लुम्बिनीको बजेटमा नारैनारा, प्राथमिकतामा टुक्रे आयोजना

रामप्रसाद आचार्य

२०८१ असार १ गते १९:३९

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शनिबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नारैनारा समेटिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा पेश गरेको बजेटमा हरेक शीर्षकमा नारा जोडिएको छ ।

शीर्षकअनुसारका नारामा बनाइएको बजेट प्रस्तुतिमा आर्थिक मामिलामन्त्री आचार्य बीचबीचमा अकमकिरहेका थिए । चालू आवभन्दा करिब डेढ अर्ब सानो बजेट ल्याएका उनले यसअघि करिब १० अर्ब बजेट कम आउने बताइरहे पनि अन्तिममा चौतर्फी दबाबले बजेट बढाएका छन् ।

आन्तरिक स्रोतको कमी, संघबाट पाउने विभिन्न अनुदानमा कमी भएको स्वीकार गरे पनि उनले चाहे जसरी बजेटको आकार सानो बनाउन नसकेको यसअघि उनको भनाइले पनि प्रमाणित गरेको छ । बजेटमा ठूला आयोजनाभन्दा पनि सांसदहरुको सिफारिसमा परेका ससाना योजना समेटिएको केही बजेट शीर्षक र रकमले देखाउँछ । यद्यपि यसको सबै विवरण आइसकेको छैन ।

यस्ता छन् बजेटमा समेटिएका प्रमुख नारा

समृद्ध लुम्बिनी ,आत्मनिर्भर प्रदेश
किसानको हात, प्रदेशको साथ
स्वस्थ्य जीवनको साथ, माटोको सुधार
मेरो स्वास्थ्य सुधार, मेरो जिम्मेवारी
शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार, भविष्यको आधार
पर्यटनसँग वन समृद्धिको आधार
ब्याक टु कल्चर, ब्याक टु नेचर
एक वडा, एक पोखरी
नदीजन्य पदार्थ राजस्वको प्रमुख आधार
वन्यजन्तु पीडितसँग प्रदेश सरकार
एक घर एक धारा, जनतासँग प्रदेश सरकार
कृषिको आधार, सिंचाइमा सुधार
खेतबारीका गरा, सधैं हराभरा
उज्यालो प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश
स्वच्छ भान्सा, सबैलाई आनन्द
प्रविधिमैत्री लुम्बिनी अहिलेको आवश्यकता
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहभागिता

यस्ता छन् बजेटका प्रमुख विशेषता

लुम्बिनी सरकारले नयाँ योजनाभन्दा अधिकांश पुराना र साना योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा डेढ अर्ब कम ३८ अर्ब ९५ करोडको बजेट ल्याएको हो । आर्थिक मामिलामन्त्री आचार्यले कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख र पूँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजस्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड र सङ्घबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड हुने अनुमान अर्थमन्त्री आचार्यको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । संघीय सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको राजस्वको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण गत वर्षभन्दा बजेट बढाउन नसकेको मन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।