लुम्बिनीको बजेट चिरफार- हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा बहुवर्षीय महत्वाकांक्षी योजना

रुपन्देही । लुम्बिनी सरकारले प्रदेशको समानुपातिक र सन्तुलित विकासको लागि ५२ वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक बहुवर्षीय आयोजना सञ्‍चालन हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबार ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक विकासका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक नयाँ वहुवर्षीय योजनालाई सञ्चालन गर्न बजेटको सुरूवात गरेको जनाएका छन् ।

बजेटमा प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको राप्ती नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक राजधानी शहरको विकासको लागि गरिने जग्गा एकीकरण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन रकम विनियोजन गरिएको छ । प्राधिकरणको पूर्वाधार विकास समितिबाट छनौट भएका प्रदेशभित्रका रणनीतिक आयोजनाहरुको विकास सम्बन्धी कार्यहरु गर्नको लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पूँजीगत र चालु खर्चको लागि अनुदानका रुपमा १७ करोड छुट्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउँदै बजेटरी अनुशासन कायम गर्न लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको पूर्वाधार विकास आयोजनामा एक अर्ब ८० करोड विनियोजन गर्दा समेत चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा एक अर्ब ५१ करोडले कम गरिएको छ ।

मन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबार ३८ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँको बजेटमा कृषि, रोजगार र पर्यटनलाई प्राथामिकता दिएको जनाएका हुन् । विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २५ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात २८ प्रतिशत र पुँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड, ५९ लाख रूपैयाँ अर्थात ६३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख अर्थात् ८ दशमलव ०६ प्रतिशत हुने अनुमान सरकारको छ ।

सरकारले आउँदो वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँले बजेटको आकार कम गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । खर्चको स्रोत व्यहोर्ने प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ७ अर्ब ५१ करोड, संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजश्वबाट १२ अर्ब १ करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड, स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजश्व २ अर्ब ९२ करोड प्राप्त हुने सरकारको अनुमान छ ।

त्यस्तैगरी वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २८ करोड, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब, समपुरक अनुदानबाट ७९ करोड, विशेष अनुदानबाट ७४ करोड, चालू आवको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब रूपैयाँ परिचालन गरिने मन्त्री आचार्यले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक बर्षको तुलनामा आगामी वर्षको चालू खर्च दुई अर्ब २९ करोडले घटाएको छ भने पूँजीगत खर्च एक अर्ब ३२ करोडले बढाएको छ ।

यसैगरी प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलमा एआरआई सेवा विस्तारको लागि १५ करोड, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, तुलसीपुरमा मातृ शिशु सेवा युनिट निर्माणको लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको छ । नवजात शिशुको रूग्णता र मृत्युदर घटाउन बर्दिया, कपिलवस्तु, प्यूठान, भीम, राप्ती प्रादेशिक र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा नवजात शिशु सघन उपचार इकाईको सुदृढीकरण गरिने भएको छ ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण, मुटुको भल्व र क्यान्सर रोगको उपचारमा सहुलियत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै विपन्न नागरिकलाई दम तथा ब्रोङकाइटिसजन्य रोगको उपचार सहायतालाई निरन्तरता दिन पाँच करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाहरुमा बाली एवं वस्तु विशेष सघन व्यवसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बाली र पशुपंक्षीतर्फ १० करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएको छ । साना सिंचाई आयोजनामार्फत थप दुई सय ५० हेक्टर सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्दै विभिन्‍न जिल्लामा निर्माण भएका सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रमा थप एक हजार पाँच सय हेक्टरमा वाली सघनता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने भएको छ । यसका लागि ६ करोड १६ लाख विनियोजन भएको छ ।

प्राङ्गारिक खेतीको प्रवर्द्धन गर्न प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा भएको रुकुम (पूर्वी भाग) मा प्राङ्गारिक उत्पादन, प्रमाणीकरण, बजारीकरण तथा क्षमता विकास गर्दै प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनका लागि सम्भावित अन्य क्षेत्रहरूको पहिचान गरिने भएको छ । प्रदेश राजधानीमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको पूर्ण संरचना नबन्दासम्म लालमटिया स्वास्थ्य चौकीको परिसरभित्र भालुवाङ अस्पताल आकस्मिक स्वास्थ्य सेवासहितको विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको सिकलसेल, थालसेमिया र हेमोफिलिया रोगको सचेतना र स्क्रिनिङको उचित प्रबन्ध गरी यस्ता बिरामीहरुको स्वास्थ्य बीमा गराई उपचारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।

अलपत्र आयोजनालाई बजेट

अघिल्लो सरकारले निर्माण सुरू गरेका सांस्कृतिक डबलीहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । दाङ, पाल्पाको नुवाकोट र श्रीनगरलगायतका स्थानमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सांस्कृतिक डबलीहरुको निर्माण सम्पन्न गरिने र निर्माण सम्पन्न भएका सांस्कृतिक डबलीहरूलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सरकारले बजेटमा समेटेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एक घरः एक धाराको संकल्प पूरा गर्न स्थानीय तहसँग सहलगानी/सहकार्यको माध्यमबाट ‘जनतासँग प्रदेश सरकार खानेपानी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेका १६८ आयोजना सम्पन्न गर्न एक अर्ब ३० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशका शहरोन्मुख क्षेत्र तथा स्थापित शहरको विकासका लागि छनौट गरिएका तिनाउ करिडोरको दायाँबायाँ एक हजार दुई मिटरको क्षेत्रफल, कपिलवस्तुको तिलौराकोट र शिवपुर, प्यूठानको स्वर्गद्वारी, अर्घाखाँचीको मथुरावेशी-बेलाहा र रुकुमकोटको गुरुयोजना तयार गरी जग्गा एकीकरण विधिबाट आधुनिक सुरक्षित र व्यवस्थित शहरको विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।

पहाडबाट तराई क्षेत्रमा बढ्दो बसाइसराई निरुत्साहन एवं पहाडी क्षेत्रमा छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गर्न उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसहितको व्यवस्थित ‘नमूना बस्ती विकास कार्यक्रम’को लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजना रामपुर-जिनाबाङ सडकस्तरोन्नतिका लागि पाल्पा जिल्लाको हार्थोक-छहरा सडकखण्ड र रोल्पा जिल्लाको निगालपानी-दहवन सडकखण्डलाई छुट्टै आयोजनाको रुपमा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय अन्तर्गत सञ्चालन हुनेगरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाइसकेका र बहुवर्षीय ठेक्काको क्रममा रहेका पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पा जिल्लाका सडक खण्ड कार्यान्वयन गर्न एकमुष्ट १८ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सीमा क्षेत्र सडक कार्यक्रमअन्तर्गत नवलपरासीको बासाबसाही-पिपरिया-महेशपुर सडक, कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज-हदौंना सडक, दाङको गोठवा-सुनपत्री-सुनछहारी सडक, बाँकेको मञ्जुखावा समाधिदेखि छोटी भन्सार जोड्ने सडक र बर्दिया जिल्लाका ४ वटा सडक समेत जम्मा २० वटा सडकका लागि १६ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ‘चालक सचेतना कार्यक्रम’ र विद्यार्थी लक्षित ‘दुर्घटना न्यूनीकरणमा ट्राफिक विद्यार्थी सँगसँगै’ जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रको जोखिमयुक्त खण्डमा निर्माणाधीन वैकल्पिक मार्ग बुटवल धागो कारखाना-चरङे-झुम्सा सडक स्तरोन्नतिको कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । पटौटी-दुर्गाफाँट-कुखुरेदेउराली-खर्जयाङ-राङवास-सिमिचौर-तम्घास सडक, सन्धिखर्क-गच्छे-ढिकुरा-धनचौर-जुकेना-जलुके-लामाताल-बडिदमार-चैते-भालुवाङ सडक, बाँके र बर्दिया जोड्ने राँझा-राजापुर सडकलगायत प्रदेशका महत्वपूर्ण १७ वटा सडकको स्तरवृद्धिका लागि २७ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ हाल सञ्‍चालनमा रहेको स्थानीय तह पहुँचमार्ग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै ३७ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्यका साथ महत्वपूर्ण २० वटा पर्यटनस्थल पहुँचमार्ग स्तरोन्नति गर्न एकमुष्ट ८ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको पक्षमा सत्तापक्ष र आलोचना गर्दै प्रतिपक्ष

बजेटका विषयमानिकट दलका सदस्यहरुले सरकारले ल्याएको बजेट वास्तविक आधारमा रहेको जनाएका छन् भने विपक्षी दलका सांसदहरुले भने बजेट प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने खालको भन्दै तयारी आलोचना गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले सरकारले ल्याएको बजेटले समग्र प्रदेशको विकासलाई अघि बढाउने र बजेट कार्यान्वयनमा सहजता देखिएको बताउँछन् ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्येकै राम्रो बजेट भएको बताउँदै अघिल्लो सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालनको लागि कुनै पनि गतिविधि नगरेको तर वर्तमान सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने योजनासहितको बजेट ल्याएको दाबी गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बजेटले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने आरोप लगाउँदै सिमान्तकृत समुदायको बृत्ति विकासको लागि सरकारले कुनै ठोस कार्यक्रम बनाउन नसकेको दावी गरे । पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेले बजेट वक्तव्यका लागि ठीक भए पनि कार्यान्वयन हुनै नसक्नेखालको भएको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को लागि ३९ अर्ब ९७ करोडको रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । उक्त बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ४९ करोड कमी रहेको छ ।

लगातार घट्दै प्रदेशको बजेट आकार

लुम्बिनी प्रदेशमा केही वर्षदेखि नै बजेट निरन्तर घटिरहेको छ । २०८०-८१ को लागि कूल ४० अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । ०८०-०८१ मा ४० अर्ब हुँदै अहिले ३८ अर्बमा झारिएको छ । आन्तरिक राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि नहुँदा र सङ्घीय सरकारले दिने विशेष अनुदान, समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सशर्त अनुदान र प्रदेशको बजेट निरन्तर खुम्चिँदै गएकाले यस्तो भएको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामबहादुर केसी बताउँछन् । भएको बजेटलाई सही कार्यान्वयन गर्ने गरी अहिलेको बजेट आएको उनको भनाइ छ।

के भन्छ निजी क्षेत्र ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण शर्माले बजेटमा लुम्बिनी क्षेत्रको विषय राम्रोसँग सम्बोधन भएको तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

‘उद्योग व्यवसाय नवीकरणमा राहतको कुरा आएको छ, कार्यान्वयन कसरी हुन्छ । लुम्बिनीको फोकस विषय स्वागतयोग्य छ । पर्यटनको कुरा राम्रो छ । निजी क्षेत्रले यही कुरा उठाएको छ’, उनले भने, ‘उद्योगका विषयमा धेरै कुरा बोलिएको छैन, स्वरोजगारको विषयमा निजी क्षेत्र सन्तुष्ट छैन । तत्काल बजार चलायमान हुने, शिथिल श्रमबजार चलायमान हुने आधार बजेटमा छैन । यसले व्यवसायीको निराशा खासै कम हुँदैन ।’

‘गौतमबुद्ध विमानस्थलका विषयमा केही बोलिएको छैन, करका दायरा बिस्तार र पुनरावलोकन भनिएको छ, यसले निजी क्षेत्र दवावमा पर्ने चिन्ता छ’, शर्माले भने ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टंक पोखरेल अहिलेको बजेटमा धेरै आलोचना गर्ने विषय नभएपनि यसअघिका धेरै बजेट कार्यान्वयन नै नभएकाले सुरुवाती समयदेखि नै यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘प्रदेशको स्रोत यसै कम छ, स्रोतविना आकार नबढाएको ठीकै हो, नीतिगत विषय संघले नै हेर्नुपर्छ प्रदेशले यहाँको पर्यटन क्षेत्र सुधार गर्नुपर्यो, संघीय र स्थानीयसँग समन्वय गर्नुपर्यो, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्‍यो’, उनले भने,‘हामी दिएका सुझाव बजेटमा समेटिएका छन् ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनीका उपाध्यक्ष बाबुराम बोहोराले बजेटमा आएका केही विषय सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयन पक्ष नै चुनौतीपूर्ण भएको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रले उठाएका विषय आंशिक सम्बोधन गरेपनि शिथिल भएको बजार गुल्जार बनाउन सहज नभएको र सरकार नै स्थिर नभएकाले आन्तरिक स्रोत पनि कमजोर बन्दै गएको उनले बताए ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पेस गरेको बजेट संघीयताको मुल मर्म विपरीत भौगोलिक तथा क्षेत्रीय असन्तुलनलाई बढावा दिने गरी आएको छ । कर्मचारीलाई मुख्य प्राथमिकता दिई आएको बजेटमा आमनागरिकका दैनिकीसँगै प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रम अत्यन्तै न्यून रहनुका साथै बजेटमा सत्तापक्ष त्यसमा पनि आफ्नो गुट अन्तर्गतका सासदको निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै महत्व दिएर चरम उपेक्षा र प्रतिशोधको राजनीति गरिएको उनको विश्लेषण छ ।

‘अत्यन्तै वितरणमुखी, महत्वाकांक्षी यो बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकि मध्यावधि समीक्षाबाट संशोधन गर्नुपर्ने कुराको संकेत समेत आज नै गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कार्य गर्न नसकिरहेको अव्यवस्थाका कारणले चालू आर्थिक वर्षको ४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि कार्यान्वयनको लागि मोडल प्रस्तुत गर्न नसक्नु नै बजेट कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती हो’, उनले भनेका छन्, ’समग्रमा बजेट यात्रुले भरिएको इन्धन नभएको जेट विमानजस्तै छ ।’