नागरिकका प्रश्न- किन लाग्छ अख्तियार ?

चितवन । चितवनका नागरिकले ससाना उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएका काममा अख्तियारको पत्र आउन थालेपछि काम गर्न नसक्ने भन्दै अख्तियारमाथि नै प्रश्न गरेका छन् ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनको संयोजनमा राप्ती नगरपालिकामा भएको कानूनी सचेतना कार्यक्रममा स्थानीयले वन, ससाना उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएका काममा अख्तियारले समस्यामा पार्ने गरेको गुनासो गरेका हुन् ।

‘हामीले वन, सहकारी लगायतका सामाजिक संस्थाहरूमा बस्ने मान्छे पनि नपाउने अवस्था भइसकेको छ’, राप्ती नगरपालिकाका शिखर हरियाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रकाश पाठकले भने, ‘सामाजिक संस्थामा ससाना काम गरे पनि अख्तियारले पत्र काट्न थाले पनि मुद्दा खेप्न भन्दा समूहमा नै बस्न छोड्ने दिन आयो ।’

उनले मात्रै होइन राप्ती कै अन्य स्थानीयले पनि ससाना काम गर्दा नगरपालिकाले दिने भुक्तानीमा समेत उल्टै पालिकालाई पैसा नछुट्याइ काम नहुने तर अख्तियारले भने ५० हजारको काममा पनि प्रश्न गर्ने भन्दै गुनासो गरेका हुन् ।

हेटौँडाको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख उमाकान्त आचार्यसँग प्रश्न गर्दै राप्ती ४ का हरि सिलवालले भने, ‘१ लाख, ५० हजारको काममा पनि अख्तियारले प्रश्न गर्न थालेपछि हामीले कसरी काम गर्ने ?’

स्थानीय नवराज पाठकले पनि सरकारी कार्यालयमा नै दिनुपर्ने हजार रुपियाँदेखि माथिका घुसमा चाहिँ अख्तियारले नदेख्ने तर नागरिकलाई सधैँ समस्या पर्ने बताए । उनले भने, ‘वन कार्यालय गयो भने घुस नदिई काम हुँदैन, तर भ्रष्टाचारमा संलग्न उनीहरूलाई अख्तियारले देख्दैन ।’

कानूनी सचेतना तथा समुदाय सरकारी वकिल कार्यक्रममा नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिँदै अख्तियार कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख उमाकान्त आचार्यले उजुरी आउँदैमा गलत नगरेको भए नडराउन नागरिकलाई आश्वस्त पारे ।

‘हामीकहाँ अघिल्लो वर्ष २ हजार ८ सय मुद्दा परेकोमा दुई सय मात्रै मुद्दा चलेको छ ।’ आचार्यले भने, ‘तपाईँहरू नियमसंगत काम गर्नुस्, छानबिन पछि मात्रै मुद्दा चल्ने भएकोले डराउनु पर्दैन ।’

सामान्यतया नागरिकमा प्रहरीले पक्राउ गर्ने बित्तिकै मुद्दा चलिहाल्छ भन्ने सोचाइका कारण पनि कानूनी जानकारी दिन स्थानीय तहमा उक्त कार्यक्रम गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका वरिष्ठतम सहमहान्यायाधीवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले बताए ।

उनले उजुरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो दिने भन्दै नागरिकले प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने, सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोजन लगाउने र अदालतले तथ्य प्रमाणका आधारमा मुद्दाको फैसला गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने पनि बताउँदै उजुरी मात्रैलाई अन्तिम फैसलाको रूपमा ठान्न नहुने जानकारी गराए ।

चितवनमा भ्रष्टाचारको मात्रै नभएर समाज केन्द्रित अन्य अपराध, पारिवारिक विखण्डन, आर्थिक लेनदेन तथा अपचलन, यौनजन्य अपराध, लागु औषध लगायतका घटना पनि बढिरहेकोले नागरिकहरू सचेत हुनुपर्ने चितवन जिल्ला अदालतका मुख्य जिल्ला न्यायाधीश रमेश ज्ञवालीले बताएका थिए ।

उनले फौजदारी बाहेकका घटनामा स्थानीय तहले मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न पनि अनुरोध गरे । राजनीतिक रंगका आधारमा अपराध गर्ने व्यक्तिसँग कुम जोडेर स्थानीय तहले व्यवहार नगरी स्थानीय तहबाट पाइने सेवा सुविधामा कटौती गर्न पनि उनको सुझाव थियो ।

सो अवसरमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सहन्यायाधीवक्ता ज्ञानप्रसाद भुसालले समाजमा भइरहेका अपराध, भ्रष्टाचार रोकथामको लागि कस्तो पहल आवश्यक छ, कानूनी अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे जानकारी गराएका थिए ।

चितवनका जिल्ला न्यायाधीवक्ता शान्तीप्रसाद लुइँटेलले समुदायमा कानूनी प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउन समुदाय तहमा पुगेर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिए ।

उनले नागरिकका प्रश्न कानूनी तहमा बस्नेलाई जानकारी हुनुपर्ने र आफूहरूको जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्रको सीमाबारे पनि नागरिकलाई सचेत गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए ।