असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको अधिकार र न्यायमा पहुँच वृद्धिका लागि सञ्जाल गठन

काठमाडौं । असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पहिचान, सम्मान र सुरक्षा, सुरक्षित र मर्यादित कार्यस्थल सुनिश्चितता र न्यायमा पँहुच वृद्धिका लागि सरोकारवाला संघसंस्था आवद्ध एक सञ्जाल गठन गरिएको छ ।

महिलाको निम्ति महिला मञ्चको आयोजनामा ‘हाम्रो ऐक्यबद्धता, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता’ भन्ने मूल नाराका साथ असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको सवाल, चुनौती र आगामी नीति सिफारिस निर्माणसम्बन्धी कार्यशालाबाट उक्त सञ्जाल गठन गरिएको हो ।

कार्यशालामा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत १८ भन्दा बढी संघसंस्थाको सहभागिता रहेको थियो ।

सञ्चालको संयोजक महिलाको निम्ति महिला मञ्च र सदस्यहरूमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, महिला पुन:स्थापना केन्द्र, तरंगिनी फाउन्डेसन, छोरी, विश्वास नेपाल, सुनिता फाउन्डेसन, शक्ति समूह, साथी, चेन्ज एक्सन नेपाल, शक्ति मिलन समाज, भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन, स्वासा, शुभअवसरग्राम नेपाल ,महिला एकता समाज र लैंगिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जाल छन् ।

विशेष कारणवश अनुपस्थित भएका संस्थालाई पनि समेटिने आयोजकले जनाएको छ ।

यो सञ्जालले आगामी कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गरी निरन्तररूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सञ्जाल निर्माण कार्यक्रमको सहजीकरण अधिवक्ता दलबहादुर धामीले गरेका थिए ।

महिलाको निम्ति महिला मञ्चकी कार्यक्रम संयोजक सरिता थापाले असगंठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको श्रम अधिकारको लागि कार्यरत संघ संस्थाहरूसँग सम्बन्ध मजबुत बनाइ स्वस्फूर्त रूपमा संगठित भई समन्वय, सहकार्य, समझदारी र निरन्तर सुधारको लागि वातावरण निर्माण गर्नु कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइन् ।

साथै श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्ने वर्तमान कानून, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम ऐन कार्यान्वयनका लागि र आवश्यकताअनुसार नीति परिमार्जन वा नयाँ नीति निर्माणको लागि राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन तथ्यगत पैरवी पहल, दबाब तथा बहस गर्न सबै सम्वद्ध संस्थाबीच साझा समझदारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत मनिला शाक्यले सन् २०२३ मा शहरी क्षेत्रहरू काठमाडौं, इटहरी र पोखरामा सम्पन्न मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरूको सामाजिक आर्थिक अवस्था विषयमा गरिएको सर्वेक्षणको निष्कर्षसँगै श्रमिकसँग सम्बन्धित कानून कार्यान्वयनको अवस्थालाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिन् ।

यसैगरी नेपाल महिला एकता समाजकी कार्यकारी निर्देशक भगवती अधिकारीले गत जेठ ८ गते सम्पन्न भएको महिला इजलासको निर्णायककर्ताबाट प्राप्त फैसलाको विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन् ।

महिला पुन:स्थापना केन्द्रकी कमला पोखरेलले गत आर्थिक वर्षमा अभिलिखित श्रमिक हिंसासँग सम्बन्धित तथ्यांकको विश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन् ।

बिहीबार सम्पन्न कार्यशालामा प्रस्तुत तीनैवटा प्रस्तुतीकरणले श्रमिकको श्रम अधिकार सुनिश्चिता नभएको, स्थानीय तहमा श्रम डेस्क स्थापना हुनुपर्ने, प्रभावकारी श्रम लेखापरीक्षण हुनुपर्ने, एकद्वार नीति बन्नुपर्ने, श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता गर्नुपर्ने कुरालाई विशेष जोड दिइएको थियो ।