नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा उपसचिवसहित ५ जना पक्राउ

रुपन्देही । नक्कली लाइसेन्स प्रकरणको जालोमा परेको यातायात कार्यालय बुटवलमा लामो समय काम गरेका पूर्वप्रमुख उपसचिवसहित ५ कर्मचारी पक्राउ परेका छन् ।

नक्कली लाइसेन्सको सेटिङको विषयमा छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पहिले त्यो कार्यालयमा प्रमुख रहेका उपसचिव केशव अर्यालसहित ५ जनालाई पक्राउ परेको हो ।

अहिले उनी प्रदेशको वन मन्त्रालयमा छन् । उनीसहित यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासीका पदमराज आचार्य, लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, जनकपुरका दिलिपकुमार शाह र चितवनका राजेश लम्साल पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेका सुवास पौडेल अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलको प्रमुख रहेका सुमन पौडेलका सहोदर भाइ हुन् ।

यो विषयमा सिआईबीले छानविन थालेपछि यहाँ रहेका ४ जना कर्मचारी फरार रहेको स्रोतले जनाएको छ । आइतबार पक्राउ परेका अर्याल लामो समय बुटवलको यातायात कार्यालयमा प्रमुख बनेर अहिले प्रदेशको बन मन्त्रालयमा गएका हुन् ।

स्रोतबिनाको साढे दुई करोड रकम लक्ष्मण पाण्डे नामका व्यक्तिले उनको खातामा राखेपछि राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको निगरानी रहेका थिए अर्याल ।

यसअघि क्कली लाइसेन्स प्रकरणमा छानबिन गरिररहेको सीआईबीले कर्मचारीसहित ९ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । यातायात व्यवस्था विभागमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने शाखाका कर्मचारीसहित पक्राउ परेका उनीहरु धरौटीमा छुटेपनि उनीहरुको मुद्दा छिनोफानो भएको छैन ।

पछिल्लोपटक यातायात व्यवस्था विभागको प्रिन्ट शाखामा कार्यरत बिर्जुकुमार चौधरी, आईटी शाखाका पूर्वकर्मचारी बसन्त पाण्डे, लजारस सुनार र मिलन बास्तोला पक्राउ परेका थिए भने यसअघि सीआईबीले सुरज प्रकाश अर्याल, हरिश भट्ट र नारायण प्रसाद पाण्डेलाई पक्राउ गरेका थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागबाट वितरण भएको १ लाख २ हजार नक्कली लाइसेन्सबारे सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो प्रकरणमा यातायात कार्यालय बुटवलमा कार्यरत कर्मचारी नारायण पाण्डे बैशाख १६ गते सिआईबीबाट पक्राउ परेका हुन् ।

त्यसैगरी, वैशाख १३ गते अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत आईटी इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याल र यातायात व्यवस्था विभागमा करारमा कार्यरत हरिश भट्ट पक्राउ परेका थिए ।

यातायात व्यवस्था विभागको अभिलेख नै सच्याएर नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने काममा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ परेका हुन् ।

यो समूहले ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीबाट यातायात कार्यालय ल्याइएका लाइसेन्सहरुको कीर्ते गरी सोही नम्बरमा अर्को लाइसेन्स जारी गर्दै बिक्री गरेको प्रमाण भेटिएपछि अनुसन्धान थालिएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा समति गठन गरी नक्कली लाइसेन्सबारे छानबिन गरेको थियो । विगत ८ वर्षमा १ लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स जारी भएको खुलेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत १ लाखभन्दा बढी लाइसेन्समाथि छानबिन गरिरहेको छ । सोही छानबिनका लागि भन्दै आईटी इन्जिनियर अर्याललाई काजमा अख्तियारले आफ्नो कार्यालयमा लगेको थियो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार उनी १ लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा समेत जोडिएको र आइटी इन्जिनियर समेत भएकाले अनुसन्धानका लागि सहज हुने भन्दै केही दिनअघि मात्रै अख्तियारमा काज गरिएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट करिब ७३ हजार नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० वितरण भएको आशंका गरेकोमा लुम्बिनीबाट मात्रै ११ हजारभन्दा बढी रहेका छन् ।

विभागले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पुराना ‘कागजी लाइसेन्स’ भनेर हजारौंको संख्यामा नक्कली लाइसेन्स बनेको उल्लेख गरेको छ ।

ईडीएल प्रणाली निर्माता कम्पनी मद्रास सेक्युरेटी प्रेसलेसमेत डीएलआरएसबाट सारिएको भए लाइसेन्स आईडी र एप्लिकान्ट आईडी उस्तै हुनुपर्ने बताएको छ । त्यसैकारण यसरी वितरण भएका करिब १५ हजार लाइसेन्स नक्कली ठानिएको छ ।

त्यो प्रतिवेदनमा विवरणमै नभेटिएका लुम्बिनीका ३१८७, राप्तीका ३५१ र भेरीका १९४ वटा लाइसेन्सलाई सिधै नक्कली मानिएको थियो । यद्यपि यति ठूलो विषयलाई भने सरकारले छानविनलाई ढिलाई गरिरहेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले ढड्डामा रहेका लाइसेन्स डिजिटल अथवा कम्प्युटराइज्ड तरिकाले राख्न ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन प्रणाली ९डीएलआरएस० ल्याएको थियो ।

सुरुवाती समयमा ढड्डामा राखिएका लाइसेन्सको विवरण डीएलआरएसमा राखिन थालेको थियो । डीएलआरएसमा राखिएको विवरण हालको ईडीएल प्रणालीमा राखेर स्मार्ट लाइसेन्स दिइन थालेको थियो ।

तर, डीएलआरएसबाट ईडीएलमा राखिएका करिब ३० हजार ८ सय लाइसेन्सको आईडी र एप्लिकान्ट आईडी डीएलआरएसमा फेला नपरेपछि धेरै लाइसेन्स नक्कली हुनसक्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको थियो ।