स्थानीय तहमा बेरुजु र बेथितिका चाङ : कोशीका महानगर र उपमहानगरमा ६११ कर्मचारी गैरकानूनी भर्ती

विराटनगर । नियमविपरीत कर्मचारी भर्ना गरिएको पाइएपछि महालेखाले कोशी प्रदेशका महानगर र उपमहानगरलाई प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले डोर हाजिरी, करारमा र दरबन्दीविना नियुक्त भएका कर्मचारीलाई दिएको तलब भत्तालाई बेरुजुमा राख्दै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

यस प्रदेशमा विराटनगर महानगर, इटहरी र धरान उप महानगरपालिका रहेका छन् । तीनवटै पालिकामा डोर हाजिरीमा, करारमा र दरबन्दीविना कर्मचारी राखिएको छ । २०८१ को महालेखा प्रतिवेदन अनुसार विराटनगर महानगरमा ३०९ जना करारका कर्मचारी छन् । उनीहरूलाई भुक्तान गरिएको १३ करोड ३३ लाख २५ हजार १९९ रूपैयाँ तलब महानगरले अनियमित भनेको छ ।

यस्तै विराटनगर महानगरमा ८७ जना इन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर अमिनलगायतका प्राविधिक कर्मचारी राखिएको छ । उनीहरूलाई दिइएकव ४ करोड ४१ लाख ८२ हजार ५३७ रूपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ । विराटनगरका विभिन्न वडामा २३ जना कर्मचारीलाई ज्यालादारीमा राखिएको छ । स्थानीय तहले कार्यालय सहायक ड्राइभर, माली बगैचे बाहेक करार र डोर हाजिरीमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि प्राविधिक कर्मचारी राखेर तल भत्ता दिएकोमा महालेखाले खोट लगाएको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डोर हाजिरी पेस भएका आधारमा वार्षिक ६९ लाख २९ हजार ५४४ रूपैयाँसमेत थप खर्च गरेको पाइयो यसरी ज्यालादारीमा वर्ष भरी दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरी निजहरूको तलब भत्तामा गरेको खर्च नियमसम्मत देखिएन ।’

यसैगरी महानगरले राखेको प्रेस संयोजक, २ जना कानूनी सल्लाहकार र १ सम्पर्क अधिकृतलाई दिएको तलब भत्ता र सुविधालाई समेत महालेखाले अनियमित भनेको छ । उनीहरूलाई २४ लाख ९१ हजार ३१० रूपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्मचारीलाई दिएको महँगी भत्ता, बैठक भत्ता र खाजा भत्ताबापतको रकमलाई बेरुजु देखाइएको छ । विराटनगरमा करारका कर्मचारीलाई खाजा भत्ता शीर्षकमा ५९ लाख ७६ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । कर्मचारीलाई ५० लाख ८३ हजार रूपैयाँ अतिरिक्त भत्ता र प्रोत्साहन बापत भुक्तानी गरेको छ । यो रकम पनि बेरुजु निकालिएको छ ।

महानगरले ४७४ जना कर्मचारीलाई मासिक २५ सयका दरले भुक्तानी गरेको १ करोड ४२ लाख २० हजार रुपैयाँ पनि बेरुजु औंल्याइएको छ ।

धरानमा पनि उही हाल

धरान उपमहानगरमा ९२ जना कर्मचारीलाई दरबन्दीविना राखिएको पाइएको छ । उनीहरूमा ५ जना वन रक्षकसमेत छन् । वन रक्षकलाई दिइएको ७ लाख २५ हजार ५६४ रूपैयाँ तलब बेरुजु लेखिएको छ । धरानका विभिन्न वडामा डोर हाजिरी र करारमा राखिएका ८७ जना कर्मचारीलाई भुक्तानी गरिएको १ करोड ३५ लाख ३५ हजार ५७५ रूपैयाँ तलब र भत्ता अनियमित भन्दै महालेखाले बेरुजु ठहर्‍याएको छ ।

इटहरीमा अनावश्यक कर्मचारी राखेर व्ययभार

इटहरी उपमहानगरपालिकाले पनि कानूनविपरीत कर्मचारी भर्ती गरेर अनावश्यक खर्च बढाएको महालेखाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले १ सय २३ जना कर्मचारी कानूनविपरीत अनावश्यक भर्ती गरेको उल्लेख छ । इटहरी उप महानगरले ती कर्मचारीलाई ३ करोड १३ लाख २४ हजार ७ सय ९४ रूपैयाँ अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत भदौसम्म १ सय २७ कर्मचारी भर्ती गरेको उल्लेख छ । त्यसबाहेक तोक आदेशको भरमा कानूनविपरीत ३४ जना कर्मचारी आन्तरिक बढुवा गर्दा वार्षिक १७ लाख २४ हजार व्ययभार बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ६ महिनाभन्दा बढी कार्यरत रहने कर्मचारीको हकमा लोकसेवा आयोगलाई परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्थालाई उपमहानगरपालिकाले ठाडै अस्वीकार गरेको छ। कानुनमा उल्लेख नभएको सचिवालय राखेर उपमहानगरले व्ययभार बढाएको छ ।

मेयरको सचिवालयमा अनावश्यक सल्लाहकार र विज्ञ नियुक्त गरेर वार्षिक २९ लाख ९२ हजार रूपैयाँ खर्च हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सचिवालयको खाजामा मात्रै ८५ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै विविध बजेट शीर्षकबाट खाना-खाजामा ८३ लाख २६ हजार रूपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ ।

कहाँ कति बेरुजु ?

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु इटहरी उपमहानगरमा रहेको छ । यहाँ १ अर्ब १० करोड ७० लाख ५५ हजार रूपैयाँ पुगेको छ । २०७८/७९ सम्म इटहरीमा ८८ करोड ८३ लाख ५२ हजार बेरुजु रहेको थियो ।

यस वर्ष २१ करोड ८७ लाख ४ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये ३ करोड ६२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ७ करोड ८७ लाखको कागजात पेस गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने ९ करोड ७० लाख ४० हजार र पेश्की बाँकी ६६ लाख रूपैयाँ उल्लेख छ ।

विराटनगरमा भने बेरुजु रकम घट्दो क्रममा रहेको छ । २ वर्षअघि बेरुजु एक अर्ब १६ करोड बेरुजु रहेको थियो । अहिले सम्परीक्षण गर्दा पुरानो बेरुजु घटेर ५० करोड ३८ लाख २५ हजार रूपैयाँमा झरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१ को महालेखाको प्रतिवेदनमा विराटनगर महानगरमा यो वर्ष ७ करोड ११ लाख ५३ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो वर्ष भएको सम्परीक्षणबाट विराटनगर महानगरको २३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुरानो बेरुजु घटेको छ ।

धरान उपमहानगरमा भने ४२ करोड २५ लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको छ । सो रकममध्ये यो वर्षमात्रै ४ करोड ३५ लाख ३५ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसमा १ करोड १५ लाख ३ हजार रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।