शिक्षामन्त्रीलाई हिक्मतको खुल्ला पत्र- शिक्षकलाई सौतेलो व्यवहार कहिलेसम्म ?

माननीय शिक्षा मन्त्री ज्यु नमस्कार !

तपाईंको नेतृत्वमा रहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षक सरुवासम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत २०८१/२/१३ र संशोधन गरिएको कार्यविधि २०८१/२/२५ अध्ययन गरेँ । तपाईं नेतृत्वमा रहेको यो मन्त्रालयबाट भएको कार्यविधिका बुँदा बुँदा केलाएँ । तपाईं शिक्षामन्त्री भएको दिन जुन उत्साह र उमंग थियो, त्यो सबै हराएर गए । अरुभन्दा भिन्न, नयाँ र व्यवहारिक शिक्षक सरुवा कार्यविधि आउने आशा निराशामा बदलिए !

यस कार्यविधिको परिच्छेद-५ को दफा १५ (२) (क) देखि (घ) मा जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यो व्यवहारिक छ्न्, यसमा आपत्ति छैन । परिच्छेद ४ को निवेदनको संकलन, अभिलेख र सार्वजनिकीकरण दफा १२ मा शिक्षकले दफा ११ बमोजिम सरुवाको लागि निवेदन दिँदा नियमावलीको अनुसूची-१७ बमोजिम ढाँचामा पेश गर्ने कुरा गरिएको छ । २०८१/२/२५ को शिक्षको सरुवाका विषयमा थप स्पष्टमा बुँदा नम्बर (५) मा अर्को जिल्ला अन्तर्गतको विद्यालय भए हालको कार्यरत विद्यालय, विद्यालय रहेको स्थानीय तह र कार्यरत विद्यालय रहेको इकाइको समेत सहमति समेत चाहिने व्यवस्था छ । कुनै विद्यालयमा सरुवाको सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि विषय मिल्ने शिक्षक अन्य प्राविको हकमा जतिजनाले पनि अनुसूची १७ बमोजिम फारम भरी निवेदन दिन सक्छ्न् ।

एउटा शिक्षकले कुनै एउटा विद्यालयमा सरुवा सहमति लिन कति गार्‍हो छ भने तपाईं जानकार हुनुहुन्छ । एकजनाको कोटामा एकजना बाहेक अन्य सरुवा हुने कुरा पनि भएन । निवेदकमध्येका एकजनाको सरुवा भए पनि अन्य शिक्षक पुरानै विद्यालयमा फर्किनुपर्छ । सरुवा सहमति लिएर गएको शिक्षक पुन: अन्य जिल्ला र अन्य विद्यालयमा सरुवा सहमति लिन जिरोबाट सुरू गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन समिति, पालिका र इकाईले एउटै शिक्षकको लागि कतिपटक सरुवा सहमति दिने ? के अहिलेका व्यवस्थापन समिति, पालिका र इकाईले पटक पटक सरुवा सहमति दिन्छन् अनि त्यो सजिलो छ र ? तपाईंले सोचे जस्तो सहजै सरुवा दिन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ भने त्यो तपाईं भ्रममा हुनुहुन्छ । मसँग यसबारे थुप्रै दृष्टान्त छन् । आवश्यकता परे त्यो पनि पेश गरौंला ।

२०८१/२/२४ को सरुवासम्बन्धी थप स्पष्टमा बुँदा नम्बर १ मा शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९७ बमोजिम करार शिक्षक पदपूर्ती गर्ने हो यकिन गरी सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनिएको छ । के विद्यालयमा राजनीति दलको भर्ती केन्द्र बनाउन खोजिएको हो ? कार्यविधिमा परिच्छेद ९ को दफा २४ मा शुल्क वा सहयोग लिन नपाइने व्यवस्था गर्नुभएको छ । तीन वटा तहबाट पटक पटक सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले शुल्क र सहयोगलाई कसरी निस्तेज गर्छ ?

वर्षौंदेखि सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा अड्डा जमाएका अझै प्रष्ट भनौं दाइ विद्यालयको नामले प्रसिद्धी पाएका विद्यालयमा भएका शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रमा पनि गएर सेवा गर्नपर्ने व्यवस्था खै ? स्वचालित सरुवा प्रणाली खै ? दुर्गमको एउटै विद्यालयमा वर्षौंदेखि झोला बोकेर दौडिएको ‘बिचरा’ शिक्षक तपाईंको कार्यविधिले देखेन ! २१ औं शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको युग हो ग्रामीण क्षेत्रमा फोन नै नलाग्ने ठाउँमा एउटा शिक्षक आफू कसरी अपडेट हुन सक्छ ? यो कार्यविधिमा घर पायक शिक्षकका मुद्दा खै ? सेवा सुविधा निजामतीसरह दिनुहोस् घरपायक चाँहिदैन !

यी माथिका कुरा कार्यविधिका बारे असहमति भए । यो मेरो मात्रै असहमति र फरक मत हैन, म जस्तै हजारौं शिक्षकको पीडा हो । करिब २० दिनको छलफल र अन्तरक्रियाबाट यी समस्या औंल्याइएको हो ।

२०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा पनि पढियो र सुनियो । निजामती ऐनबारे नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा बोलिए पनि संघीय शिक्षा ऐनबारे एक शब्द बोलिएन । शिक्षा ऐन २०२८ ले अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई बोक्न सक्छ ? विश्व बजारसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ ? अम्बाको बोटमा स्याउ फलाउने आशा कत्तिको व्यवहारिक वैज्ञानिक छ ? अघिल्लो शिक्षा मन्त्री र तत् निकायले शिक्षक संघ र महासंघसँग गरेका सहमतिलाई अपनत्व लिन हिचकिचाउनु भएको त हैन ? मैले रास्वपाको मुख पत्र पढेको छु त्यहाँ शिक्षकका बारेमा थुप्रै कुरा लेखिएको छ जो अत्यन्तै व्यवहारिक छन्, तर आज त्यो मुख पत्र नै बिर्सिएको छैन नि तपाईंको पार्टी र तपाईंको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले ?

माननीय मन्त्रीज्यू यो पत्र कुनै आवेगमा लेखिएको हैन । मैले थुप्रै तथ्यमा टेकेर विषय उठान गरेको छु । पत्रमा सबै लेखेर साध्य छैन । तपाईंसँग भेटको अवसर मिल्यो भने थप प्रष्ट पार्ने छु । यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुहोला । नयाँ आउने दल र व्याक्तिसँग साँच्चिकै जनताले अपेक्षा गरेका छ्न् । तपाईंहरू अरु भन्दा फरक गर्छौँ भनेर जनताबाट अनुमोदित हुनु भएको छ । तपाईं एक ऊर्जाशील युवा मन्त्री हुनुहुन्छ । शिक्षालाई र शिक्षकलाई बुझ्न सक्ने तपाईंजस्तो मन्त्रीबाट पनि शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन भएन भने देशको शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हुन्छ । मजस्तै शिक्षण पेशामा लागेका हजारौं साथीहरू यो पेशाबाट हात धोएर विदेश जान बाध्य हुन्छ्न । मन्त्रीज्यू यस कार्यविधिबारे व्यापक गुनासो र मुद्दा नै परेको अवस्थामा केही सोच्ने कि ? सुझाव दिने सबै विरोधी हुँदैन असल समर्थक पनि हुन सक्छ्न् । धन्यवाद !