कर्मचारी अभावमा थला परे स्थानीय सरकार: ४० प्रतिशत कर्मचारी रिक्त, भएकामध्ये अधिकांश करार

रुपन्देही ।  लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १०९ वटै पालिकामा ४० प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी खाली रहेको छ । यसमध्ये पनि करिब ४० प्रतिशतको संख्यामा करारका कर्मचारी राखेर काम चलाइरहेकाले सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको दावी उनीहरुको छ ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारमा रहेका कर्मचारीको लागि आवश्यक कानुन नै बनेको छैन भने प्रदेश तहमा रहेका कर्मचारीका लागि कानुन बनेपनि संघीय कानुन नबन्दा त्यतिकै थन्किएर बसेको छ । आवश्यक कानुन अभावमा दुवै सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न नपाएको र करारका कर्मचारीबाट काम लिन नसकेको बताएका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोगले आवश्यक जनशक्ति माग गर्दा पनि परिपूर्ति गर्न नसकेकोमा असन्तुष्टि राखिरहेका छन् । उनीहरुले स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी अभावका कारण वडाहरुमा वडा सचिवहरु राख्न नसकेको, लेखा अधिकृत नहुँदा निमित्तबाट काम चलाउनुपरेको र आएका कर्मचारीहरु अध्ययन बिदामा बस्दा काममा समस्या राखेपनि लोक सेवाले कानुन नै नबनेकाले अहिले नै सबै व्यवस्थापन गर्न नसकेको र मागेको कर्मचारी दिन नसकेको जनाएको छ ।

पहाडी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखहरुले पहाडी क्षेत्रमा कर्मचारी बस्न नचाहने भएकाले विकासका काम रोकिने गरेको बताउँदै संघ र प्रदेशका लोकसेवाले कर्मचारी नपठाउने र करारमा कर्मचारी राखेर काम गर्दा अख्तियार र अदालतले हैरान पारेर कामै गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । प्रदेश सरकारले यसको व्यवस्थापनका लागि ४ वर्षअघि लोक सेवा आयोग बनाएपनि कानुन अभावमा उसले पनि केही प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

जताततै कर्मचारी अभाव

पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले आफ्नो पालिकामा २९ जना कर्मचारीको संख्या खाली रहेकाले केही काम समयमा गर्न नसकेको बताउँछन् ।

‘४ वटा वडामा वडा सचिव नै खाली छ, एकजनाले तीन वटा वडा चलाउनुपरेको छ, करारमा राख्यो अख्तियारले समात्छ, नराखेका कुनै काम गर्न सकिने छैन, कानुन नहुँदा कर्मचारी आउनजान पनि समस्या भयो’, उनले भने, ‘कि त कानुन बनाएर सहज बनाउनुप¥यो, नभए बाटो खोलिदिनुपर्‍यो ।’

रुकुमपूर्वको पुथाउत्तर गंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूनिराम घर्तीमगरले २ वर्षसम्म लेखा अधिकृत नभएर निमित्तबाट काम चलाउनुपरेको सुनाए । ‘६ महिना लेखापाल खोज्न प्रदेश र संघमा धाएँ नसकेर फर्केँ, १४ वटा वडा छन्, आधाभन्दा धेरै वडासचिव नै खाली छ, प्राविधिक क्षेत्रमा अधिकांश खाली छ’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार कर्मचारी अभावमै असफल हुने भए, त्यसमाथि पहाडी र हिमाली जिल्लामा कर्मचारी जान र बस्नै खोज्दैनन्, गएका पनि टिक्दैनन् ।’

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेल स्थानीय कर्मचारी ऐन नहुँदा कर्मचारीको व्यवस्थापनमा निकै समस्या परेको बताउँछन् । ‘सेवा दिने कर्मचारी नै नभएपछि स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्ने ? ६० प्रतिशत कर्मचारी करारमा छन्, त्यो पनि कतिबेला अदालतमा मुद्दा पर्छ भनेर हैरानी छ, ऐन पास नभए बाधा अड्काउ फुकाएर कर्मचारी ऐन बनाउनुपर्छ’, पोखरेलले भने, ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग र सरकारबीच तालमेल मिलेन अब समाधानको उपाय खोजौं ।’

बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डे स्थानीय तहले नै सबै कर्मचारी राख्न पाउनुपर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने र यसैबाट दीगो बनाउन सकिने बताउँछन् । उनले आफ्नो पालिकामा ५४१ दरबन्दी रहेकोमा १९५ जना रिक्त रहेकाले कार्यसम्पादनमा निकै समस्या परेको र भएका करारका कर्मचारीबाट काम लिन पनि नसकेको प्रष्ट पारे ।

प्रशासनिक, आर्थिक र वित्तीय संघीयता नआएकाले सबैभन्दा बढी मारमा स्थानीय सरकार परेको उनको भनाइ छ । पाण्डेयले स्थानीय तहमा जिल्ला विकास समिति, महिला बालबालिका कार्यालय र त्यस्तै धेरै प्रकारका कर्मचारी रहेकाले सबैलाई न्याय हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र लोकसेवाले स्थानीय तहहरुलाई दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन थप तदारुकता देखाउनुपर्ने विकल्प रहेको बताए ।

पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाका मेयर विमला अर्यालले आवश्यक कर्मचारी नहुँदा स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताउँछिन् । उनले कर्मचारी नहुँदा बेरुजु बढेको, समायोजनको समस्याका कारण कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्व नभएकाले तत्काल यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर बाठामगरले अहेवलाई पन्जिकरणमा राखेर काम गराउनुपरेको जनाए । ‘खाली भएको ठाउँमा करारमा राख्न पनि नपाइने, प्राविधिक र माथिल्लो तहका कर्मचारी र पहाडी क्षेत्रमा जानै खोजेनन्, यो कानुनमै समस्या भएर हो’ उनले भने ।

अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका मेयर छविलाल पौडेल चाहिं आफ्नो पालिकामा एक जना डाक्टर दरबन्दी भएको तर उनी अध्ययन बिदामा गएपछि अर्को व्यवस्थापन गर्न कुनै कानुन र अधिकार नभएकाले समस्या परेको गुनासो गर्छन् ।

बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नोकीराम वलीले दरबन्दीभन्दा बढी करारका कर्मचारीबाट काम गर्दा त्यसको नजिता कस्तो आउने भन्ने विषयमा सबै प्रष्ट भएको बताए । ‘करारको कर्मचारी कतिबेला जाने टुंगो हुँदैन अनि कसरी मन फुकाएर काम गर्छन्, पहाडमा खाली छ, मुख्य बजारमा धेरै छ, उनीहरुलाई मिलाउने कानुन छैन, गाउँपालिका, नगरपालिका महासंघले दवाव दिनुपर्यो कानुनका लागि’ उनले भने ।

नेपाल नगरपालिका संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष तथा गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थीले स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत कर्मचारी अभाव रहेको र करारमा रहेका ४० प्रतिशतबाट पनि उनीहरुको भविष्यको ग्यारेन्टी नभएकाले काम लिनै नसकेको बताउँछन् । प्रदेश लोकसेवाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा समन्वय र व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘आयोगले कामै गर्न सकेन, अलमलियो, स्थानीय सरकार यही कारणले अन्यौलमा परे ।’

लुम्बिनीका निमित्त प्रमुख सचिव महादेव पन्थले प्रदेशको कर्मचारी ऐन कार्यान्वयनका चरणमा रहेको र स्थानीय सेवाको कानुन प्रदेश सभामा गइसकेकाले छिटै नै पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि समस्या समाधान हुने बताए ।

उनले कर्मचारी अभावका सबै ठाउँमा व्यवस्थापन हुन नसकेको विषय गम्भीर रहेको बताए । ‘अहिले लोक सेवामा पनि दक्ष जनशक्ति आएको छैन, पहिलेजस्तो चासो कम भएको छ, योग्य र दक्ष कर्मचारी ल्याउन त्यही अनुसारको प्रदेश पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने महसुस भएको छ, अब सदनमा रहेको कानुन र संघबाट कानुन बनेपछि प्रदेशमा बनेको निजामति कानुनअनुसार नयाँ व्यवस्थापनमा अगाडि बढ्ने हो’, पन्थले भने ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष डिलाराम भट्टराई स्थानीय तहमा रहेको जनशक्ति अभावको विषयमा समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म कानुनको अभावमै काम गर्न सकिएन, ऐन आएपछि सबै व्यवस्थापन हुन्छ, अहिले केही काम थालिएको छ, आन्तरिक तयारीका लागि, पाठ्यक्रम निर्माणका लागि सबै क्षेत्रबाट सुझाव लिने काम भएको छ’ उनले भने ।

के गर्दैछ प्रदेश लोक सेवाले ?

संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवाको व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले ०७६ मा गठन गरेपछि आफ्नो प्रदेश लोकसेवाले आफ्नो काम थालेको हो । यो बीचमा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन ०७५, ०७६, प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०८०, लोक सेवा नियमावली ०७६, सेवा नियमावली २०८०, संचालन कार्यविधि ०७६, आचारसंहिता ०७६, निर्देशिका ०७७ बनिसकेको छ । स्थानीय तहबीच पदपूर्ति र जनशक्ति व्यवस्थापनबारे सबै पालिकासँग आधार खोजेको छ ।

आयोगका डिम्पल गुरुङले स्थानीय तहहरुले माग गरेअनुसार कर्मचारी पठाउन कानुनी जटिलता देखिएको बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय कर्मचारीसम्बन्धी ऐन ल्याएपछि कर्मचारीको माग पूर्ति हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

लोकसेवा आयोगका सदस्य बाबुराम गौतमले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहहरुको आवश्यकताअनुसार पदपूर्ति गर्ने गरी तयारी गरिरहेको र त्यसैअनुसार छलफल गरेको बताए । उनले सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई आयोगको अवस्थाबारे जानकारी गराएको बताए । आयोगको मापदण्ड निर्धारण, आयोग ऐन निर्माण, पाठ्यक्रम तर्जुमा, परीक्षण विधि निर्धारण, विज्ञहरुको छनोट, विभिन्न तहका परीक्षा संचालन तथा नतिजा प्रकाशन गरिएको उनको भनाइ छ ।

के हुँदैछ कानुन ?

प्रदेशमा निजामति कर्मचारी ऐन बनेर कार्यान्वयनमा गएको छ । तर, संघीय सरकारले यसबारे ऐन नबनाएकाले पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । त्यसैगरी स्थानीय सेवाको गठनबारे ऐन सदनमा गएको छ । प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि गएको छ ।

चौथो अधिवेशनको सातौं बैठकले स्थानीय सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । यो विधेयक प्रदेश सभामा गत वैशाख ३० गते दर्ता भएको थियो । अघिल्लो प्रदेश सभा बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरिएको थियो ।