत्रकार महासंघलाई कुनै पनि बहानामा कमजोर बनाउने र वैधानिक संकटको डिलमा पुर्याउने कामको कल्पनासमेत गर्न सकिन्न र हुन्न पनि । महासंघको विधानअनुसार साधारणसभा भएको एक महिनाभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्ने काम सदस्यतामा आएको विवादका कारण निर्धारित जेठ २६ गते सम्पन्न हुन नसकेपछि सदस्यतामा देखिएका उल्लेखित ५ प्रकारको दबदबाबाट मुक्त गरेर वास्तविक श्रमजीवीको संस्था बनाउने मौका निवर्तमानतर्फ उन्मुख नेतृत्वका अघि सुनौलो मौका छ ।
सुर्खेत साधारणसभाको म्यान्डेटअनुसार देशभर पत्रकारिता कर्मलाई आफ्नो प्रमुख काम बनाएका श्रमजीवीहरुको संस्था बनाउने कामको जवाफ महासंघले सदस्यताको अब आउने सूचीबाटै दिने हो भने केही समय विलम्ब भएको निर्वाचनले खासै अर्थ राख्दैन, तर संस्थाको सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय साधारणसभाको निर्णयको अवज्ञा गरेर वैधानिक संकटको डिलमा उभिएको महासंघलाई अझै निर्वाचन परिणाम केन्द्रित सदस्यता सूचीको कोपभाजनमै राख्ने हो भने पत्रकार महासंघप्रतिको आस्था, विश्वास र मर्यादामात्रै घट्नेछैन, यसको वैधानिकतासमेत समाप्त हुनेछ ।
(महतारा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
प्रकाशित: २०८१ जेठ ३१ गते ११:४०
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
