पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी रोक्नेलाई हुनसक्छ ५ वर्षसम्म जेल, कानूनमा अरु के छ सजाय ?

काठमाडौं । नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघले ७ बुँदे माग राख्दै अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा हड्ताल गरेका छन् । आज काठमाडौं लगायत देशभरका पेट्रोल पम्प पेट्रोलियम पदार्थको अभाव सिर्जना गराइएको छ ।

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ तथा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ ले पेट्रोलियम पदार्थलाई अत्यावश्यक सेवाभित्र राखेको छ भने यी सेवामा बन्द तथा हड्ताल गर्न बर्जित छ ।

ऐनमा ‘आवश्यक वस्तु रोकेमा वा रोक्नका लागि कुनै काम गरेमा निजलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म वा कसूरसहित सम्बन्धित पदार्थको बिगोमा जुन बढी हुन्छ सोही अंकसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ,’ भनिएको छ ।

कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले अतिआवश्यक वस्तुको ढुवानी वा आपूर्ति रोकेमा सम्बन्धित संगठित संस्था वा कम्पनीको काम कारबाही उपर नियन्त्रण राख्ने निर्देशक, मेनेजर, अन्य कुनै अधिकारी वा व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

ट्यांकर चालक तथा सहचालकसँग उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले बताए ।

उनले भने, ‘ट्यांकर चालक संघको आह्वानमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने चालक तथा सहचालक आन्दोलित भएका छन । उहाँहरूले पनि यो अतिआवश्यक वस्तु हो भनेर बुझ्नु पर्ने हो । हामीले सुरूमा सकिन्छ भने छलफलबाट नै अगाडि बढाउ भनेर छलफल चलाएका हौं । छलफलबाट सहमति हुन्छ होला । भएन भने सरकारले कानूनी बाटो समात्ने छ ।’

पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघको आव्हानमा विभिन्न मागसहित मजदुरहरूले आन्दोलन सुरू गरेका हुन् । ट्यांकर चालक / सहचालकहरुले नियुक्ति पत्र दिई तोकिएअनुसारको तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता गरिनुपर्ने, जोखिम भत्ता दिइनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।

संघले गत जेठ २९ गते आफ्ना माग सम्बोधनका लागि आयल निगमलाई पत्र पठाएको थियो । माग पूरा नभए जेठ ३२ गते कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने, असार १ गते गाडीमा कालो झण्डा राखेर विरोध गर्ने र असार २ गते पूर्णरूपमा काम छोडेर गाडीको साँचो ट्यांकर धनीलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।