माडी नगरपालिकाको बेरुजु: कर्मचारीलाई जुत्तादेखि अनियमित भत्तासम्म

चितवन । चितवनको माडी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । पालिकाले कर्मचारीलाई जुत्ता किनिदिनेदेखि भत्तालिनेसम्मको काममा मनोमानी खर्च गरेको पाइएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटबाट सार्वजनिक खरिद ऐनको बेवास्ता गरि मनोमानी खर्च गरेको पाइएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा खर्च गरिएको बेरुजु रकम जनप्रतिनिधी र कर्मचारीबाट असूल गर्न भनेको छ । अनियमितता तथा बेरुजू रकम अधिकांश कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका नाममा छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा माडी नगरपापलिकाको बेरुजू २ करोड ६८ लाख ८८ हजार रुपियाँ देखिएको छ । भने तिमध्ये ७२ लाख ८४ हजार रुपियाँ असूल गर्नुपर्ने देखिएको हो । असूल गर्नुपर्ने अधिकांश रकम कार्यालयकै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका नाममा छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अनियमितता पनि कतिसम्म छ भने सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरुका लागि १६ थान स्पोर्टस् जुत्ता खरिद गरिएको उल्लेख छ । १६ थान जुत्ताका लागि नगरपालिकाले प्रतिजुत्ता ४ हजार एघार रुपियाँ ५० पैसा खर्च गरेको छ ।

जयश्री शिवम् सप्लार्यससँग जुत्ता खरिद गरिएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनले सरकारी सम्पत्ति प्रयोगका लागि खर्च गर्नु अनियमितता हुने बताएको छ ।

त्यसैगरि कर्मचारी स्वास्थ्यका विभिन्न कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले नियम विपरित भत्ता लिएको महालेखाले औँल्याएको छ । जसमा १५ पटकको भ्रमण भत्तामा १२ लाख ८२ हजार ५ सय अनियमितता भएको उल्लेख छ । अनियमितता भएको रकम मेयर, उपमेयरदेखि कर्मचारीसम्मको नामै किटान गरिएको छ ।

स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविर, पोषण अनुगमन, मातृशिशु तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य अनुगमन लगायतका कार्यक्रममा नियम विपरित लिइएको ३ लाख ५ हजार ७ सय रुपियाँ पनि असूल गर्न महालेखा परीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नगरपालिकाले असूल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम सबैभन्दा धेरै कर्मचारीका नाममा पनि छन् । जसमा कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा र भत्ता दिइएको उल्लेख छ । तिमध्ये करकट्टा समेत नगरि दिइएको १९ लाख, १२ हजार ५ सय ८३ रुपियाँ, करार कर्मचारीलाई १० हजार मात्रै वार्षिक पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्नेमा महंगी भत्ता भनेर दिइएको ८ लाख ४० हजार रुपियाँ, प्रोत्साहन भत्ता दिएर पनि मासिक प्रतिव्यक्ति दिइएको ६ हजार रुपियाँका दरले १८ लाख ७२ हजार खाजा खर्चको रकम पनि असूल गर्नुपर्ने सूचीमा महालेखाले राखेको छ ।

माडी नगरपालिकामा स्थापनादेखि नै अधिकांश कर्मचारी करारमा राखिएको छ । नगरपालिकाले स्थायी दरबन्दी नभइ करारमा कर्मचारी राखेको विषयमा पनि यसअघिका महालेखाको प्रतिवेदनले टिप्पणी गर्ने गरेको थियो ।

माडी नगरपापलिकाकी मेयर ताराकाजी कुमारी महतो माडी नगरपालिका निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र भएकोले यहाँ ट्याक्टर लगायतका निर्माण सम्बद्ध सवारी साधन सरकारी नै प्रयोग गर्नुपर्ने भएको कारण करारमा चालक सहयोगी नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछिन् । उनले करारमा काम गर्ने तिनै कर्मचारीहरु बिहान ७ बजेदेखि बेलुकासम्म खट्ने भएकोले उनीहरुलाई दिइएको सेवा सुविधामा प्रश्न उठाइएको बताउँछिन् ।

उनले जुत्ता खरिदमा भएको अनियमितताबारे भने निर्माण यातायातमा काम गरेका कर्मचारीहरुलाई पानीमा पनि काम गर्न मिल्ने राम्रो गुणस्तरको जुत्ता किनेर दिइएकोमा महालेखाले प्रक्रिया नमिलेकोले बेरुजु निकालिदिएको हुनसक्ने बताइन् ।