ऊर्जा विकासमा बजेटले पूरै बेवास्ता गरेको सांसदको आरोप, निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी निरुत्साहित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ऊर्जा विकासलाई पूरै बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार बसेको संसद बैठकमा भएको मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले बजेटमा ऊर्जा विकासलाई बेवास्ता गरिएको एवम् निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।

छलफलमा सहभागी हुँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ‘राप्रपा’का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ऊर्जा उत्पादन र खपतमा विशेष प्रकारको नीति ल्याउन सकेन नसकेको बताए ।

लिङ्देनले बजेटले ऊर्जा उत्पादन र खपतमा विशेष प्रकारको नीति ल्याउन नसकेको उल्लेख गरे ।

ऊर्जा उत्पादन र खपतमा विशेष प्रकारको नीति नल्याई लक्ष्य नभेटिने अध्यक्ष लिङ्देनको भनाइ छ ।

‘हामीले ऊर्जा उत्पादन र खपतमा ल्याउनुपर्ने विशेष नीति ल्याउन सकेनौ । अहिले पनि मन्त्रालयको किताबमा नेपालको कुल विद्युत् क्षमता ८३ हजार भनिएको छ । हाम्रै ऊर्जा आयोगको रिपोर्टले भनेको छ कि नेपालको विद्युत् क्षमता १ लाख २० हजार मेगावाट छ । हामीले त्यसलाई क्यु २५ को डिजाइनमा गर्दा २ लाख मेगावाट सम्म पुग्न सक्छ भन्ने देखिएको छ । हामीसँग भएको यत्रो क्षमतामा ३ हजारको वरिपरिमा छौँ । हामीले आगामी वर्षसम्म त्यसलाई ४५ सय मेगावाटसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ’, उनले भने, ‘अहिले पनि हामीले सन्तुलन मिलाउन सकेका छैनौँ । त्यसको कारण लोडसेडिङको कुरा आइरहेको छ । त्यसका साथै विद्युत् खेर पनि गइरहेको छ । यसलाई खपत गर्ने तथा उपयोग गर्ने कुनै नीति ल्याइएको छैन । र उत्पादनलाई सहज बनाउने केही छैन । एउटा प्राधिकरणको मात्रै नियन्त्रणमा उत्पादन राखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा समेत संलग्न गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा मन्त्रालय पनि सहमत र छलफल पनि भइरहेको छ । अब एग्रेसीभली जानुपर्यो । समय सीमा निधार गरेर जानुपर्यो । निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापारमा जोड्नुपर्यो ।’

यसैगरी, ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको समृद्धिको मुख्य आधार बनाएको, रणनीतिमा, योजनाहरूमा प्राथमिकतामा खरिएको तर, द्रुत गतिमा काम अगाडि नबढेको नेकपा एमालेका सचिव एवम् सांसद योगेश भट्टराइले बताए ।

‘ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको समृद्धिको मुख्य आधार बनाएका छौँ । हाम्रो रणनीतिमा, योजनाहरूमा, नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेका छौँ । तर, त्यसमा हामी कति द्रुत गतिमा अगाडी बढी रहेका छौँ रु हामीले प्रक्षेपण गरेका छौँ २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गछौं भनेका छौँ । जसमा १० हजार भारत र ५ हजार बंग्लादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्ने भनेका छौँ । तर, हामी सन् २०३५ सम्म स्वदेशी खपत कति गछौं भन्दा १३ हजार ५ सय भनेका छौँ । एउटा विचारणीय कुरा के छ भन्दा अहिले पनि थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी हरको छ’, उनले भने, ‘लगानीको हिसाबले समान्य कुरा होइन् । हाम्रो देशको निजी क्षेत्र कमजोर छैन भन्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रे उठाइरहेका कुराहरूमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । त्यस्तै, २५ वर्षमा आयोजना हस्तान्तरण गर्ने विषयलाइ अल्लि कति बढाइदिने हो कि भन्ने कुराहरू रहेका छन् । जसले निजी क्षेत्र उत्साहित हान्छन् । हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा जुन खालको प्रगति हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । जसले गर्दा आयोजनाको लगानी मात्रै बढेको छ ।’

त्यस्तै, बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद एलपी साँवाले बजेटमा स्थिर ऊर्जा नीति नरहेको बताएका छन् ।

‘मन्त्रालयले बजेट प्रस्तुत गर्दा ऊर्जा विकास मार्गचित्रको महत्वपूर्ण विषय थियो र छ । तर, त्यो विषयलाई आगामाी आर्थिक वर्षको बजेटले छोएन र समेटेन् । नेपालले उर्जा क्षेत्रमा लिएको लक्ष्या हासील गर्न प्रत्यक्ष रुपमा वैदेशीक लगानी प्रयाप्त आवश्यक रहेको छ । र यसका लागि हामीले के गरिहेका छौं’, उनले भने, ‘हामीसँग स्थिर ऊर्जा नीति छैन् । जुन समस्याको रुपमा रहेको छ । यसका साथै गत वर्ष बाढीका कारण प्रभावित भएका योजनाहरु पुननिमार्ण भइरहेका छन् । तर, त्यसका लागि उपकरण आयातका निमित्त सहुलियतपूर्ण भन्सार सुविधा दिने विषयमा बजेट बोलेको छैन् ।’