टिकटक प्रतिबन्धदेखि क्लीन फिडसम्म: कसरी चुक्यो सरकार ?

काठमाडौं । आइतबार बेलुकी ‘सुजन केसी-१००’ नामक टिकटक अकाउन्टको लाइभमा ३ हजारदेखि ४ हजार मानिसहरू झुम्मिइरहेका थिए । सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध कसरी फेल भइरहेको छ भन्ने उनको लाइभमा छिर्दा महसुस गर्न सकिन्थ्यो ।

दाङ जिल्लामा बस्दै आएका सुजनले टिकटक प्रोफाइलमा आफू लाइभ आउने समय नै तोकेका छन् । दैनिक तीन पटक लाइभ बस्दा पनि उनलाई भ्यूअर्सको कमी भएको छैन ।

‘अंश वर्मा-१००’ नामक टिकटक अकाउन्टबाट अंश वर्मा नामक चर्चित टिकटकर पनि हरेक दिन लाइभ आइरहन्छन् । उनले पनि आफू लाइभ बस्ने समय तालिका सार्वजनिक गरेका छन् । जहाँ २ देखि ४ हजार जनासम्मले उनको लाइभ हेरिरहेका हुन्छन् ।

सरकारले लोकप्रिय भिडिओ स्ट्रिमिङ एप टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको ७ महिनाभन्दा बढी भयो, तर यो प्रतिबन्ध विस्तारै निस्प्रभावी बन्दै गएपछि सरकार निर्णयमा पुनर्विचार गर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’ भने झैं नेपालमा प्रयोगकर्ताहरु टिकटक चलाउन रोकिएका छैनन् । अहिले पनि चर्चित टिकटकरहरु पहिले जस्तै व्यस्त छन् । उनीहरुलाई लाइक र कमेन्टको खाँचो छैन । नेपालबाट पहिले झैं लाखौं प्रयोगकर्ताहरूले टिकटक चलाइरहेकै छन् ।

टिकटक प्रतिबन्ध गरिएपछि धेरैले आफ्नो मोबाइलमा भीपीएन डाउनलोड गरेर चलाइरहेका थिए, तर अहिले काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अधिकांश जिल्लाहरूमा भीपीएनविनै टिकटक मज्जाले चलिरहेको छ । प्रतिबन्ध अस्वीकार गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नै टिकटक खुला गरिरहेका छन् ।

टेकमाइन्स्स नेटवर्क प्रालिको इन्टरनेटबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मज्जाले टिकटक चलिरहेको छ । टिकटक प्रतिबन्ध गरिएको पहिलो करिब दुई महिनासम्म छुट्टै भीपीएन प्रयोग गर्नुपरेको तर, अहिले यत्तिकै चलिरहेको कञ्चनपुरका एक प्रयोगकर्ताले बताए । यसका साथै एभरेस्ट लिङ्क, वर्ल्डलिंकलगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले टिकटकको प्रतिबन्धलाई विस्तारै खुकुलो बनाउँदै लगिरहेका छन् । केही बजार क्षेत्रबाहेक गाउँघरका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट टिकटक मज्जाले चलिरहेको छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि केही बजार क्षेत्रबाहेक गाउँघरमा मज्जाले प्रतिबन्धित टिकटक चलिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँची जिल्लामा सुबिसु केबलनेट, वेबनेट र एनटीसीबाटै टिकटक चलिरहेको स्थानीयले बताएका छन् । अर्घाखाँची जिल्लाका स्थानीयहरूका अनुसार पहिले टिकटक चलाउन भीपीएन र डीएनएस सेटिङ्स प्रयोग गर्नुपर्थ्यो भने अहिले यत्तिकै चलिरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रतिबन्धित टिकट मज्जाले चलिरहेको देख्न सकिन्छ । गण्डकी प्रदेशको पर्वत जिल्लाका मानिसहरूले अहिले विनाभीपीएन र डीएनएस सेटिङ्स नगरी टिकटक चलाइरहेको बताएका छन् । पर्वतमा टीपी लिंक, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनलगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले प्रतिबन्धित टिकटक खुलाएका छन् ।

त्यस्तै बागमती प्रदेशमा पनि केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले टिकटकको प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाउँदै लगेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पनि क्लासिक टेक, सुबिसु, वर्ल्डलिंक, डिस होम फाइबर नेटलगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि टिकटकलाई विस्तारै खुलाउँदै गएका छन् । यसका साथै कोशी र कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले टिकटकको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएका छन् ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि चासो दिन छोडेको छ । यद्यपि, आफूले नियमन गरिरहेको र कारबाही गर्ने बताउने गर्छ, तर काठमाडौं उपत्यकाभित्रै विनाकुनै अवरोध टिकटक चलिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध निस्प्रभावी हुने लक्षण सुरुबाटै देखिएको थियो । गत कात्तिक २७ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । नेपालमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै सरकारले टिकटकलाई बन्द गराएको हो । निर्णयलगत्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पत्राचार गरेर २४ घण्टाभित्र टिकटक बन्द गराउन निर्देशन दियो । त्यसबेला सरकारको निर्देशनलाई अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले पालना गरेका थिए ।

प्राधिकरणले दिएको निर्देशनको पालना नगर्नेलाई ‘दूरसञ्चार ऐन २०५३’ को दफा ४७ बमोजिम कारबाही हुने प्राधिकरणले सार्वजनिक चेतावनी दियो, तर सेवाप्रदायकले नदिए पनि प्रयोगकर्ताले वैकल्पिक उपायबाट टिकटक चलाइरहे ।

कुनै पनि प्रतिबन्धित एप्लिकेशन चलाउने वैकल्पिक उपाय भनेको भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) हो । यसका साथै मोबाइलकै सेटिङ्सबाट प्रतिबन्धित प्लेटफर्मलाई चलाउने अर्को उपाय भनेको ‘डीएनएस’ हो । सुरुमा सबैले भीपीएन र डीएनएस सेटिङ्सबाट टिकटक चलाउँदै आएका थिए, तर अहिले कुनै पनि वैकल्पिक उपाय आवश्यक छैन । केही निश्चित क्षेत्रबाहेक देशका विभिन्न स्थानहरूमा अहिले टिकटक मज्जाले चलिरहेको छ ।

टिकट प्रतिबन्धको विरुद्धमा अदालतमा दायर भएको मुद्दा छिनोफानो भइसकेको थियो । सरकारको निर्णयलगत्तै मंसिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा १४ वटा रिट दायर भएका थिए । सर्वोच्चले मंसिर ५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै १५ दिनभित्र टिकटक बन्द गर्नुका कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दियो । अर्को सुनुवाइ मंसिर १९ गतेलाई तोकिदियो । उक्त मुद्दा १९ गते ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पर्‍यो । त्ययसपछि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।

गत जेठ ४ गते टिकटकको सार्वजनिक नीति र सरकारसँगको सम्बन्ध हेर्ने दक्षिण एसिया प्रमुख फिरदौस मोत्तकिनले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेका थिए । गत माघ महिनामा टिकटकले नेपाल सरकारलाई पाँच बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रतिबन्ध खुलाउन आग्रह गरेको थियो ।

अन्तिम पटक प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी टिकटकले पत्र पठाउनुअघि ६ पटकसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । यसरी प्रतिबन्ध निस्प्रभावी हुँदै जानु र कम्पनीले ताकेता गरिरहनुले दबाबमा परेको सरकार निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले नेपालको कानूनअनुसार समाजलाई मान्य हुनेगरी आए टिकटकलगायत कुनै पनि सञ्जालसँग सरकारलाई आपत्ति नरहेको बताएकी छन् ।

एनसेलका लिगल तथा रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्यायले सार्वजनिक रुपमै टिकटक बन्द हुँदा कम्पनीको १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी घटेको बताएका छन् । उपाध्यायका अनुसार नेपालको कुल इन्टरनेट ब्यान्डविथमध्ये ३० देखि ३५ प्रतिशत खपत टिकटकले गर्दै आएको थियो । अहिले बन्द हुँदा एनसेललगायत सबै इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको डेटा खपत घटेको छ ।

‘क्लीन फिड’ पनि असफलतातिर

टिकटक जस्तै सरकार चुकेको सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बद्ध अर्को निर्णय हो ‘क्लीन फिड’ । विदेशी टेलिभिजनमा विज्ञापन बजाउन नपाउने भनेर तत्कालीन सरकारले गरेको ‘लोकप्रिय’ निर्णयले आजका दिनसम्म आइपुग्दा स्वदेशी टेलिभिजन उद्योगलाई नराम्ररी ‘ब्याक फायर’ गरिरहेको छ ।

सरकारले विज्ञापन बजारलाई नियमन गर्न २०७६ कात्तिक ७ गते ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६’ लागू गरेको थियो । उक्त ऐनको दफा ६ ले विदेशी च्यानलहरुले विज्ञापनरहित प्रसारण ‘क्लीनफिड’ लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त ऐन आउँदा नेपालको विज्ञापन क्षेत्र निकै उत्साहित थियो । नेपाली टेलिभिजनमा विदेशी विज्ञापन बज्न छाडेसँगै नेपालको विज्ञापन बजार ह्वात्तै माथि उठ्ने र नेपाली कलाकारहरुले काम पाउने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको थियो, तर हालसम्मको अभ्यासले उक्त अपेक्षालाई निराशामा बदलेको छ ।

२०७७ साल कात्तिक ७ गतेबाट विज्ञापनरहित प्रशारण आरम्भ भएको हो । क्लीनफिड लागू भएको झण्डै चार वर्षसम्म सरकारको कुनै लक्ष्य हासिल भएको देखिँदैन । सरकारले नेपाली टेलिभिजन र विज्ञापन एजेन्सीलाई मात्रै मध्यनजर गरी ल्याएको यस नीतिले सूचना प्रविधिमा भएको पछिल्लो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । फलस्वरुप क्लीनफिड निस्प्रभावी देखिएको छ ।

‘क्लीनफिड’ पछि विज्ञापन बजारको आकार ह्वात्तै बढ्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर त्यसविपरीत पुरानो बजारसमेत खुम्चिएको छ । विज्ञापन बजार घटेकै कारण सरकारको राजस्वमा समेत गिरावट आएको छ ।

विदेशी च्यानलबाट हुने भाषिक र सांस्कृतिक अतिक्रमण न्यून गर्ने, नेपाली विज्ञापन बजारको आकार बढाइ रोजगारी सृजना गर्ने, विज्ञापन बजार बढाएर त्यसबाट राजस्व संकलन गर्ने र स्वदेशी कलाकारको श्रम-सीप प्रयोग गरी नेपालमै विदेशी कम्पनीको विज्ञापन निर्माण गर्ने उद्देश्यहरु थिए, तर यी उद्देश्य पाउन अहिलेसम्म धेरै टाढा छ ।

विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपाली भाषामा विज्ञापन निर्माण गर्न इच्छा नदेखाउँदा क्लीनफिड असफलतोन्मुख बनेको हो । नेपाली कलाकारहरुले काम पाउने र कार्यक्रमहरुको गुणस्तरमा सुधार हुने कुरा ‘एकादेशको कथा’ जस्तो भएको छ ।

सरकारले क्लीनफिड कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली भाषा-साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण हुने उद्देश्य राखेको थियो । विज्ञापनरहित प्रसारणपछि टेलिभिजन च्यालनलहरुमार्फत समाजलाई हानि गर्ने वा संस्कृतिमा आघात पुग्ने विज्ञापन बन्द भएका छन्, तर सरकारले ओटीटी प्लेटफर्ममार्फत प्रसारण हुने विदेशी कार्यक्रमहरुलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सकेको छैन । नेटफ्लिक्स, आईफ्लिक्स, हटस्टार, सोनी लाइभ, जी फाइभलगायतका इन्टरनेट प्लेटफर्ममार्फत प्राप्त हुने च्यानलहरु निस्फिक्री दर्शकसम्म पुगिरहेका छन् । यसमार्फत अश्लील सामग्रीहरु पनि निर्वाध प्रसार भइरहेको छ ।