अन्यौलमा सुदूरपश्चिम सरकार : ७ मन्त्रालयमा १० मन्त्री, पाँच जना बिना विभागीय

डोटी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले जेठ २८ गते मन्त्रिमण्डलमा ७ जना मन्त्री थपे । नवनियुक्त मन्त्रीहरुसँग सुदूरपश्चिममा मन्त्रीको संख्या १० पुगेको छ ।

थपिएका मन्त्रीहरुमध्ये दुई जनाले मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने पाँच जना मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी उधारोमा छ । सोडारीले मन्त्री नियुक्त गरेलगत्तै प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए ।

कडा परिश्रमका साथ वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारीले हालसम्म तीनपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । आफू मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन सोडारीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रञ्जिता श्रेष्ठ समूहका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । वैशाख १८ गते सोही पार्टीका टीका थापालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएदेखिनै विश्वासको मत पाउने/नपाउने खतरामा रहेका सोडारीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनका लागि पटक पटक मिति तोके । तर सत्ता गठबन्धनभित्रको दल नेकपा एमालेले विश्वासको मत दिन आनाकानी गरेपछि उनी व्याक हुँदै गएका थिए ।

सत्ता गठबन्धनसँगको ठोस छलफलपछि उनले जेठ ३ गते विश्वासको मत लिए । त्यसपछि उनी मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने प्रयासमा लागेका थिए ।

लामो कसरतपछि सत्ता गठबन्धनका दलहरु एमाले र माओवादी सरकारमा सहभागी हुन सहमत भए । सत्तागठबन्धन दलहरुबीच भएको भागवण्डा अनुसार थप सात मन्त्रीले शपथ लिँदा मन्त्रीको संख्या १० पुगेको छ ।

नियुक्त भएका मन्त्रीहरुमध्ये नेकपा (एमाले) का सुरेन्द्र पालले आर्थिक मामिला मन्त्रालय र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ओमविक्रम भाटले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

एमालेका वीरबहादुर थापा, हिरासिंह सार्की, माओवादीका अक्कल रावल, लक्ष्मी विक र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का माया पन्त बिना विभागीय मन्त्री भएका छन् ।

मन्त्रालय ७, मन्त्री १०

प्रदेश संरचना स्थापना भएदेखि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री सहित ७ मन्त्रालयको मात्रै अभ्यास हुँदै आएको छ । त्यसो त यसअघि पनि ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको अभ्यास पनि भइसकेको छ ।

२०७७ फागुन २३ गते नेकपाको विभाजन भएपछि सरकार टिकाउनका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले क्याबिनेट मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी मन्त्रीको संख्या ११ पुर्याएका थिए ।

२४ जेठ २०७८ मा बनेको उक्त मन्त्रिमण्डल संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट समेत परेको थियो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि राज्य मन्त्री थप्दै मन्त्रिमण्डलको आकार ठूलो बनाएपनि मन्त्रालयको संख्या ७ मात्रै राखेका थिए । यस पटक भने क्याबिनेट मन्त्रीकै संख्या १० पुगेको छ ।

सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच मन्त्रालय टुक्र्याउने सहमति भएपछि मन्त्रीको संख्या १० पुगेको छ । प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्र्याउने सत्ता गठबन्धनबीच सहमति छ ।

मन्त्रिमण्डलमा स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीलाई पनि सहभागी गराउने सत्ता गठबन्धनको प्रयास भने सफल हुन सकेन । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारसहित मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने चर्चामा रहेका डा. जोशीले संविधानले तोकेको भन्दा बढी संख्यामा मन्त्री हुने भन्दै मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका थिए ।